राज्यातील 25 जण, ज्यांनी मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ याचिका दाखल केली
आम्ही दिलेलं आरक्षण हे कायद्याच्या कसोटीवर टिकवून दाखवू, असा दावा छातीठोकपणे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेकदा केला होता. हे आरक्षण दिल्यानंतर पाचच दिवसात याविरोधात पहिली याचिका दाखल झाली.
मुंबई : राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेलं 16 टक्के आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवलंय. आम्ही दिलेलं आरक्षण हे कायद्याच्या कसोटीवर टिकवून दाखवू, असा दावा छातीठोकपणे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेकदा केला होता. हे आरक्षण दिल्यानंतर पाचच दिवसात याविरोधात पहिली याचिका दाखल झाली. पण याला समर्थन करणाऱ्याही अनेक इंटरवेन्शन याचिका दाखल झाल्या होत्या. मराठा समाजातील विविध 28 जणांनी याचिका दाखल केल्या होत्या.
कुणाकुणाच्या इंटरवेन्शन याचिका?
आनंद राव काटे
अखिल भारतीय मराठा महासंघ
विलास सुद्रीक
अशोक पाटील
डॉ कांचन पतीलव
सुभाष बाळू सालेकर
पांडुरंग शेलकर
नितेश नारायण राणे
लक्ष्मण मिसाळ
प्रवीण निकम
विपुल माने
विनोद पोखरकर
दिलीप पाटील
संदीप पोळ
विवेक कुराडे
विनोद साबळे
कृष्णा नाईक
अंकुश कदम
संतोष राईजाधव
बाळासाहेब सराटे
अखिल मराठा फेडरेशन
विक्रम शेळके
विठ्ठल घुमडे
सुरेश आंबोरे
राजेंद्र कोंढारे
हायकोर्टात वकिलांची फौज
हे सर्व मराठा आरक्षण समर्थक आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात याचिका दाखल झाल्याने मग त्यासाठी वकिलांची फौज आलीच. मराठा आरक्षणावर जेव्हा सुनावणी सुरू होत होती, त्यावेळी सुनावणीवसाठी सुमारे 40-50 वकील उभे राहत असत. अखेर राज्य सरकारच्या वकिलांनी यशस्वीपणे हे आरक्षण टिकवण्यात यश मिळवलंय.
