शिवसेनेची घटनाच मिळाली नाही, मग घटना चूक आहे हे कसं ठरवलं?; अनिल परब यांचा विधानसभा अध्यक्षांना सवाल
आम्ही घटना दुरुस्ती केली आहे. ती कळवली आहे. ते म्हणतात, घटना दिलेली नाही. जर घटनाच नाही दिली तर घटनेत काय चुकलं आणि काय बरोबर आहे हे तुम्हाला कसं कळलं? आम्ही जी सभा घेतली, घटनेत जी दुरुस्ती केली आहे ती सादर केली आहे, असं ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी स्पष्ट केलं आहे.
मुंबई | 13 जानेवारी 2023 : शिवसेनेची घटना निवडणूक आयोगाला देण्यात आली नव्हती. निवडणूक आयोगाने आम्हाला तसं कळवलं होतं. त्यामुळे आम्हाला 1999च्या घटनेचा आधार घ्यावा लागला. तसेच ठाकरे गटाने सादर केलेली घटना चुकीची होती, असं निकाल देताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले होते. या आधारावरच विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटाकडे पक्ष आणि चिन्ह दिलं. त्यामुळे खळबळ उडाली आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयावर ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी सडकून टीका केली आहे. आमची घटना जर मिळालीच नव्हती तर मग घटना चूक आहे हे कसं ठरवलं? असा सवाल करतानाच आम्ही निवडणूक आयोगाला वेळोवेळी घटना आणि दुरुस्तीचे प्रस्ताव दिले होते. त्याची पोचपावती आमच्याकडे आहे, असा दावा अनिल परब यांनी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातच आम्ही सर्व पुरावे सादर करू, असंही अनिल परब यांनी म्हटलं आहे.
आमदार अनिल परब यांनी टीव्ही9 मराठीशी संवाद साधत पुराव्यानिशी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचे दावे खोडून काढले. सुप्रीम कोर्टाने सुभाष देसाई या केसमध्ये जो निकाल दिला होता, या निकालात कोर्टाने सर्व निरीक्षणे नोंदवली होती. कोर्टाने आठ ते दहा महिने हे प्रकरण ऐकले होते. कोर्टात या विषयावर दोन्ही बाजूने मुद्दे मांडले गेले. त्यानंतर कोर्टाने गाईडलाईन टाकून हा निकाल खाली पाठवला. त्याच्या समरी इन्क्वायरीसाठी पाठवला होता.
जेव्हा समरी इन्क्वायरी होते, तेव्हा कोणते मुद्दे ग्राह्य धरायचे, कोणते नाही धरायचे याची चौकट सुप्रीम कोर्टाने आखून दिली होती. गाईडलाईन दिली होती. या चौकटीत व्हीप कोण हे नक्की केलं होतं. पक्षाचा नेता कोण हे मान्य केलं होतं. एकानाथ शिंदे हे पक्षाने गटनेते अमान्य केल्याच्या निर्णयावरही शिक्कामोर्तब केलं होतं. भरत गोगोवले चीफ व्हीप असल्याचंही अमान्य केलं होतं. पक्ष कुठला हे ठरवताना पक्षाची घटना, स्ट्रक्चर आणि इतर गोष्टी लागतात याची चौकशी करून पक्ष कुणाचा हे ठरवण्याची जबाबदारी अध्यक्षांकडे दिली होती, असं अनिल परब म्हणाले.
माझ्याकडे पोचपावती
प्रत्येक पाच वर्षांनी आम्ही निवडणुका घेतो, प्रतिनिधी सभा घेतो आणि तुमच्याकडे पाठवतो. 2012ला बाळासाहेब गेल्यावर 2013ला आमची राष्ट्रीय कार्यकारिणी झाली. त्यात निवडणूक झाली. यावेळी शिवसेनाप्रमुखपद गोठवलं गेलं. हे गोठवताना शिवसेना पक्षप्रमुख पद हे तयार केलं गेलं. आणि जे अधिकार शिवसेनाप्रमुखांना होते, ते अधिकार जसेच्या तसे शिवसेना पक्ष प्रमुखांना दिले. हे म्हणतात, आमच्याकडे घटना नाही. माझ्याकडे 2003चं पत्र आहे. निवडणूक आयोगाची पोचपावती आहे, असा दावा अनिल परब यांनी केला.
हा भाजपचा डाव
आम्ही घटना दुरुस्ती केली आहे. ती कळवली आहे. ते म्हणतात, घटना दिलेली नाही. जर घटनाच नाही दिली तर घटनेत काय चुकलं आणि काय बरोबर आहे हे तुम्हाला कसं कळलं? आम्ही जी सभा घेतली, घटनेत जी दुरुस्ती केली आहे ती सादर केली आहे. दुरुस्त घटना आमच्याकडे सादरच झाली नाही म्हणता मग 2013च्या घटनेत चुकीचं काय आहे हे कसं कळलं? हा बनाव आहे. भाजपने टाकलेला डाव आहे. शिवसेना कुणाची ही सांगण्याची गरज नाही. त्यांची केंद्रात आणि राज्यात त्यांची ताकद आहे. त्यामुळे या यंत्रणा हातात घेऊन डाव टाकला जात आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
