मतांची झाली कडकी म्हणून बहीण झाली लाडकी; लाडकी बहीण योजनेवर शेतकरी नेत्याची खोचक टीका
राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा 1500 रुपये मिळणार आहेत. या योजनेसाठी सरकारने आधी काही अटी घातल्या होत्या. त्यात आता शिथिलता देण्यात आली आहे. या योजनेवर एका शेतकरी नेत्याने जोरदार टीका केली आहे.
लोकसभा निवडणुकीमधील दारूण पराभवानंतर महायुती सरकारने राज्यात विविध योजनांची घोषणा केली आहे. प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांना भत्ता देण्यापासून ते मुलींना मोफत शिक्षण देण्यापर्यंतच्या योजनांची घोषणा केली आहे. याशिवाय लाडकी बहीण योजनेचीही घोषणा केली आहे. या योजने अंतर्गत महिलांना 1500 रुपये दरमहा देण्यात येणार आहेत. सरकारच्या या घोषणेनंतर या योजनेला उत्स्फुर्त प्रतिसाद मिळत आहेत. प्रत्येक तालुक्यात योजनेचा अर्ज घेण्यासाठी आणि संबंधित कागदपत्रांसाठी महिलांची प्रचंड गर्दी झाली आहे. मात्र, सरकारच्या या योजनेवर शेतकरी नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी खोचक टीका केली आहे.
शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी मीडियाशी संवाद साधताना या योजनेवर खोचक टीका केली आहे. ही योजना म्हणजे मतांची झाली कडकी म्हणून बहीण झाली लाडकी, अशी ही योजना असल्याची खोचक टीका करतानाच रघुनाथ पाटील यांनी या योजनेच्या हेतूबद्दलच संशय व्यक्त केला आहे.
सरकारकडे पैसा आहे कुठे?
ही योजना राजकीय उद्देशानेच जाहीर केली आहे. ही योजना फसवी आहे. या योजनेअंतर्गत महिलांना 1500 रुपये देण्यात येणार आहेत. पण महिलांना एवढे पैसे देण्यासाठी सरकारकडे पैसा आहे कुठे? असा सवाल रघुनाथदादा पाटील यांनी केला आहे.
अशी आहे योजना…
या योजनेला आता दोन महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे महिलांना आता 31 ऑगस्टपर्यंत अर्ज करता येणार आहे. तसेच 31 ऑगस्ट, 2024 पर्यंत अर्ज करण्यात आलेल्या लाभार्थी महिलांना 01 जुलै, 2024 पासून दर माह रु.1500/- आर्थिक लाभ देण्यात येणार आहे.
या योजनेच्या पात्रतेमध्ये आधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. आता लाभार्थी महिलेकडे आधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्या ऐवजी 15 वर्षापूर्वीचे 1. रेशन कार्ड 2. मतदार ओळखपत्र 3. शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र 4. जन्म दाखला या 4 पैकी कोणतेही ओळखपत्र/प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येणार आहे.
सदर योजनेतून 5 एकर शेतीची अट वगळण्यात आली आहे.
सदर योजनेत लाभार्थी महिलांचा वयोगट 21 ते 60 वर्ष वयोगट ऐवजी 21 ते 65 वर्ष वयोगट करण्यात येत आहे.
बाहेरच्या जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील आधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचे 1. जन्म दाखला 2. शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र 3. आधिवास प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येईल.
2.5 लक्ष उत्पन्न दाखला उपलब्ध नसेल तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सुट देण्यात येत आहे.
सदर योजनेत कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेला सुध्दा या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.
