लाडक्या बहिणींना मोठा धक्का, तब्बल 2 हजारहून अधिक महिलांचे अर्ज रद्द, कारण…

विधानसभा निवडणुकीच्या आधी राज्य सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना सुरु केली होती. या योजनेद्वारे पात्र महिलांना दर महिन्याला १५०० रुपये दिले जातात. मात्र आता या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाडक्या बहि‍णींना मोठा धक्का बसला आहे. कारण सरकारने तब्बल २,२८९ महिलांना या योजनेतून वगळल्याची माहिती समोर आली आहे. या सर्व महिला लाडकी बहीण योजनेचा चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेत होत्या. तसेच या सर्व महिला सरकारी कर्मचारी असल्याची माहिती छाननी दरम्यान समोर आली आहे. त्यामुळे त्यांना वगळण्यात आले आहे, अशी माहिती राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधानसभेत दिली.

लाभार्थ्यांची कसून छाननी

नोव्हेंबर २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जुलै २०२४ मध्ये महायुती सरकारने ही योजना सुरु केली होती. या योजनेअंतर्गत २१ ते ६५ वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपये आर्थिक मदत दिली जात होती. ही निवडणूक जवळ आल्याने सर्व महिलांना या योजनेचा सरसकट लाभ देण्यात आला होता. परंतु आता सरकारला या योजनेचे आर्थिक ओझे वाटू लागल्याने आता लाभार्थ्यांची कसून छाननी केली जात आहे.

राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मे महिन्यात केलेल्या छाननीत २,२०० हून अधिक सरकारी कर्मचारी महिला या योजनेत अपात्र लाभार्थी म्हणून आढळल्या होत्या. आता सरकार इतर अपात्र महिलांनाही वगळण्यासाठी आणि लाभ वितरण प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी पुढील चौकशी करत आहे. या योजनेमुळे राज्याच्या अर्थसंकल्पावर मोठा आर्थिक ताण येत असल्याची चिंताही व्यक्त केली जात आहे.

लाखो महिला अपात्र ठरण्याची भीती

या योजनेतील अर्जांच्या आयकर छाननीसाठी आवश्यक माहिती केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) उपलब्ध करून देण्यास सहमती दर्शवली आहे. ही माहिती मिळाल्यानंतर सर्व २ कोटी ६३ लाख ‘लाडक्या बहिणीं’च्या अर्जांची पडताळणी होईल. याआधीच नऊ लाख महिला विविध पात्रता निकषांचे उल्लंघन केल्याने अपात्र ठरल्या आहेत. आयकर विभागाच्या माहितीनंतर आणखी लाखो महिला अपात्र ठरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

सध्या २ कोटी ५२ लाख ‘लाडक्या बहिणीं’ना दरमहा १,५०० रुपये अनुदान दिले जाते, ज्यासाठी सरकारला दरमहा सुमारे ३,७०० कोटी रुपये खर्च येतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होईपर्यंत ही आयकर पडताळणी पूर्ण व्हावी, यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. मात्र या निवडणुकांपूर्वी ही पडताळणी पूर्ण होण्याची शक्यता कमी आहे.