तुमच्या नगरपरिषद किंवा नगरपंचायतीने आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली का? संपूर्ण यादी समोर, तुमच्या शहराचे नाव आहे का?

महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ५७ संस्थांमधील निवडणुका थांबवण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. यात ४० नगर परिषदा आणि १७ नगर पंचायतींचा समावेश आहे. लोकशाही प्रक्रिया सुरू राहणे महत्त्वाचे असून, निवडणूक प्रक्रिया निर्धारित वेळेत आणि वेळापत्रकानुसार सुरूच राहील. कोणीही ती थांबवू शकणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात राज्य निवडणूक आयोगाने (SEC) सादर केलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील ज्या ४० नगरपरिषदा आणि १७ नगरपंचायतींमध्ये आरक्षणाची ५०% कायदेशीर मर्यादा ओलांडली गेली आहे, त्यांची यादी आता समोर आली आहे. या यादीत कोणकोणत्या नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींचा समावेश होतो याची माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे या सर्व संस्थांचा निकाल राखून ठेवला जाणार आहे.

आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या 40 नगरपरिषदा

आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या १७ नगरपंचायती

पुढील सुनावणी २१ जानेवारीला

दरम्यान ही यादी राज्य निवडणूक आयोगाने (SEC) सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केली आहे. या ५७ संस्थांमध्ये निवडणुका होणार असल्या तरी त्यांचा अंतिम निकाल न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून असेल. येथे निवडून आलेले उमेदवार अंतिम निर्णय येईपर्यंत न्यायप्रविष्ट राहतील. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर होणार आहे.