यासाठी प्रकल्प अडवून ठेवणे खपविले जाणार नाही, देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टचं सांगितलं
चांगल्या कामाच्या व्यतिरिक्त आम्हाला कुठल्याही अपेक्षा नाहीत.
गिरीश गायकवाड, Tv9 मराठी, प्रतिनिधी, मुंबई : विकासाच्या मार्गात कुणालाही अडथळा आणू देणार नाही. त्यामुळं माफ करा. थोडं स्पष्ट बोलतो. टक्केवारीकरिता प्रकल्प अडकवून ठेवणे हे खपवून घेतलं जाणार नाही. यामध्ये कुणीही असलं तरी… लोकप्रतिनिधी असतील,तर मुख्यमंत्र्यांना सांगा. अधिकारी असतील, तर लोकप्रतिनिधींना सांगा. पण, हे सगळे धंदे यातले बंद झाले पाहिजेत, असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खडसावलं. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या शुभारंभाप्रसंगी ते बोलत होते. फडणवीस म्हणाले, आपल्याला दोन वर्षांत बदल करून दाखवायचा आहे. चांगल्या कामाच्या व्यतिरिक्त आम्हाला कुठल्याही अपेक्षा नाहीत. शहरीकरणाचा विकास झाल्यास रोजगार निर्मिती होईल. नवनवीन तंत्रज्ञान समोर येईल. चांगल्या स्टार्टअपला काम देण्याचा विचार केला पाहिजे.
65 टक्के जीडीपी शहरात
फडणवीस म्हणाले, स्वच्छ महाराष्ट्र दोनचा शुभारंभ आपण करतो आहोत. जबाबदारी असलेल्यांच्या उपस्थितीत हे अभियान राबवितोय. विकासाच्या वाटेवर शहरीकरण वेगानं होत आहे. शहरीकरण थांबवू शकलो नाही. ते सुनियोजित करण्यासाठी धोरणांअभावी शहरं बकाल झाली. पाणी, कचरा, सांडपाणी अशा समस्या निर्माण झाल्या.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी झाले. तेव्हा त्यांनी स्वच्छता मोहीम सुरू केली. 65 टक्के जीडीपी शहरात तयार होतो. शहरांचा विकास झाल्यास रोजगाराची निर्माण होईल. स्वच्छ भारत अभियान मोदींनी सुरू केले. 2017 साली महाराष्ट्र हागणदारी मुक्त झालं. 2018 साली महराष्ट्र स्वच्छ राज्यांमध्ये पहिला आला.
छोट्या शहरांचा फरफार्मन्स चांगला
स्वच्छ महाराष्ट्र टप्पा दोनमध्ये सर्व शहर येणार आहेत. पुढच्या दोन-तीन वर्षांत संपूर्ण शहर बदलविता येणार आहेत. छोट्या शहरांचा फरफार्मन्स चांगला आहे. 512 शहरांमध्ये निधीची कमतरता नाही. परिवर्तनासाठी नवीन पद्धती आणाव्या लागतात. नवीन बिझनेस प्राक्टिसेस कराव्या लागतात. जनतेला विश्वासात घ्यावं लागतं. लोकसहभागामुळं हे शक्य झालं, असं फडणवीस यांनी सांगितलं.
खासगी गुंतवणूक आणता येणार आहे. नागपूरला प्रयोग केला. सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली. वीज निर्मिती केली. सांडपाणी ही आता अॅसेट आहे. त्याचा फायदा घेतला पाहिजे. सरकारी यंत्रणेत खासगी सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांना कंमीटमेंटनं काम करावं लागेल. पैशाची कमतरता नाही. पण, चुकीच्या पद्धतीनं टेंडर होता कामा नये, असंही फडणवीस यांनी सुनावलं.
