मराठा आरक्षणासाठी संभाजीराजेंचे 3 पर्याय किती उपयुक्त? जाणून घ्या घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांचं मत

पुणे : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्यातील राजकारण चांगलंच तापलं आहे. अशावेळी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. संभाजीराजे यांनी आज मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारला 3 कायदेशीर पर्याय सुचवले आहेत. तसंच मराठा समाजातील नागरिक, तरुण, विद्यार्थ्यांसाठी सरकारला 5 महत्वाच्या गोष्टी सांगितल्या आहेत. अशावेळी संभाजीराजे यांनी सरकारला सुचवलेले 3 कायदेशीर पर्याय किती उपयुक्त ठरतील, असा एक प्रश्न विचारला जात आहे. त्याबाबत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी महत्वाची माहिती दिली आहे. (Constitutionalist Ulhas Bapat’s opinion on 3 legal options given by Sambhaji Raje)

घटनातज्ज्ञ काय सांगतात?

संभाजीराजे छत्रपती यांनी सरकारला सुचवलेल्या रिव्ह्यू पिटीशन आणि क्युरिटीव्ह पिटीशन या 99 टक्के फेटाळल्या जाण्याची शक्यता असल्याचं उल्हास बापट यांनी म्हटलंय. या दोन पर्यायांमुळे न्यायालयाच्या निकालात काही फारसा फरक पडले असं नाही. तर कलम 342 (A) यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागेल आणि ती फारच लांबलचक प्रक्रिया असल्याचं बापट यांचं मत आहे. यासाठी मोठी केस करावी लागेल. त्यासाठी 6 महिनेही लागू शकतात. दरम्यान, 50 टक्क्यांपेक्षा पुढे आरक्षण देता येणार ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेष आहे. मराठा समाज तर मागास ठरला तर त्यांना ओबीसींमध्ये सामावून घ्यावं लागेल, असंही बापट यांनी म्हटलंय. दरम्यान राजकीय नेते फक्त जनतेची दिशाभूल करत आहेत, अशी खंतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केलीय.

संभाजीराजेंचे 3 कायदेशीर पर्याय कोणते?

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर आता संभाजीराजे छत्रपती मैदानात उतरले आहेत. त्यांनी आज राज्य सरकारसमोर तीन कायदेशी पर्याय ठेवले आहेत. यातील 2 पर्याय हे राज्याच्या अधिकारात येतात. तर तिसरा पर्याय केंद्र सरकारकडे जातो. या 3 कायदेशीर पर्यायांवर सरकारने काम करावं, आग्रही मागणी संभाजीराजे यांनी केली आहे.

1. Review Petition (रिव्ह्यू पिटीशन)

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात रिव्ह्यू पिटीशन दाखल करावी, असा पर्याय संभाजीराजे यांनी ठाकरे सरकारला दिलाय. ही रिवह्यू पिटीशन फक्त लोकांना दाखवण्यासाठी नाही तर ती फुलप्रुफ हवी, अशी मागणी संभाजीराजे यांनी केलीय.

2. Curative Petition (क्युरिटीव्ह पिटीशन)

राज्य सरकारने रिव्ह्यू पिटीशन दाखल केली आणि ती टीकली नाही, तर राज्य सरकारपुढे अजून एक पर्याय आहे. तो पर्याय म्हणजे क्युरिटीव्ह पिटीशन. हा पर्याय कठीण आणि शेवटचा पर्याय आहे. त्यासाठी खूप तयारी करावी लागते. वरील दोन पर्याय राज्य सरकारच्या अधिकारात आहेत.

3. केंद्राकडे प्रस्ताव सादर करावा

342 (A) अंतर्गत राज्य सरकार आपला प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवू शकतो. हा प्रस्ताव राज्यपालांच्या मार्फत राष्ट्रपतींकडे जाऊ शकतो. राष्ट्रपतींना योग्य वाटलं तर ते केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवतील. त्यांना योग्य वाटलं तर ते संसदेकडे पाठवतील. पण राज्यपालांना फक्त भेटून किंवा पत्र देऊन काही होणार नाहीत. त्यासाठी सर्व डाटा गोळा करावा लागेल. यात 2-4 महिने जातील. वेळप्रसंगी जस्टीस गायकवाड समितीच्या अहवालातील त्रुटींवर अभ्यास करावा लागेल.

संबंधित बातम्या :

ओबीसींमध्ये नवे प्रवर्ग शक्य आहे का?, ठाकरे, पवार, फडणवीस, चव्हाणांनी सांगावं; खासदार संभाजी छत्रपतींचं आवाहन

संभाजीराजे राजीनामा देऊ नका, भाजपात राहूनच आरक्षण मिळेल, नारायण राणेंचा शहाजोग सल्ला

Constitutionalist Ulhas Bapat’s opinion on 3 legal options given by Sambhaji Raje