फडणवीस ॲक्ट 2025 राज्यात लोकप्रिय, नव्या कायद्याचा लाभ आम्हालाही मिळावा, सामनातून खोचक टोला
सामना अग्रलेखात महाराष्ट्रातील "समज देऊन सोडा" कायद्यावर तीव्र टीका केली आहे. मंत्र्यांना संरक्षण देणारा हा कायदा सामान्य नागरिकांना अन्यायाला बळी पडण्यास भाग पाडतो असा आरोप आहे. छोट्या गुन्ह्यांसाठी तुरुंगवास तर मंत्र्यांना संरक्षण, हा द्वेषपूर्ण कायदा राज्यातील न्यायव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतो. कायद्याच्या आडून भ्रष्टाचाराला वाव मिळत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
“समज देऊन सोडा’ कायद्याने महाराष्ट्राची समज आणि उमज बधिर झाली आहे. पोटासाठी पाव, भाकरी चोरली म्हणून लोक तुरुंगात जातात, पण मंत्रिमंडळात अपराधी समज देऊन सोडून दिले जातात. हा ‘फडणवीस अॅक्ट (2025)’ राज्यात लोकप्रिय झाला आहे. याच कायद्याच्या प्रेमात पडून अनेक घोटाळेबाज, गुन्हेगार भाजपमध्ये प्रवेश करीत आहेत”, असा गंभीर आरोप सामना अग्रलेखातून करण्यात आला आहे.
शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामना अग्रलेखातून आज सामनातून टीका करण्यात आली. “विधानसभेत रमीचा डाव टाकणारे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे, घरात चड्डी-बनियनवर धुराची वलये सोडीत बाजूला पैशांच्या गच्च भरलेल्या बॅगा घेऊन बसलेले सामाजिक न्यायमंत्री शिरसाट, बदली-बढत्यांत पैसे खाणारे संजय राठोड, डान्स बार चालविणारे योगेश कदम या मंत्र्यांच्या बाबतीत लोकांत चीड आहे. हे सर्व मंत्री जातील व फडणवीसांचे सरकार स्वच्छ होईल असे वाटले होते, पण मंत्र्यांना समज देऊन सोडल्याची बातमी बाहेर आली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हणे या कलंकित मंत्र्यांना फैलावर घेतले. नंतर समज दिली व सगळ्यांना सोडून दिले. मग हाच न्याय महाराष्ट्रातील पोलीस, जिल्हा सत्र न्यायालये वगैरे इतरांच्या बाबतीत लावणार आहेत काय?” असा सवाल सामनाने केला आहे.
सवलत फक्त महाराष्ट्रातील मंत्र्यांनाच आहे
“पुण्याच्या खराडी येथे पाच-सहा लोकांच्या एका खासगी पार्टीस गिरीश महाजन पुरस्कृत पोलिसांनी ‘रेव्ह पार्टी’ घोषित केले व लोकांना अटक केली. त्यात एकनाथ खडसे यांचे जावई आहेत. समज देऊन सोडण्याचा हा फडणवीस कायदा त्यांनाही लावता आला असता, पण मंत्रिमंडळातील अपराध्यांना एक न्याय व इतरांना दुसरा, हे कसे? महाराष्ट्रात सध्या हनी ट्रपचा बोलबाला सुरू आहे. मंत्रिमंडळातले चार मंत्री हनी ट्रपमध्ये अडकले आहेत. या मंत्र्यांनादेखील बहुधा ‘समज देऊन सोडा’प्रमाणे मोकळे सोडलेले दिसते. ‘‘मंत्र्यांनी यापुढे कुठे कॅमेरे लावलेत काय, पाळत आहे काय हे पहा आणि मगच ‘हनी’च्या मार्गाने जा,’’ अशी गोड समज मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिली असावी व सर्व प्रमुख हॉटेलांतील कॅमेरे वगैरे उपकरणे काढण्याच्या सूचना दिल्या असाव्यात. कॅमेऱ्यामुळे सीसीटीव्हीचे फुटेज विरोधकांच्या हाती लागते व मंत्र्यांची ‘प्रायव्हसी’ जाते. मंत्र्यांना ‘हनी ट्रप’ प्रकरणात समज दिली, पण पोलीस गावातील लॉज, हॉटेल्सवर धाडी टाकून, जोडप्यांना अटक करून आपली नैतिक पोलीसगिरी चालूच ठेवणार आहेत. कारण समज देऊन सुटका करण्याची सवलत फक्त महाराष्ट्रातील मंत्र्यांनाच आहे”, अशी टीका सामना अग्रलेखातून करण्यात आली.
“महाराष्ट्रातील ‘लाडकी बहीण’ योजनेत 4 हजार 800 कोटींचा घोटाळा झाला. म्हणजे लाडक्या बहिणींचा लाभ लाडक्या पुरुषांनी घेतला व मौज केली. या घोटाळ्याचे भांडे आता फुटले, पण लाडक्या भावांनी घाबरायचे कारण नाही. ‘बहिणीं’चा वेश परिधान करून हे पैसे लाटणाऱ्या हजारो पुरुषांना मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे पत्र मिळेल व ‘‘आपण लुटमारीचा, फसवणुकीचा गुन्हा केला असला तरी हजारो गुन्हेगार भावांना समज देऊन सोडून देत आहोत. यापुढे असले गुन्हे करताना पकडले जाणार नाहीत याची काळजी घ्या,’’ अशी सक्त ताकीदही फडणवीस देतील याबाबत आमच्या मनात शंका नाही.
नव्या फडणवीस कायद्याचा लाभ आम्हालाही मिळावा
“फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात ‘ईडी’सारख्या तपास यंत्रणांनी आर्थिक अपराधी ठरवलेले अनेक नामचीन लोक आहेत. त्यांची जागा तुरुंगात असायला हवी, पण नव्या फडणवीस कायद्यामुळे ते राज्याच्या मंत्रिमंडळात आहेत. याच कायद्याचा लाभ आता छोटा शकील, दाऊद इब्राहीम, अबू सालेम, नीरव मोदी वगैरेंना मिळेल काय? ‘‘नव्या फडणवीस कायद्याचा लाभ आम्हालाही मिळावा. समज देऊन सोडून द्या’’ अशी ‘याचिका’ या सगळ्यांतर्फे उद्या भाजपचे खासदार अॅड. उज्ज्वल निकमच करतील व ‘‘समज देऊन सोडा साहेब, निवडणुका जिंकून द्यायला हेच लोक कामी येतील,’’ अशी जोरदार वकिली करतील”, असेही सामनात नमूद करण्यात आले आहे.
