Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहिणींसाठी पुन्हा सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीवर डल्ला, आता किती कोटी वळवले?

महायुतीच्या बहुचर्चित ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने’बद्दल सर्वांनाच माहीत आहे. समाजातील आर्थिकरित्या दुर्बल महिलांना या योजनेअंतर्गत दरमहा 1500 रुपये दिले जातात. नागरिकांमध्ये ही योजना प्रचंड लोकप्रिय असून त्याचा गेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला खूप फायदा झाला, ते घवघवीत मत मिळवत बहुमातने जिंकून आले. विरोधकांनी मात्र या योजनेवर पहिल्यापासूनच टीका केली असून गेल्या काही महिन्यांपासून लाडकी बहीण योजनेमधील लाभार्थ्यांची पडताळ णी, त्यातील गैरप्रकार अशा अनेक घटना समोर आल्याने ही योजना वादात सापडली होती.

याच लाडकी बहीण योजनेबाबत आता महत्वाचे अपडेट्स समोर आले आहेत. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी 410 कोटींचा निधि वळवण्यात आला आहे. लाडकी बहीण योजनेतील पात्र लाभार्थी महिलांना सप्टेंबर महिन्याचा हप्ता अद्याप मिळाला नसून , त्याच पैशांची सर्व लाडक्या बहीणी वाट पहात आहेत. दरम्यान याच सप्टेंबर महिन्याचा हप्ता देण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाचा 410.30 कोटींच्या निधीवर डल्ला मारण्यात आला असून ते पैसे आता लाडकी बहीण योजनेसाठी वापरण्यात येणार आहेत. महिला व बालविकास विभागाने हा निधी अनुसूचित जातीच्या व नवबौद्ध प्रवर्गातील महिला लाभार्थ्यांसाठी वापरण्यात यावा यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र यामुळे नवा वाद पेटू शकतो.

सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळवला

महिला व बालविकास विभागाने हा निधी अनुसूचित जातीच्या व नवबौद्ध प्रवर्गातील महिला लाभार्थींसाठी वापरण्यात यावा, अशी सूचना केली आहे. सामाजिक न्याय विभागांतर्गत येणाऱ्या अन्य योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना मात्र लाडकी बहीण योजनांचा लाभ मिळणार नाही. राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने या निधीसंदर्भातील शासन निर्णय बुधवारी जाहीर केला. त्या निर्णयानुसार, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी विभागाअंतर्गत 3960 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.

वित्त विभागाने सप्टेंबर महिन्यातील पात्र लाभार्थी महिलांना हप्ता देण्यासाठी एक पत्र काही दिवसांपूर्वी पाठवित निधी वितरणाची कार्यप्रणाली ठरवून दिली आहे. त्यानुसार पात्र लाभार्थ्यांना सप्टेंबर महिन्याचा हप्ता देण्यासाठी सहाय्यक अनुदानामधील 410.30 कोटी रुपये इतक्या निधीला, बुधवारी महिला व बालविकास कल्याण विभागाला वित्त विभागाने मंजुरी दिली.

तसेच या निधीसाठी मंजुरी देताना सामाजिक न्याय विभागाने महत्त्वपूर्ण सूचना महिला व बालविकास विभागाला केल्या आहेत. सामाजिक न्याय विभागांतर्गत येणाऱ्या अन्य योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिलाना मात्र लाडकी बहीण योजनांचा लाभ मिळणार नाही. सामाजिक न्याय विभाग व विशेष सहाय्य विभागाच्या संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना अंतर्गत राज्यातील पात्र महिलांना ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ या योजनेद्वारे दुसऱ्यांदा आर्थिक अनुदान मिळणार नाही याबाबत महिलाव बालविकास विभागाने दक्षता घ्यावी, अशी सूचना त्यात देण्यात आली आहे.

लाडकी बहीणसाठी निधीची तरतूद करताना सरकारची दमछाक

लाडक्या बहिणींसाठी निधीच तरतूद करताना सरकारची दमछाक होत असल्याचे यापूर्वीतही वेळोवेळी दिसून आले आहे. या योजनेसाठी याआधीही अनेक वेळा सामाजिक न्याय विभागाचा निधि वळवण्यात आला होता. आधी सामाजिक न्याय विभागासह आदिवासी विभागाचा 1,827 कोटी 70 लाखांचा निधी महिला व बाल कल्याण विभागाकडे वळवण्यात आला होता. तर जुलै महिन्याच्या अखेरीस देखील (31 जुलै 2025) शासनाने एक निर्णय जाहीर केला, त्यानुसार, लाडकी बहीण योजनेसाठी सामाजिक आणि न्याय विभागाकडून 410.30 कोटींचा निधि वळता करण्यात आला होता.

पुन्हा समोर आले. या योजनेसाठी गेल्या वेळीच सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळवण्यात आला होता. अनुसूचित जाती घटकांसाठीचा 410.30 कोटींचा निधी वळवण्यात आला होता. त्यानंतर मंत्री शिरसाट यांनी अजित पवारांविरोधात टीकेची झोड उठवली होती. गेल्यावेळी सामाजिक न्याय विभागासह आदिवासी विभागाचा 1,827 कोटी 70 लाखांचा निधी महिला व बाल कल्याण विभागाकडे वळवण्यात आला होता. शासन धोरणानुसार आणि मंजूर आराखड्यानुसार, हा निधी वळता करण्यात आला होता. त्यावरून टीकेची मोठी झोड उठली होती.