महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून लाडकी बहीण योजनेचे अर्ज भरू नका, भाजप नेत्याचं आवाहन; गंभीर आरोप काय?

राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केली आहे. या योजनेद्वारे राज्यातील महिलांना 1500 रुपये दर महिन्याला देण्यात येणार आहे. त्यासाठी काही अटी आणि शर्थीही घालण्यात आल्या आहेत. या योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून राज्यातील महिलांनी तहसिल कार्यालयाबाहेर मोठी गर्दी केली आहे. अर्ज घेण्यासाठी या महिलांची धडपड सुरू असलेली पाहायला मिळत आहे. गावागावात या योजनेची चर्चा सुरू झाली आहे. पण या योजनेत काही काळंबेरं होऊ शकतं, अशी भीती भाजप नेत्यांना वाटत आहे. त्यामुळेच भाजपच्या एका नेत्याने या योजनेचे अर्ज महाविकास आघाडीच्या नेते आणि कार्यकर्त्यांकडून भरून घेऊ नका, असं आवाहन केलं आहे. सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ व्हायरल करून हे आवाहन करण्यात आलं आहे.

भाजपाचे प्रदेश प्रवक्ते राम कुलकर्णी यांनी हे आवाहन केलं आहे. राज्यातील महिलांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी महायुती सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केली आहे. या योजनेचा लाभ महिलांना मिळावा म्हणून महिलांकडून योजनेचे अर्ज मागवले आहेत. जुलैपासून योजना कार्यान्वित होणार आहे. त्यासाठी 46 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पण राज्यातील महाविकास आघाडीतील लोकांनी ही योजना कशी खोटी आहे हे भासवण्यासाठी नवीन शक्कल लढवायला सुरुवात केली आहे, असा आरोप राम कुलकर्णी यांनी केला आहे.

आमची बदनामी करायची आहे

योजनेचे अर्ज महाविकास आघाडीचे लोक भरत आहेत. आघाडीच्या लोकांकडून खोटे अर्ज भरून घेत आहेत. सर्वांना विनंती आहे की, महाविकास आघाडीच्या आमदार आणि कार्यकर्त्यांकडून अर्ज भरून घेऊ नका. कारण या लोकांना आमची बदनामी करायची आहे. तुमचे खोटे अर्ज घेतील आणि योजना फसवी आहे, असं सांगतील. त्यामुळे आघाडीच्या लोकांपासून सावध राहा. महायुतीने केलेली योजना चांगली आहे. सर्वस्तरातून त्याचं स्वागतही होत आहे. फक्त महाविकास आघाडीच्या नेत्यांपासून सावध राहण्याची गरज आहे, असं आवाहनही राम कुलकर्णी यांनी केलं आहे.

त्या संघटनांचा विरोध

दरम्यान, नागपूरमध्ये महसूल विभागाच्या संघटनांनी लाडकी बहीण योजनेबाबत मोठी मागणी केली आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना महसूल विभागाच्या मार्फत राबवू नये, अशी मागणी महसूल संघटनेने आणि तहसीलदार संघटनेकडून करण्यात आली आहे. महसूल विभागात मनुष्यबळाचा अभाव असल्याने ही योजना राबवण्यास विरोध करण्यात आला आहे. या योजनेतील तालुकास्तरिय समिती सदस्य पद स्वीकारण्यास तहसीलदार संघटनांनी विरोध केला आहे. महसूल विभागाच्या दोन्ही संघटनांच्या कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना मार्फत शासनाला निवेदन सादर केले आहे. तालुकास्तरीय समिती सदस्य पद हे तहसीलदाराऐवजी महिला आणि बाल विकास अधिकाऱ्याकडे देण्याची मागणी तहसीलदार संघटनेकडून करण्यात आली आहे.