
राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या महापौरपदासाठीची आरक्षण सोडत नुकतीच जाहीर झाली. त्यामुळे आता खऱ्या अर्थाने महापौरपदाच्या शर्यतीला सुरुवात होणार आहे. मुंबईच्या महापौरपदासाठी खुल्या प्रवर्गातून आरक्षण जाहीर करण्यात आलं आहे. मुंबई महानगरपालिका ही देशातील सर्वांत श्रीमंत महानगरपालिका मानली जाते. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक ही अत्यंत प्रतिष्ठेची मानली जाते. जो राजकीय पक्ष या महापालिकेवर नियंत्रण मिळवतो, त्याला शहराची सत्ता, पैसा आणि संधी हे सर्वकाही मिळतात. मुंबई महानगरपालिकेचं बजेट तगडं असल्याने महापौरांचा पगारही तितकाच भरभक्कम असेल, असं तुम्हाला वाटत असेल तर वास्तव मात्र त्याउलट आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या महापौरांना नियमित स्वरुपात पगार मिळत नाही, त्याऐवजी त्यांना मानधन दिलं जातं. मुंबई महापौरांचा मूळ पगार दरमहा जवळपास 6 हजार रुपये इतकाच आहे. पण यासोबत इतर अनेक भत्तेही त्याच समाविष्ट आहेत. त्यामुळे महापौरांचं सरासरी मासिक उत्पन्न हे सुमारे 55 हजार रुपयांपर्यंत जातं. तर त्यांचं वार्षिक उत्पन्न 6 हजार ते 6.50 लाख रुपयांपर्यंत असू शकतं. मुंबई महापौरांचा पगार निश्चित नसल्याने त्यात वाढ करण्याची कोणतीही तरतूद नाही. महापौरांचं वेतन आणि भत्ते हे राज्य सरकार आणि महानगरपालिकेकडून ठरवले जातात.
मुंबई महापौरांचा पगार कमी असला तरी त्यांना इतर अनेक सुविधा मिळतात. अधिकृत निवासस्थान, सरकारी गाडी, ड्राइव्हर आणि हाताखाली कर्मचारी.. अशा सर्व सुविधा महापौरांना मिळतात. त्याचसोबत त्यांना बैठका, अधिकृत भेटी आणि कार्यक्रमांना उपस्थित राहण्यासाठी भत्तेदेखील मिळतात.
मुंबईचे महापौर हे शहराचे पहिले नागरिक मानले जातात. त्यांचं संपूर्ण शहरावर नियंत्रण असतं. नागरिकांचं आरोग्य, शिक्षण, पाणी, सांडपाणी व्यवस्था, आपत्ती व्यवस्थापन, पायाभूत सुविधा या सर्वांची जबाबदारी मुंबई महानगरपालिकेची असते. मुंबईतील रस्ते, उड्डाणपूल, फूटपाथची देखभाल, ड्रेनेजची साफसफाई, मान्सूनपूर्व तयारी ही सर्व कामेही पालिकेकडून केली जातात. मुंबई महानगरपालिकेच्या उत्पन्नाचं स्रोत हे जनतेकडून गोळा केलेला करच असतो. मालमत्ता कर, विकास शुल्क, पाण्याचं बिल, बांधकाम परवाना शुल्क, जाहिरात कर यांसारख्या स्रोतांमधून गोळा केलेला पैसा महापालिकेच्या तिजोरीत जातो.