Manoj Jarange Patil : मनोज जरांगे विरोधात पोलिसांचा मोठा निर्णय, आंदोलनाच्या पाचव्या दिवशीच उचललं महत्वाचं पाऊल
मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा आरक्षण आंदोलनामुळे मुंबईत तणावाचे वातावरण आहे. आझाद मैदानावर उपोषण सुरू असून, पोलिसांनी नियमांच्या उल्लंघनाबाबत नोटीस बजावली आहे. हाईकोर्टाने आंदोलनाबाबत सूचना दिल्या आहेत आणि उपसमितीची बैठकही होणार आहे. आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू असून, त्याचा जनजीवनावर परिणाम झाला आहे.

मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षम मिळाव या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा आंदोलन सुरू झालं असून गेल्या 5 दिवसांपासून जरांगे हे मुंबईतील आझाद मैदानात तळ ठोकून बसले आहेत. आमच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत, आरक्षण मिळेपर्यंत इथून जाणार नाही असा निर्धार व्यक्त केलेल्या जरांगे यांनी काल पासून पाणीत्याग केलेला आहे. त्यांच्या समर्थनार्थ हजारो मराठा आंदोलक मुंबईच दाखल झाले असून आझाद मैदान व आसपासच्या परिसारताच त्यांचा मुक्काम आहे. त्यामुळे बरीच वाहतूक कोंडी होत असून मुंबईकरांनाही बराच त्रास होत आहे. एकूणच या आंदोलनाचा मुद्दा आता चांगलाच तापला असून काल या आंदोलनाविरोधात हायकोर्टात सुनावणी देखील झाली.
दरम्यान आज (2 सप्टेंबर) दुपारपर्यंत मुंबई रिकामी करा , आंदोलकांना दक्षिण मुंबईत सोडू नका, तसेच हे आंदोलक आझाद मैदान सोडून सीएसएमटी, मरीन ड्राईव्ह आणि दक्षिण मुंबईतील इतर भागात फिरत असतील तर त्यांना बाहेर काढण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिलेत. याच पार्श्वभूमीवर न्यायालयाच्या आदेशानंतर नियमांचे उल्लघंन केल्याप्रकरणी मनोज जरांगे पाटील यांना मुंबई पोलिसांनी नोटीस बजावली आहे.
जरांगे यांना पोलिसांची नोटीस
आंदोलन करण्यासाठी न्यायालय आणि पोलिस यांनी दिलेल्या अटी व शर्तीचे उल्लघंन करण्यात आल्याने जरांगे पाटील यांनी मागितलेली आंदोलनाची परवानगी नाकारण्यात आली आहे. आझाद मैदान पोलिसांनी जरांगे पाटील यांच्या कोअर कमिटीला नोटीस बजावून लवकरात लवकर आझाद मैदान खाली करण्याबाबत पत्रात म्हटले आहे. एवढंच नव्हे तर या पत्रात जरांगे पाटलांनी प्रसार माध्यमांवर केलेल्या वक्तव्याचीही पोलिसांनी दखल घेत त्याचा उल्लेखही नोटीशी म्ये केल्याचे समजते.
जरांगे पाटील यांच्या कोअर टीमला जी नोटीस देण्यात आली आहे, त्यामध्ये नियमांच्या उल्लंघनाची तपशीलवार माहिती देण्यात आली आहे. या आंदोलनादरम्यान कोणकोणत्या नियमांचे उल्लंघन झाले त्याची संपूर्ण माहिती मुंबई पोलिसांनी दिली आहे.
5 हजार आंदोलकांना घेऊन आंदोलन करता येणार नाही, परवानगी नाकारली
दरम्यान मनोज जरांगे यांना आता मुंबईच्या आझाद मैदानात 5 हजार आंदोलकांना घेऊनही आंदोलन करता येणार नाही असं सांगत पोलिसांनी परवानगी नाकारली आहे. हायकोर्टातील सुनावणीनंतर कालच जरांगे पाटील यांच्या कोअर टीमने आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात परवानगी मागितली होती. मात्र याधीच्या परवानगीनुसार दिलेल्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याने पोलिसांनी त्यांना परवानगी नाकारली आहे. 1 सप्टेंबरला दिलेल्या अर्जानुसार जरांगे यांच्या आंदोलनाला मुंबई पोलिसानी परवानगी नाकारत आझाद मैदान लवकरात लवकर रिकामी करण्याचे आदेश मुंबई पोलिसांनी दिले आहेत.
5 हजार आंदोलनांना घेऊन जरांगे पाटील आंदोलन करू शकतात, त्यासाठी त्यांनी रीतसर परवानगी घ्यावी असे कोर्टाने सांगितले होते. त्यानुसार अर्ज करण्यात आला होता. मात्र 5 हजार लोकांना घेऊनही आंदोलन करता येणार नाही असे सांगत आझाद मैदान पोलिसांनी परवानगी नाकारत मैदान खाली करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
आंदोलकांनी केलं असभ्य वर्तन
आझाद मैदानत आंदोलन करणारे मनोज जरांगे पाटील यांना 5 हजार लोकांची परवानगी असताना त्यांनी अधिकची लोक मुंबईत आणल्याचा उल्लेख या नोटीशीमध्ये करण्यात आला आहे. तसेच मराठा आंदोलकांनी संपूर्ण दक्षिण मुंबईत अनेक महत्वाच्या ठिकाणी रस्त्यांवर गाड्या पार्क करून जनजीवन विस्कळीत केल्याचेही त्यात नमूद करण्यात आलं आहे.
एवढंच नव्हे तर मुंबईत आणखी लोकं आणून मुंबई चक्काजाम करण्याचा धमकीवजा संदेश जरांगे पाटील यांनी दिला असं मुंबई पोलिसांनी म्हटलं आहे. तसेच आंदोलकांनी नियमांचे पालन न करता रस्त्यावर वाट्टेल तिथे अन्न शिजवलं, अंघोळ केली आणि कपडे काढून विक्षिप्त नाचकाम केलं आणि असभ्य वर्तन केलं, असा उल्लेखही त्या नोटीसमध्ये आहे. आंदोलकानी रस्त्यांवर असभ्य वर्तन करून सामाजिक स्वास्थ्यास बाधा पोहोचवली. जरांगे यांनी दिलेल्या हमीपत्रातील जवळपासच सर्वच बाबींचे उल्लंघन झालं असंही मुंबई पोलिसांनी त्यात नमूद केलं आहे.
मराठा आरक्षण उपसमितीची आज पुन्हा एकदा बैठक
मराठा आरक्षण उपसमितीची आज पुन्हा एकदा बैठक होणार आहे. उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटलांच्या बंगल्यावर सकाळी दहा वाजता बैठकीचे आयोजन करण्यात आले असून राज्य सरकार आरक्षणाच्या संदर्भात नवा जीआर काढण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. तर दुसऱ्या बाजूला कोर्टाने नोंदवलेल्या निरीक्षणांवर उपसमिती आणि राज्य सरकार काय भूमिका घेणार याकडेही लक्ष आहे. मुख्यमंत्री दोन्ही उपमुख्यमंत्री महाधिवक्ता यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीनंतर उपसमिती निर्णय घेणार का याकडे लक्ष लागलं आहे.
