राष्ट्रवादी काँग्रसेचे नेते हसन मुश्रीफ यांना उच्च न्यायालयातून दिलासा

मुंबई : महाराष्ट्राचे माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते हसन मुश्रीफ (Hasan Mushrif) यांचा जामीन अर्ज मुंबई सत्र न्यायालयाने फेटाळला होता. सत्र न्यायालयाने त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी तीन दिवसांचा वेळ दिला होता. त्यानंतर हसन मुश्रीफ यांनी गुरुवारी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मुंबई उच्च न्यायालयाने हसम मुश्रीफ यांना काहीसा दिलासा दिला आहे. पुढील सुनावणी होईपर्यंत अंमलबजावणी संचालयास (ED) मुश्रीफ यांना अटक करु नये, असे आदेश न्यायालयाने दिला आहे. येत्या २७ एप्रिलपर्यंत हा दिलासा आहे.

हसन मुश्रीफ यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज सेशन्स कोर्टाने मंगळवारी फेटळला होता. त्यांच्या जामीन अर्जावर गेल्या चार आठवड्यांपासून सेशन्स कोर्टात सुनावणी सुरु होती. या प्रकरणी गेल्या दोन आठवड्यांपूर्वी युक्तिवाद पूर्ण झाला होता. कोर्टाने निकाल राखीव ठेवला होता. त्यानंतर कोर्टाने मंगळवारी हसन मुश्रीफ यांचा जामीन अर्ज नामंजूर केला. मुश्रीफ यांच्यासाठी हा मोठा झटका होता. हसन मुश्रीफ यांना पुढचे दोन आठवडे तरी अटकेपासून संरक्षण मिळावे यासाठी त्यांच्या वतीने वकील प्रशांत पाटील यांनी युक्तिवाद केला होता. परंतु अटक करण्यास तीन दिवसांची स्थगिती देत मुश्रीफ यांना थोडा दिलासा न्यायालयाने दिला होता.

उच्च न्यायालयाकडून दिलासा वाढला

सत्र न्यायालयाच्या निर्णयास हसन मुश्रीफ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायालयाने या निर्णयावर सुनावणी २७ एप्रिल रोजी ठेवली आहे. तसेच तोपर्यंत मुश्रीफ यांना अटक करु नये, असे आदेशही दिले आहे.

हसन मुश्रीफ यांच्यावर नेमके आरोप काय?

• 2014 साली कामगार मंत्री असताना हसन मुश्रीफ यांनी आपल्या राजकीय ताकदीचा वापर करून आप्पासाहेब नलवडे साखर कारखाना ब्रिस्क इंडिया कंपनीला चालवायला दिल्याचा आरोप आहे.
• हसन मुश्रीफ यांनीच ब्रिस्क इंडिया कंपनीला 10 वर्षांच्या कालावधीसाठी कारखाना दिल्याचा ईडीचा आरोप केला आहे.
• कारखाना ब्रिक्स इंडिया कंपनीला दिल्यानंतर त्या कंपनीत हसन मुश्रीफ यांनी स्वतःच्या जावयाला संचालक म्हणून नेमले. मुश्रीफ यांचे जावई हतीन मंगोली आणि आणखी दोन व्यक्ती आप्पासाहेब नलवडे साखर कारखान्यात संचालक होते. मुश्रीफ कुटुंबियांनी कट रचून हे सगळं केल्याचा ईडीचा आरोप आहे.
• मुश्रीफ यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाला विरोध करताना ईडीने मांडले दोन्ही कारखान्याचे मुद्दे न्यायालयात मांडले
• सरसेनापती संताजी घोरपडे आणि अप्पासाहेव नलवडे सहकारी साखर कारखान्यातही गैरव्यवहार झाल्याचा ईडीचा आरोप आहे.
• मुश्रीफ कोल्हापूर जिल्हा बँकेचे चेअरमन असल्यानेच त्यांनी जिल्हा बँकेतून ब्रिक्स इंडिया कंपनीला 156 कोटींचे कर्ज दिल्याचेही ईडीने न्यायालयात म्हटले आहे.