maratha reservation | आरक्षण मिळेपर्यंत नोकर भरती नको आणि केलीच तर… मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला बजावले

नवी मुंबई | 26 जानेवारी 2024 : मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांचा मोर्चा उद्या मुंबईत धडकणार आहे. मात्र, मुंबई पोलिसांनी आझाद मैदान, शिवाजीपार्क येथील संचारबंदी जाहीर केली आहे. त्यामुळे जरांगे पाटील मुंबईत येणार की नाही याची उत्सुकता आहे. अशातच सरकारच्या शिष्टमंडळाने जरांगे पाटील यांची वाशी येथे भेट घेतली. त्यांच्यासोबत चर्चा केली. या चर्चेनंतर जरांगे पाटील यांनी सभा घेतली. या सभेत त्यांनी सरकारला पुन्हा इशारा दिला आहे. सरकारने नोकर भरती करू नये आणि केलीच तर आमच्या जागा राखीव ठेवा असे बजावले.

मुंबईमध्ये मराठा किती ताकदीने आले आहेत ते संपूर्ण देश बघत आहे. ज्यांच्या नोंदी मिळाल्या आहेत त्यांच्या कुटुंबाला प्रमाणपत्र मिळावे असे सांगून ते पुढे म्हणाले. सामान्य प्रशासनाचे सचिव म्हणतात, ५४ लाख नव्हे तर ५७ लाख नोंदी मिळाल्या. मधला मराठ्यांचा दणका बसला आणि त्यात या नोंदी वाढल्या. ५४ लाख नोंदी मिळाल्या त्यांना प्रमाणपत्र द्या. सरकारच्या म्हणण्यानुसार ३७ लाख लोकांना प्रमाणपत्र दिलंय. ५४ लाखातील काही लोकांची वंशावळीतील आडनावे नाहीत. त्यासाठी तालुका स्तरावर समिती स्थापन केली. हे लोक वंशावळी जुळवणार आहेत असे त्यांनी सांगितले.

क्युरेटिव्ही पीटीशनचा विषय सुप्रीम कोर्टात आहे. ते आरक्षण मिळेपर्यंत आणि सग्या सोयऱ्यांच्या माध्यमातून जर एखादा मराठा राहिला. जुळलं नाही तर ते १०० टक्के आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा समाजाला जगातलं १०० टक्के शिक्षण मोफत करण्यात यावं अशी आपली मागणी आहे. या मुद्द्यावर सरकारने सांगितलं की, राज्यातील मुलींना केजी टू पीजी शिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण फक्त मुलींनाच शिक्षण देणार. मुलांना दिले सोडून. खुट्टी ठोकलीच. त्यामुळे मोफत शिक्षणाचा जीआर आज रात्रीपर्यंतच काढा अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी केली.

सरकार ज्या नोकर भरती करणार आहे त्या आरक्षण मिळेपर्यंत करायच्या नाहीत. जर भरती करायची असेल आमच्या जागा राखीव ठेवून करा असे सरकारला त्यांनी बजावलं. जिल्हास्तरावर वसतिगृहाची मागणी केली होती. मेन मागणी आरक्षणाची होती. रात्रभर जीआर वाचून त्यावर चर्चा करणार आहे. याबाबत काही चर्चा करायची असेल तर माझ्याकडे या. माझ्याशी चर्चा करा. मी परस्पर निर्णय घेतल्याचा ठपका ठेवू नका. आपण तीन मुद्द्यांवर आरक्षण लावून धरला आहे. त्यातील अध्यादेशाचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे असे त्यांनी सभेला संबोधित करताना सांगितले.