CBI ने मागच्या दाराने मर्यादेचं उल्लंघन करू नये, 100 कोटी वसुलीप्रकरणात सरकार कोर्टात आक्रमक

मुंबई : राज्यातील 100 कोटी वसुली प्रकरणात माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्याविरोधातील याचिकेबाबत राज्य सरकारकडून सीबीआयविरोधात (CBI) हायकोर्टात आक्रमक बाजू मांडण्यात आली. “अॅड जयश्री पाटील यांनी माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह (Param Bir Singh) यांच्या पत्रावरून तक्रार केली आहे आणि त्यानंतर याचिका केली आहे. परमबीर सिंग यांच्या तक्रारीत कुठेही बदल्यांचा उल्लेख नाही. निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझेंच्या पुनर्नियुक्तीबाबत गृहमंत्र्यांना पूर्ण कल्पना होती, त्यांचीही त्याला मंजुरी होती. हा सीबीआयच्या एफआयआरमधील उल्लेख चुकीचा आहे”, असा दावा राज्य सरकारने हायकोर्टात केला. (CBI should not violate limits through back door, Thackeray Sarkar aggressive step in High court in Rs 100 crore recovery case)

परमबीर सिंह आणि त्यांच्यासह अन्य दोन आयुक्तांच्या समितीनं तो निर्णय घेतला होता, त्याच्याशी गृहमंत्र्यांचा थेट संबंध जोडता येणार नाही. तसेच केवळ परमबीर सिंह यांच्या आयुक्तपदाच्या कार्यकाळातीलच नव्हे तर संपूर्ण पोलीस दलातील बदल्यांची फाईल सीबीआयकडून मागितली गेलीय, यालाच आमचा विरोध आहे, असं राज्य सरकारने सांगितलं.

मागच्या दाराने मर्यादेचं उल्लंघन नको

कोर्टानं असे कोणतेही आदेश दिलेले नाहीत, त्यामुळे सीबीआयनं मागच्या दारानं ही माहिती मागताना आपल्या मर्यादेचं उल्लंघन करू नये, असा आक्रमक पवित्रा राज्य सरकारच्या वकिलांनी घेतला.

अनिल देशमुखांविरोधात दाखल गुन्ह्यातील हे दोन परिच्छेद या प्रकरणाशी संबंधित नाहीत त्यामुळे ते रद्द करण्याची मागणी आहे. राज्यातील भ्रष्टाचाराचा तपास करण्यास राज्य सरकार समर्थ आहे, आमचीही समांतर चौकशी सुरू आहे, त्यामुळे हायकोर्टानं ही याचिका स्वीकारत सीबीआयच्या एफआयआरमधील हे दोन परिच्छेद वगळण्याचे निर्देश सीबीआयला द्यावेत, अशी विनंती राज्य सरकारकडून हायकोर्टात करण्यात आली. राज्य सरकारनं यासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण.

सीबीआयचा कोर्टात युक्तीवाद 

महाराष्ट्रातील 100 कोटी वसुली प्रकरण सध्या कोर्टात आहे. (Maharashtra 100 Crore Recovery) सीबीआयकडून याप्रकरणाचा तपास केला जात आहे. मात्र CBI ने काल हायकोर्टात (Bombay HC) युक्तीवाद करताना, महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकार सहकार्य करत नसल्याचं म्हटलं.  माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्यावर आरोप असून, त्यांच्या चौकशीत राज्य सरकारकडून सहकार्य मिळत नाही, असं सीबीआयने म्हटलं होतं.

संबंधित बातम्या 

अनिल देशमुखांच्या कथित वसुलीप्रकरणात ठाकरे सरकार सहकार्य करेना, CBI चा हायकोर्टात दावा