जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाआधीच राज्यात खळबळ, ओबीसींकडून सर्वात मोठा इशारा, सरकारचे टेन्शन वाढले
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आगामी आंदोलना पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी सरकारला थेट इशारा दिला आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असे तायवाडे यांनी स्पष्ट केले आहे.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण पुन्हा एकदा कमालीचे तापले आहे. मराठा आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी उद्यापासून पुन्हा एकदा भर उन्हात उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या या आगामी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॅा. बबनराव तायवाडे यांनी आक्रमक भूमिका घेत राज्य सरकारला थेट इशारा दिला आहे. जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामुळे जर ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागला, तर राज्यभर ओबीसी समाज पेटून उठेल, असा स्पष्ट इशारा तायवाडे यांनी दिला आहे.
‘वेट अँड वॉच’ च्या भूमिकेत, पण तडजोड नाही
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॅा. बबनराव तायवाडे यांनी नुकतंच पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावर भाष्य केले. मनोज जरांगे पाटील उद्यापासून आंदोलन करत आहेत, मात्र त्यांच्या मागण्या जुन्याच आहेत. जरांगे पाटील काहीही मागणी करतात, आमचा त्यांच्या मागण्यांना किंवा आंदोलनाला विरोध नाही. पण त्यांच्या मागण्या पूर्ण करताना मूळ ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का लागता कामा नये, अशी ठाम भूमिका तायवाडे यांनी मांडली.
सध्या राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ ‘वेट अँड वॉच’ च्या भूमिकेत असला, तरी ओबीसी आरक्षणात कपात किंवा बदल झाल्यास शांत बसणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
‘सगे सोयरे’ अध्यादेशावर मोठे वक्तव्य
मनोज जरांगे पाटील ज्या ‘सगे सोयरे’ कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करत आहेत, त्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी आधीच सुरू आहे, असा दावा तायवाडे यांनी केला. त्यामुळे या मुद्द्यावरून ओबीसींच्या हक्कांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न झाल्यास तीव्र पडसाद उमटतील. जर सरकारने दबावाखाली येून ओबीसी आरक्षणात कोणतीही कपात केली किंवा त्यास धक्का लावला, तर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ शांत बसणार नाही. ओबीसी समाज आपल्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरेल आणि संपूर्ण राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असे तायवडे म्हणाले.
दरम्यान मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य परिस्थितीवर आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. सरकार या दोन्ही घटकांना कसे हाताळते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
