सरन्यायाधीशांसाठी काय असतो प्रोटोकॉल? मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालकांवर न्या. गवई का झाले नाराज?

सर्वोच्च न्यायालयातील सरन्यायाधीस बी.आर.गवई रविवारी महाराष्ट्र दौऱ्यावर होते. या दौऱ्यात महाराष्ट्रातील अधिकाऱ्यांना प्रोटोकॉलचे पालन न केल्याने सरन्यायाधीश गवई नाराज झाले. ते मुंबईत पोहचल्यावर राज्याचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, मुंबईचे पोलीस आयुक्त उपस्थित राहिले नाहीत, त्याबद्दलची नाराजी त्यांनी जाहीरपणे व्यक्त केली. त्यांच्याकडून नाराजी व्यक्त केल्यानंतर काही तासांत दुसऱ्या कार्यक्रमात तिन्ही अधिकारी उपस्थित राहिले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश पदाची सूत्र घेतल्यानंतर भूषण गवई 18 मे रोजी पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात आले होते. महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिल राज्यस्तरीय वकील परिषदेच्यावतीने सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा सत्कार केला गेला. या कार्यक्रमात भाषणाच्या शेवटी त्यांनी प्रोटोकॉलचा मुद्दा उपस्थित करत नाराजीही व्यक्त केली. महाराष्ट्र प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणेचे प्रमुख उपस्थित राहिले नसल्याचे त्यांनी बोलून दाखवले. ते म्हणाले, राज्यातील कोणताही व्यक्ती सरन्यायाधीश झाल्यावर प्रथम महाराष्ट्रात येत आहे. त्यावेळी मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, मुंबईचे पोलीस उपायुक्त उपस्थित राहिले नाही. त्याबद्दल त्यांनी विचार करायला हवा.

सरन्यायाधीश म्हणाले, प्रोटोकॉल नवीन नाही. एक घटनात्मक पदाला दुसऱ्यास दिलेला हा आदर आहे. जेव्हा घटनात्मक पदावरील प्रमुख व्यक्ती राज्यात आल्यावर त्यांच्याबाबत जो विचार केला जातो, त्यावर पुनर्विचार करायला हवा. जर माझ्या जागी दुसरे कोणी असते तर कलम 142 बद्दल चर्चा झाली असती. या गोष्टी छोट्या वाटू शकतात, परंतु लोकांना त्याबद्दल माहिती दिली पाहिजे. मी प्रोटोकॉलसंदर्भात जास्त आग्रही नाही. परंतु त्याची माहिती लोकांना असणे गरजेचे आहे, असे सरन्याधीश यांनी सांगितले.

काय आहे कलम 142

भारतीय संविधानाच्या कलम 142 नुसार सर्वोच्च न्यायालयाला न्यायालयीन कार्यवाहीत पूर्ण न्याय देण्यासाठी आवश्यक असलेले आदेश जारी करण्याचा अधिकार आहे. तसेच याअंतर्गत एखाद्या व्यक्तीची उपस्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी निर्देश जारी करण्याचा अधिकार देखील न्यायालयाला आहे.

सररन्यायाधीश गवाई यांनी यापूर्वी सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनवर नाराजी व्यक्त केली होती. बार असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांना निरोप समारंभ दिला नव्हता. त्यावर सरन्यायाधीश गवाई यांनी मतभेद असणे वेगळे आहे, परंतु आदर व्यक्त करण्यात कमतरता असू नये, असे मत व्यक्त केले होते.