या सात मंत्र्यांची समिती मराठा आरक्षणावर शिक्कामोर्तब करणार!

मोहन देशमुख, टीव्ही 9 मराठी, मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबत वैधानिक कार्यवाही करण्यासाठी मंत्रीमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्याबाबतचा जीआर आज संध्याकाळी जारी करण्यात आला. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील या समितीचे अध्यक्ष आहेत. तर शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, सार्वजनिक उपक्रम बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, जलसंधारण मंत्री राम शिंदे, ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा हे या उपसमितीचे सदस्य आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सह सदस्य आहेत.

कॅबिनेटने मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील शिफारशी 18 नोव्हेंबरला स्वीकारल्या. त्यानंतर मंत्रीमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. आरक्षणाबाबतची वैधानिक कार्यवाही करण्याचा अधिकार मंत्रीमंडळ समितीला देण्यात आला आहे आणि याच समितीचा निर्णय अंतिम असेल. विचारविनिमयासाठी गरजेनुसार तज्ञ, विधिज्ञ आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना निमंत्रित करण्याचे अधिकार या उपसमितीला देण्यात आले आहेत.

दरम्यान, उपसमितीची स्थापना करण्यासाठी विलंब केल्यामुळे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी सरकारवर टीकास्त्र सोडलंय. 1 डिसेंबरला सेलिब्रेशन करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. पण आता मध्ये तीन सुट्ट्या आहेत. अहवाल आल्यानंतर आठ दिवसांनी या समितीची स्थापना करण्यात आली. त्यामुळे अहवाल नेमका कधी येणार? असा प्रश्न धनंजय मुंडेंनी उपस्थित केलाय.

मराठा समाजाला कोर्टात टिकणारं आरक्षण देण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कारण याच्याच आधारे हे आरक्षण कोर्टात टिकू शकतं. आयोगाने हा अहवाल राज्य सरकारला सादर केलाय. आयोगाकडून ज्या शिफारशी करण्यात आल्या होत्या, त्या तीन महत्त्वाच्या शिफारशी कॅबिनेटने स्वीकारल्या असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

अहवालातील महत्त्वाच्या तीन शिफारशी

पहिली शिफारस –

मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) घोषित करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे शासकीय, निमशासकीय प्रतिनिधित्व पुरेसं नाही.

दुसरी शिफारस –  

मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास घोषित केल्यामुळे राज्यघटनेतील कलम 15(4) आणि (16) 4 नुसार आरक्षणाचे फायदे घेण्यास पात्र आहे.

तिसरी शिफारस –

मराठा समाज मागास घोषित केल्यामुळे उद्भवलेल्या असाधारण आणि अपवादात्मक परिस्थितीमुळे राज्य सरकार आरक्षणाबाबतीत निर्णय घेऊ शकेल.

मंत्रिमंडळाने या तीनही शिफारशी स्वीकारल्या आहेत. एसईबीसी हा एक वेगळा प्रवर्ग तयार करुन त्याअंतर्गत स्वतंत्रपणे आरक्षण मराठा समाजाला दिलं जाईल, असं मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलं

असाधारण आणि अपवादात्मक परिस्थिती राज्यात आहे हे मागासवर्ग आयोगाने स्पष्टपणे म्हटलं आहे. त्यामुळे 50 टक्क्यांच्या वर जाऊन आरक्षण दिलं जाईल. मंत्रीमंडळ उपसमिती पुढील कार्यवाही करेन आणि याच अधिवेशनात यावर निर्णय घेतला जाईल, असं मुख्यमंत्र्यांनी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत जाहीर केलं होतं.

संबंधित बातम्या :

‘या’ तीन मुद्द्यांवर मराठा समाजाचं आरक्षण हायकोर्टात टिकणार!