Farmers Protest | दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनात माओवाद्यांचा हात, नक्षलवाद्यांचं महाराष्ट्रात कुठे कुठे नेटवर्क; पोलिसांची गुप्त माहिती काय?

नवी दिल्ली | 15 फेब्रुवारी 2024 : MSP सह इतर विविध मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांनी राजधानी दिल्लीकडे कूच केले आहे. देशातील पंजाब, हरियाणातील शेतकरी पुन्हा आक्रमक झाले आहेत. आपल्या विविध मागण्यांसाठी हजारो शेतकऱ्यांनी राजधानीत आले आहेत. या शेतकऱ्यांची सर्वात महत्त्वाची मागणी किमान आधारभूत किंमतीची आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारने दोन वर्षांपूर्वी दिलेली आश्वासनेही पूर्ण केली नसल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांनी केला आहे. यापूर्वी 2020 मध्ये शेतकऱ्यांनी दीर्घ आंदोलन केले होते. आता पुन्हा शेतकरी आक्रमक झाले असून सरकारने त्यांना दिल्लीच्या सीमेवरच अद्याप रोखले आहे.

आता या आंदोलनासंदर्भात एक महत्वाची माहिती समोर आली आहे. दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनात माओवाद्यांचा सहभाग असल्याची गुप्त माहिती महाराष्ट्र नक्षल विरोधी पथकाने दिली आहे. गेल्या वेळच्या शेतकरी आंदोलनात दर्शन पालसिंग हे किसान मोर्चाचे नेते होते. याच दर्शन पालसिंग यांना सिपीआय माओवाद्यांचा सेंट्रल कमिटीने निलंबित केलं आहे. माओवाद्यांच्या सेंट्रल कमिटी मेंबरने गेल्यावेळी झालेल्या शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्व केलं होतं हे समोर आलेलं आहे. पंजाब-हरयाणामध्ये किसान मोर्चा च्या नावाने माओवाद्यांचं चांगले फ्रंटल नेटवर्क आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीचे पार्श्वभूमीवर सरकारला बदनाम करायचे, आंदोलन पेटवून हिंसाचार करायचा माओवाद्यांच्या प्लॅन आहे. गेल्यावेळी पहिल्या शेतकरी आंदोलनाला यश मिळाले, त्यामुळे मानवाद्यांचे भूमिगत नेटवर्क काम करीत होते.

महाराष्ट्रात नेटवर्क कुठे ?

राज्यातील मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, नागपूर,गोंदिया या शहरात माओवाद्यांचे अर्बन नेटवर्क आहे. जिथंही सरकार विरोधात आंदोलन असते तिथे माओवाद्यांचा सहभाग असतो, असे नक्षल विरोधी अभियान,महाराष्ट्र चे आयज संदीप पाटील यांनी सांगितलं.

शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न

दोन वर्षांपूर्वी शेतकऱ्यांनी 378 दिवस आंदोलन केले होते. आता पुन्हा आंदोलनाचा निर्णय शेतकऱ्यांनी घेतला. या आंदोलनापूर्वी 12 फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकार आणि शेतकरी नेत्यांची बैठक झाली. त्यात निर्णय होऊ शकला नाही. यामुळे शेतकरी दिल्लीकडे कूच करत आहे. शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी दिल्लीपासून 200 किलोमीटर अंतरावर सीमा सील करण्यात आल्या आहेत. मोठ्या प्रमाणावर पॅरामिलिट्री फोर्सही तैनात केली आहे. अनेक बॉर्डरवर सिमेंटचे बॅरियर्स आणि तारेचं कुंपण लावण्यात आलं आहे.

शेतकऱ्यांचा दिल्ली मार्च कशासाठी ?

आंदोलनाबाबत दिल्ली आणि सीमावर्ती भागात कलम 144 लागू आहे. हरियाणातील 12 जिल्ह्यांमध्ये कलम 144 लागू झाल्याने इंटरनेट सेवेवरही बंदी घालण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने एमएसपीबाबत कायदा करावा ही प्रमुख मागणी शेतकरी संघटनांची आहे.त्या मागणीसाठी आंदोलनावर ठाम आहेत. याशिवाय स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची मागणी शेतकरी संघटना करत आहेत. मागील आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले गुन्हेही रद्द करण्याची मागणी शेतकरी संघटनानी केली आहे. या प्रश्नांवर केंद्र सरकारच्या मंत्र्यांनी शेतकरी संघटनांशी पाच तास चर्चा केली पण ती निष्फळ ठरली. या बैठकीला केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल आणि अर्जुन मुंडा उपस्थित होते. शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतीवर कायदेशीर हमी हवी होती, त्यामुळे गोष्टी बिघडल्या. शेतकऱ्यांच्या मोर्चामुळे दिल्लीच्या सर्व सीमेवर पोलिसांचा कडक बंदोबस्त दिसत आहे.