Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाच्या 7 मुद्द्यांवर चर्चा, तिसरा मुद्दा डोकेदुखी ठरणार?; तिसऱ्या मुद्द्यात नेमकं काय म्हटलंय?
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर शिष्टमंडळ आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात दीर्घ चर्चा झाली. अडीच तास चाललेल्या या चर्चेत एकूण सात मुद्द्यांवर सर्वांचं एकमत झाल्याचं सांगितलं जातं. आता हे सर्व मुद्दे मनोज जरांगे पाटील यांच्यासमोर मांडले जाणार आहेत.
मुंबई | 9 सप्टेंबर 2023 : मराठा आरक्षणाचा तिढा अजूनही सुटलेला नाहीये. काल मराठा आंदोलकांचं शिष्टमंडळ आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात अडीच तास चर्चा झाली. या बैठकीत अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली. पण बैठकीनंतर कोणतेही आदेश दिले गेले नाहीत. तसेच मनोज जरांगे पाटील उपोषण मागे घेतील असा कोणताही ठोस तोडगा निघाला नसल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. या बैठकीत सात मुद्द्यांवर एकमत झालं. हे सातही मुद्दे जरांगे पाटील यांच्यासमोर मांडले जाणार आहेत. त्यानंतर जरांगे पाटील त्यावर निर्णय घेतील असं सांगितलं जात आहे. या सातपैकी तिसरा मुद्दा हा राज्य सरकारसाठी डोकेदुखी ठरणारा आहे. त्यामुळे आगामी काळात राज्य सरकारची कोंडी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री बाळासाहेब विखे पाटील आणि केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे उपस्थित होते. यावेळी जरांगे पाटील यांच्यावतीने 11 जणांचं शिष्टमंडळ चर्चा करण्यासाठी आलं होतं. यावेळी अडीच तास चर्चा झाली. यावेळी सात मुद्द्यांवर एकमत झाल्याचं सांगितलं जात आहे. हे सातही मुद्दे जरांगे पाटील यांना कळवले जाणार आहेत. त्यानंतर जरांगे पाटील जाहीरपणे आपली भूमिका स्पष्ट करतील असं सांगितलं जातंय.
तिसरा मुद्दा डोकेदुखी ठरणार?
या बैठकीतील तिसऱ्या मुद्द्यावरून आगामी काळात सरकारची कोंडी होण्याची शक्यता आहे. मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देण्याचा विषय मागासवर्गीय आयोगाकडे पाठवला जाणार असल्याचं या बैठकीत ठरलं असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यास ओबीसींचा विरोध असतानाही सरकारने हा विषय मागासवर्ग आयोगाकडे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याविरोधात ओबीसी समुदायातून प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे.
मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण दिलं पाहिजे. त्यासाठी आरक्षणाची एकूण मर्यादा वाढवली पाहिजे. त्याकरिता केंद्र सरकारकडे जाऊन हा निर्णय तडीस लावला पाहिजे, असं ओबीसी नेत्यांचं म्हणणं आहे. मात्र, सरकारने आता वेगळीच भूमिका घेतल्याने या निर्णयाचे पडसाद मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
चर्चेतील सात मुद्दे कोणते? (सूत्रांची माहिती)
मनोज जरांगेंकडे महिनाभराचा कालावधी मागितला जाणार
मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात जरांगेंना ठोस लेखी आश्वासन देणार
ओबीसीतून आरक्षण देण्यासाठी सगळा विषय मागासवर्गीय आयोगाकडे पाठवला जाणार
मागासवर्गीय आयोगाकडून अहवाल घेऊन महिन्याभरात आरक्षण देण्याचं आश्वासन
कुणबी मराठा आणि मराठा समाजाला आरक्षण दिलं जाणार असल्याचं आश्वासन
आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यासाठी तात्काळ प्रक्रिया सुरू केली जाणार
मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे घेण्यासाठी सरकारकडून विनंती
फडणवीस काय म्हणाले?
दरम्यान, राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विषयावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. आरक्षणाचा तंतोतंत जीआर काढण्यासाठी काही अवधी मिळाला पाहिजे. मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकण्यसाठी ते अभ्यासपूर्ण असलं पाहिजे. आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेतले जातील. आंदोलकांवर बळाचा वापर करणाऱ्या पोलिसांची चौकशी केली जाईल. लाठीचार्ज करणाऱ्या पोलिसांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
