..तेव्हा बाळासाहेब सराटे म्हणाले होते, मराठ्यांना डिवचू नका

मुंबई: इतर मागास वर्ग अर्थात ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका मराठा आरक्षण अभ्यासक बाळासाहेब सराटे यांनी मुंबई हायकोर्टात दाखल केली आहे. या याचिकेवर आजच सुनावणी होणार आहे. ओबीसी नेत्यांनी मराठा आरक्षणाला थेट विरोध केला होता. मराठा आरक्षणाने ओबीसी आरक्षणाला धक्का बसणार नाही, अशी मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली होती, मात्र तरीही ओबीसी नेत्यांनी मराठा आरक्षणाला विरोध केला. […]

Sachin Patil | सचिन पाटील | Updated on: Jul 05, 2019 | 4:49 PM

मुंबई: इतर मागास वर्ग अर्थात ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका मराठा आरक्षण अभ्यासक बाळासाहेब सराटे यांनी मुंबई हायकोर्टात दाखल केली आहे. या याचिकेवर आजच सुनावणी होणार आहे. ओबीसी नेत्यांनी मराठा आरक्षणाला थेट विरोध केला होता. मराठा आरक्षणाने ओबीसी आरक्षणाला धक्का बसणार नाही, अशी मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली होती, मात्र तरीही ओबीसी नेत्यांनी मराठा आरक्षणाला विरोध केला. त्यामुळे बाळासाहेब सराटे यांनी आता थेट ओबीसी आरक्षणाचं पुर्नमूल्यांकन करण्याची मागणी केली आहे.

“ओबीसींना देण्यात आलेले आरक्षण कोणतेही सर्वेक्षण किंवा अभ्यास न करता देण्यात आल्याने ते रद्दबातल करावे आणि सध्याचे आरक्षण रद्द करुन ओबीसींमधील जातींचे नव्याने आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपण राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून तपासण्यात यावे.” – बाळासाहेब सराटे ,

वाचा : OBC आरक्षण रद्द करा, बाळासाहेब सराटे हायकोर्टात

जी प्रक्रिया मराठा आरक्षण लागू करण्यासाठी राबवली, तशी प्रक्रिया ओबीसी आरक्षणावेळी राबवली नाही. कोणतंही सर्वेक्षण न करता, केवळ एका ओळीच्या जीआरने ओबीसीमध्ये अनेक जातींचा समावेश करण्यात आला. त्यामुळे मराठा समाजाप्रमाणे ओबीसींच्या उर्वरित जातींचंही सर्वेक्षण करुन पुर्नमूल्यांकन करण्याची मागणी बाळासाहेब सराटे यांनी केली आहे.

कोण आहेत बाळासाहेब सराटे?

मराठा आरक्षणाच्या तांत्रिक आणि कायदेशीर बाबी सर्वात आधी बाळासाहेब सराटे यांनी मांडल्याचं सांगण्यात येत आहे. मराठा आरक्षणाची अभ्यासपूर्ण मांडणी करण्यासाठी बाळासाहेब सराटे ओळखले जातात. मात्र मराठा समाजातील तरुणांनी यापूर्वी सराटेंनाच मारहाण केली होती. सर्वेक्षण करणाऱ्या संस्थेमध्ये सराटेंच्या संस्थेचा समावेश केल्याचा आरोप मराठा तरुणांनी केला होता. तेव्हापासून बाळासाहेब सराटे मराठा आरक्षण लढ्यापासून काहीसे दूर होते. मात्र ते गेल्या काही दिवसांपासून पुन्हा सक्रीय झाले आहेत.

कोण आहेत बाळासाहेब सराटे?

बाळासाहेब सराटे हे मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक म्हणून ओळखले जातात.

त्यांनी मराठा आरक्षणाची अभ्यासपूर्ण मांडणी केली आहे.

त्यांनी अनेक वर्ष मराठा आरक्षणाच्या तांत्रिक बाबी मांडल्या.

मात्र बाळासाहेब सराटेंवरच मराठा क्रांती मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांनी शाईफेक केली होती.

आरक्षण सर्व्हेचं काम सराटेंच्या एजन्सीला दिल्याने त्यांच्यावर हल्ला झाला होता.

सराटे हे संघाचे समर्थक असून ते मराठा आरक्षणाविरोधात काम करत असल्याचा आरोप त्यावेळी मराठा क्रांती मोर्चाने केला होता.

मात्र गेल्या काही दिवसांपासून मराठा आरक्षणाबाबतच्या लढ्यापासून लांब राहिलेले बाळासाहेब सराटे पुन्हा सक्रीय झाले आणि त्यांनी कायद्याच्या कसोटीवर लढाई सुरु केली.

यापूर्वी बाळासाहेब सराटे काय म्हणाले होते?

“मराठा समाजाला डिवचू नका, अन्यथा कोर्टात गेलो आणि केस केली तर ओबीसींचं सगळं आरक्षण निघून जाईल, असा दावा बाळासाहेब सराटे यांनी टीव्ही 9 मराठीशी बोलताना केला होता. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर प्रतिक्रिया देताना बाळासाहेब सराटे यांनी मराठा आणि ओबीसी या वादावरही भाष्य केलं. त्याचवेळी मराठा समाजाला डिवचू नये, असा इशाराही दिला.

“मराठा समाजाचं आरक्षण टिकलं नाही आणि त्यावर डाग लागला, तर या सगळ्या ओबीसीच्या आरक्षणाचं पुनर्मूल्यांकन आणि पुनर्तपासणी झाली तर हे सगळं आरक्षण रद्द होऊ शकतं. ते बेकायदेशीर आहे. बोगस आणि तोतया ओबीसी आहेत यामध्ये. उदाहरणार्थ 1967 साली पहिलं आरक्षण लागू झालं. कोणताही अहवाल नव्हता. काहीही नव्हतं. तरी 180 जाती ओबीसी घातल्या. एका ओळीच्या जीआरने माळी जात ओबीसीमध्ये गेली आणि नंतर इतर जाती ओबीसीमध्ये गेल्या. पण मराठ्यांचं नाव आलं की यांचं पित्त खवळतं. आजपर्यंत यांनी 50 वर्ष आरक्षणावर डल्ला मारला. यांना घटनेने कोणताही अधिकार नाही. तरीही मराठा समाजाला का चिडवताय? मराठा समाजाने डोकं लावून केस केली तर यांचं सगळं आरक्षण रद्द होऊ शकतं अशी परिस्थिती आहे. आम्हाला दोन वर्गांमध्ये भांडण लावायचं नाही. तुम्ही 50 वर्ष आरक्षण घेतलं, अजून 200 वर्ष घ्या, पण मराठा समाजाला त्यातलं काही मिळावं अशी आमची मागणी आहे. ओबीसीबद्दल जास्त टीका करणार नाही, त्यांनी या भानगडीत पडू नये, नाहीतर त्यांच्या चार-दोन बिनडोक लोकांमुळे सगळं आरक्षण निघून जाईल,” असा इशारा बाळासाहेब सराटे यांनी दिला होता.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण देऊ असं सांगितलंय. मग ओबीसी लोकांच्या मनासारखं झालंय तर त्यांनी फटाके वाजवायला पाहिजेत. कोण ते हरीभाऊ रठोड आहेत, कोकरे की बोकरे नाव माहित नाही, ते पण ओरडतायत. आयोगावर कमेंट करत आहेत. बापट आयोगाने सहा मीटिंग केल्या आणि सहा पानाचा अहवाल दिला. तरी तो आयोग चांगला म्हणत होते. या आयोगाने एवढा मोठा अहवाल दिलाय. त्याच्यावर बिनडोक लोक बोलत आहेत, असा आरोप बाळासाहेब सराटे यांनी केला.

ओबीसीच्या लोकांनी दुटप्पीपणा सोडायला हवा. व्हीजेएनटीमधले कोकरे किंवा बंजारा समाजातले राठोड हे यावर बोलत आहेत. त्यांना मराठा समाजावर बोलण्याचा अधिकार नाही. ते 50 वर्षांपासून आरक्षण घेत आहेत. त्यांच्या आरक्षणावर आम्ही कधीही बोललेलो नाही. ओबीसीचा जो कोटा आहे, त्यात चार दोन टक्के मराठा समाजाला दिलं पाहिजे अशी मागणी आहे. हा समाज ताकदवर आहे, हा समाज पेटून उठला तर मोठा हाहाःकार होण्याची शक्यता आहे. तरी आम्ही समजावून सांगतोय आणि शांततेने मागतोय, असं बाळासाहेब सराटे म्हणाले.

आयोगाने मोठा डेटा गोळा करुन अहवाल दिलाय. याबद्दल मराठा समाज समाधानी आहे. पण मुख्यमंत्र्यांकडे हा अहवाल गेल्यानंतर त्याचा कचरा झालाय. कायद्यानुसार मराठा समाज 50 टक्क्याच्या आतल्या आरक्षणासाठी पात्र आहे. वेगळ्या प्रवर्गात आरक्षण म्हणजे सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान सरकारने केलाय, असं बाळासाहेब सराटे म्हणाले होते.

राज्य मागासवर्ग आयोगाने जो अहवाल दिलाय, त्यातले सरकारने फक्त तीन मुद्दे समोर आणले. आयोगाने ओबीसीत आरक्षण द्या म्हणून सांगितलेलं नाही. घटनेतच ओबीसी शब्द नाही. मग आयोग कसा ओबीसी म्हणेल? आयोगाने त्यांचं काम चोख केलं आहे. सरकार समाजाची दिशाभूल करत आहे, असा आरोप बाळासाहेब सराटे यांनी केला.

महाराष्ट्रातील आरक्षण कसं आहे?

अनुसूचित जाती (SC) – 13 %

अनुसूचित जमाती (ST)- 7 %

इतर मागास वर्ग (OBC)- 19 %

विशेष मागास प्रवर्ग (SBC)- 2 %

विमुक्त जाती अ (VJ-A)- 3 %

भटक्या जाती ब (NT-B)- 2.5 %

भटक्या जाती क (NT-C) 3.5 %

भटक्या जाती ड (NT-D) 2 %

महाराष्ट्रातलं एकूण आरक्षण 52 %

यामध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण मिळाल्याने हा एकूण आकडा 68 टक्क्यांवर गेला आहे. म्हणजेच तामिळनाडूनंतर (69 टक्के) सर्वाधिक आरक्षण देणारं महाराष्ट्र हे देशातील दुसरं राज्य ठरणार आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण दिलं जाऊ शकतं आणि तशी परिस्थिती महाराष्ट्रात असल्याचं खुद्द राज्य मागासवर्ग आयोगाने म्हटल्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे.