Chhagan Bhujbal: भाजपच्या मातृसंस्थेला जे हवे ते कोर्ट आणि इतर माध्यमातून करण्याचा प्रयत्न; छगन भुजबळ यांचा गंभीर आरोप

मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम दोन आठवड्यात जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय (obc reservation) या निवडणुका होणार आहेत. या मुद्द्यावरून विरोधक आणि सत्ताधारी आमनेसामने आले आहेत. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होण्यास सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांना जबाबदार धरत आहेत. हे आरोप-प्रत्यारोप सुरू असतानाच राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal)  यांनी मोठा आरोप केला आहे. आम्ही ओबीसींच्या बाजूने आहोत, असं वरवर दाखवण्याचा भाजप प्रयत्न करत आहे. मात्र एकाबाजूला ते ओबीसींच्या हिताच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात जातात. दुसऱ्या बाजूला ते इम्पिरीकल डेटा देत नाहीत. कदाचित भाजपच्या मातृसंस्थेला जे हवे आहे, ते जर राजकीय चाकोरीतून होत नसेल तर ते कोर्ट आणि इतर माध्यमातून होईल आणि आरक्षण नष्ट होईल असे प्रयत्न केले जात असल्याची शंका येते, असं छगन भुजबळ म्हणाले. भुजबळांच्या या विधानामुळे अनेक एकच खळबळ उडाली आहे.

आज जनता दरबार उपक्रमास छगन भुजबळ उपस्थित राहिले असताना माध्यमांनी त्यांच्याशी संवाद साधला. भाजपने महाविकास आघाडी सरकारला धक्का देण्याचा प्रयत्न केला. मध्यप्रदेशने जसे कायदे केले होते, तसे कायदे महाराष्ट्राने केले. मात्र त्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाण्याची भूमिका काहींनी घेतली. सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्राबाबत जो निर्णय दिला, तोच निर्णय मध्यप्रदेशसाठी दिला आहे. मध्यप्रदेशच्या बाजूने केंद्राचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बाजू मांडत आहेत. ज्याप्रमाणे आम्ही इम्पिरीकल डेटा मागत होतो, तो डेटा दिला असता तर आज इतर राज्यांवरही संकट आले नसते. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल हा संपुर्ण देशाला लागत असतो, हे आम्ही आधीपासून सांगत होतो, असेही छगन भुजबळ म्हणाले. भाजपच्या अशा धोरणांमुळे संबंध देशातील ओबीसी समाजावर संकट आले आहे. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी पूर्ण प्रयत्नशील असून ओबीसींना न्याय मिळवून देईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

देशद्रोहाच्या कायद्याचा पुनर्विचार करा

यावेळी त्यांनी देशद्रोहाच्या कायद्यावरही भूमिका मांडली. देशद्रोह कायद्याचा अनेक ठिकाणी दुरुपयोग झाला असल्याचे समोर आले होते. शरद पवारांनी देखील देशद्रोह कायद्याचा पुर्नविचार करायला हवा, असे सांगितले होते. याच धर्तीवर सुप्रीम कोर्टाला देखील या कायद्याचा पुनर्विचार करावासा वाटतोय, हे स्वागतार्ह आहे. हा कायदा फार जुना असून त्यावेळची परिस्थिती वेगळी होती, आता परिस्थिती बदलली आहे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटल्याप्रमाणे केंद्रसरकारने देखील या कायद्याचा पुनर्विचार केला पाहिजे. या कायद्यामुळे उगीच कुणाला त्रास होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे, असेही त्यांनी स्पष्ट केलं.