निवडणूक आयोगाच्या कारनाम्याची चिरफाड; असीम सरोदेंच्या मुलाखतीतील 5 मोठे मुद्दे कोणते?

शिवसेना पक्षा संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनाणी सुरू असतानाच प्रसिद्ध वकील असीम सरोदे यांनी निवडणूक आयोगाची चांगलीच चिरफाड केली आहे. असीम सरोदे यांनी टीव्ही9 मराठीला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत निवडणूक आयोगाच्या कारभाराचे वाभाडेच काढले आहे. निवडणूक आयोगाने नियम आणि कायदा धाब्यावर बसवून कशा पद्धतीने शिवसेना पक्ष शिंदे गटाला दिली याची माहिती सरोदे यांनी दिली आहे. इतकेच नाही तर शिवसेना पक्ष पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरे यांनाच मिळणार असून धनुष्यबाण चिन्ह गोठवलं जाणार असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.

गेल्या आठवड्यापासून ठाकरे गटाचे वकील आणि ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल हे कोर्टात जोरदार युक्तिवाद करत आहेत. निवडणूक आयोगाचा मनमानी कारभार, पक्ष चिन्ह आणि अपात्रतेच्या मुद्द्यावरून कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाला घेरलं आहे. तसेच निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष घटनेबाबत केलेले दावे खोटे असल्याचंही निदर्शनास आणून देत आयोगाच्या निर्णयांमधील विसंगतीही कोर्टासमोर मांडली आहे. प्रसिद्ध वकील असीम सरोदे यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाच्या खटल्यात अंतिम सुनावणी सुरू असताना टीव्ही ९ मराठीशी बोलताना निवडणूक आयोग, केंद्र सरकार आणि शिंदे गटावर कायदेशीर भाषेचा वापर करत घणाघाती हल्ला चढवला आहे.

सरोदे यांच्या मुलाखतीतील 5 मुख्य मुद्दे

>> निवडणूक आयोग मोदी-शहांची ‘बी-टीम’ बनलाय :

निवडणूक आयोगाने आपली स्वायत्तता अन् स्वातंत्र्य बाजूला ठेवून नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्या नादी लागून काम केले आहे. निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र संस्था राहिलेली नसून ती भारतीय जनता पक्षाची बी-टीम झाली आहे आणि म्हणूनच त्यांनी अधिकार नसताना बक्षीसपत्र लिहून दिल्यासारखा बेकायदेशीर निर्णय दिला.

>> निवडणूक आयोगाच्या आदेशातच खोटारडेपणा उघड :

निवडणूक आयोग कोर्टात सांगतो की, ठाकरेंची 2018 ची सुधारित पक्षघटना आमच्याकडे सादरच केली नाही. मग स्वतःच्याच आदेशाच्या परिच्छेद 132 मध्ये निवडणूक आयोगाने त्या घटनेचा अभ्यास केल्याचा उल्लेख कसा काय केला? निवडणूक आयोग पूर्णपणे खोटाडेपणावर आधारित काम करत आहे.

>> 19 लाख सदस्यांची ताकद डावलून केवळ आमदारांवर पक्ष दिला :

ठाकरे गटाच्या 19 लाख प्राथमिक सदस्यांची प्रतिज्ञापत्रे बाजूला सारून, केवळ 4 लाख समर्थक असलेल्या शिंदेंना आमदारांच्या संख्येवर पक्ष देणे बेकायदेशीर आहे. राज्यघटनेच्या 10 व्या परिशिष्टानुसार केवळ विधिमंडळातील बहुमताच्या जोरावर मूळ राजकीय पक्ष बळकावता येत नाही.

>> ही लढाई ‘भारतीय संविधान विरुद्ध असत्य’ :

ही लढाई केवळ उद्धव ठाकरे विरुद्ध एकनाथ शिंदे अशी उरलेली नाही. ही लढाई ‘भारतीय संविधान विरुद्ध असत्य’ अशी आहे. सर्वोच्च न्यायालयावर लोकांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी आता नैतिक दबाव निर्माण झाला असून, कायदेशीर चौकटीत सत्याचाच विजय व्हावा लागेल.

>> धनुष्यबाण ‘फ्रिज’ होणार अन् मूळ शिवसेना ठाकरेंनाच मिळणार:

येत्या महिन्याभरात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईल. कोर्टाच्या निर्णयात ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह गोठवले जाईल (Freeze) आणि ‘शिवसेना’ हा मूळ पक्ष उद्धव ठाकरेंनाच परत मिळेल! त्यानंतर शिंदेंना नवीन चिन्ह घ्यावे लागेल किंवा भाजपामध्ये विलीन व्हावे लागेल!