Devendra Fadnavis : GCC राज्याचे भाग्य बदलणार! जगभरातून गुंतवणूक वाढणार, रोजगाराचा महापूर येणार, देवेंद्र फडणवीसांनी दिली आनंदवार्ता
Devendra Fadnavis on GCC : राज्यासमोर निर्सगानं आव्हान उभं केलं असलं तरी राज्य सरकारने मदतीसाठी सीमोल्लंघन करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या मदतीची वाट पाहिली जाणार नाही. तर आता GCC धोरणामुळे रोजगाराचा महापूर येणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिवृष्टीग्रस्त, पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीसाठी निकषांचे गाठोडे बाजूला ठेवण्याचे धारिष्ट्य दाखवले आहे. इतकेच नाही तर मदतीसाठी राज्य सरकार तात्काळ पुढाकार घेणार आहे. त्यासाठी केंद्राच्या मदतीची वाट पाहत थांबणार नाही, असा मोठा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. राज्यासमोर निर्सगानं आव्हान उभं केलं असलं तरी राज्य सरकारने मदतीसाठी सीमोल्लंघन करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. तर GCC धोरणामुळे रोजगाराचा महापूर येणार आहे.
काय आहे GCC ?
राज्याने GCC पॉलिसी मान्य केल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले. Global Capability Centre म्हणजे परदेशातील बड्या MNCs च्या मदतीने आर्थिक प्रगती साधणे. या जीसीसीमुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक वाढण्याचा विश्वास फडणवीसांनी व्यक्त केला. या संस्थेच्या मार्फत जागतिक कंपन्या राज्यात गुंतवणूक करतील आणि त्याआधारे मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होईल. गेल्यावेळी पीपीओंनी राज्यात गुंतवणूक वाढवली आणि रोजगार उपलब्ध करून दिला. त्याचप्रमाणे जीसीसी आधारे राज्यात रोजगार निर्मिती होणार असल्याचे मुख्यमंत्रींनी स्पष्ट केले.
येत्या काळात जगभरातून भारतात 5000 GCC येतील. यातील अधिकाधिक कंपन्या राज्याकडे वळवण्यासाठी राज्य सरकारने जीसीसी पॉलिसीला मान्यता दिल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. यामुळे राज्यात दोन टप्प्यात अधिक पगाराचे, वेतन देणारे 5 लाख रोजगार निर्माण होतील, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. तर गुंतवणूक वाढेल आणि कंपन्या सुरू होतील. त्या कर देतील, त्यातूनही राज्याला मोठा महसूल मिळेल, असे त्यांनी सांगितले. अशा प्रकारची पॉलिसी तयार करणारं महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य असल्याचे ते म्हणाले.
दिल्ली मदत करणार
यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्ली अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी मदत पाठवणार असल्याचे स्पष्ट केले. पण त्यासाठी प्रस्ताव पाठवणे आणि इतर प्रक्रियेला वेळ लागेल. पण म्हणून तेवढ्यासाठी वाट पाहत थांबण्याची गरज नाही. राज्य सरकार पूरग्रस्तांना आणि नैसर्गिक संकटात अडकलेल्यांना तात्काळ मदत करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, अतिवृष्टी संदर्भात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. आजही राज्यातील पूरपरिस्थीती आणि नुकसानीचा आढावा घेण्यात आला. 60 लाख हेक्टरवरील पिकाचे नुकसान झाले. पहिल्या टप्प्यात ऑगस्टपर्यंत नुकसानीचे 2200 कोटी वितरित करण्यास सुरूवात करण्याची आल्याची माहिती त्यांनी दिली. तर e kyc अट रद्द करण्यात आली आहे. 2-3 दिवसात सगळी माहिती हाती येईल. त्यानंतर अपेक्षित मदत, तातडीची मदत, पिकांच्या संदर्भातील बाबी व इतर बाबींचा अनुषंगाने एक पॉलिसी केली जाईल, असे ते म्हणाले.
दिवाळीपूर्वी मदत देण्याचा प्रयत्न
सातत्याने ओल्या दुष्काळाची मागणी, पण आजवर अशी घोषणा नाही. अशी परिस्थिती उद्भवल्यावर ज्या उपाययोजना केल्या जातात त्या सर्व सवलती या काळात लागू केल्या जातील हा निर्णय झाला आहे. पुढील आठवड्याच्या आत याबाबत देवेंद्र फडणवीस, अजितदादा आणि एकनाथ शिंदे यांच्या बैठकीत मिळून निर्णय घेण्यात येणार आहे.
कर्करोगाविरोधात राज्याचा लढा
राज्याची एक सर्वाकांशी कॅन्सर केअर पॉलिसी निर्माण करण्याचा निर्णय झाला आहे. कॅन्सर उपचाराबाबत एक पॉलिसी असेल. तीन पातळ्यांवर उपचार मिळण्यासाठी ही पॉलिसी काम करेल. कॅन्सरचे निदान, खर्चिक उपचारात याबाबत काम होईल. स्थानिक पातळीवरच, त्या त्या जिल्ह्यात महत्त्वाच्या सेवा पुरविण्याचा प्रयत्न यामाध्यमातून करण्यात येणार असल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली.
