“मराठा आरक्षण खटल्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात सर्व तज्ज्ञ वकील उपस्थित राहणार”

मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीची पहिली बैठक झाली. यात सर्वोच्च न्यायालयात पुढील महिन्यात होणाऱ्या सुनावणीसंदर्भातील शासनाच्या तयारीचा आढावा घेण्यात आला (Cabinet Committee on Maratha reservation). या बैठकीत मराठा आरक्षणासंबंधीच्या खटल्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात सर्व तज्ज्ञ वकिल उपस्थित राहण्याविषयी निर्देश देण्यात आले.

मराठा आरक्षणाबाबत न्यायालयीन प्रकरणांचा पाठपुरावा करण्यासाठी नुकतीच मंत्रिमंडळाची उपसमिती गठित करण्यात आली. यानंतर आज (11 जानेवारी) उपसमितीचे अध्यक्ष व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिली बैठक झाली. मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात विचाराधीन असलेल्या याचिकेवर 17 मार्च रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर या बैठकीत विधि विभागाच्या आणि सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह या सुनावणीच्या तयारीचा आढाव घेण्यात आला. तसेच यासंबंधी नेमलेल्या विधीज्ञांनी केलेल्या पूर्वतयारीचीही माहिती घेतली. सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी सर्व तज्ज्ञ वकिल उपस्थित राहतील, याची संपूर्ण दक्षता घेण्याचे निर्देशही उपसमितीने दिले.

मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलन करणारे मराठा समाजातील उमेदवारांचे शिष्टमंडळ आणि न्यायालयाच्या आदेशानुसार खुल्या प्रवर्गातून नियुक्त केलेल्या उमेदवारांच्या शिष्टमंडळाने अशोक चव्हाण यांच्या भेटीसाठी वेळ मागितली होती. त्यानुसार दोन्ही शिष्टमंडळांनी मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर आपली बाजू मांडली. या दोन्ही शिष्टमंडळाची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाशी संबंधित आहे. त्यांची ही भूमिका राज्य सरकार न्यायालयासमोर मांडणार आहे. त्यामुळे आझाद मैदानातील आंदोलन मागे घ्यावे, असं आवाहन देखील अशोक चव्हाण यांनी यावेळी केलं.

विधानभवनात झालेल्या या बैठकीला उपसमितीचे सदस्य नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार उपस्थित होते.

यावेळी इतर मागासवर्ग, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव जे. पी. गुप्ता, मदत आणि पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर, विधी व न्याय विभागाचे सचिव राजेंद्र भागवत, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव शिवाजी जोंधळे, सारथीचे व्यवस्थापकीय संचालक आनंद रायते आदी उपस्थित होते.

Cabinet Committee on Maratha reservation hearing