धारावीतील रहिवाशांसाठी चतु:स्तरीय तक्रार निवारण यंत्रणा
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात प्राथमिक पात्रता यादी तयार झाल्यानंतर, रहिवाशांच्या तक्रारींच्या निराकरणासाठी चतु:स्तरीय प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. ही प्रणाली अपील अधिकारी, तक्रार निवारण समिती, अपीलीय समिती आणि उच्चस्तरीय तक्रार निवारण समिती या चार स्तरांमधून कार्य करते.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या (डीआरपी)/एसआरएच्या सर्वेक्षणाचे काम अंतिम टप्प्यात असून, मसुदा परिशिष्ठ II ( प्राथमिक पात्रता यादी ) तयार करण्याचे काम सुरु असतानाच, धारावीतील रहिवाशांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी चतु:स्तरीय तक्रार निवारण प्रणाली उभारण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे.
“आमचा उद्देश ‘सर्वांना घर’ हा आहे. धारावीतील प्रत्येक रहिवाशाला या पुनर्विकास प्रकल्पाचा लाभ मिळावा, अशी आमची इच्छा आहे. जर एखाद्या रहिवाशाला वाटत असेल की त्याचे नाव परिशिष्ठ II मध्ये चुकीने वगळले गेले आहे किंवा सर्वेक्षणात काही चूक झाली आहे, तर त्याच्या तक्रारीला पूर्णपणे योग्य न्याय मिळेल, आणि त्याला धावपळ न करता त्यांच्या तक्रारींचे सुलभ एक खिडकी प्रणालीद्वारे त्वरित निवारण केले जाईल,” असे डीआरपीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांनी सांगितले.
चतु:स्तरीय तक्रार निवारण प्रक्रिया कशी काम करणार?
चतु:स्तरीय तक्रार निवारण प्रक्रिया कशी काम करते, याचे स्पष्टीकरण देताना श्रीनिवास म्हणाले, प्राथमिक परिशिष्ठ II चा मसुदा प्रसिद्ध झाल्यानंतर, जर कोणत्याही गाळेधारकाची काही वैध तक्रार असेल, तर तो संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या (CA) निदर्शनास आणू शकतो. जर अंतिम परिशिष्ठ II प्रसिद्ध झाल्यानंतरही तक्रार निवारण झाले नाही, तर चतु:स्तरीय तक्रार निवारण प्रणाली उपलब्ध असेल. प्रथम, अपील अधिकारी (AO) तक्रार ऐकून, ठराविक कालावधीत निर्णय देतील. जर अपील अधिकाऱ्याच्या निर्णयावर तक्रारदार असमाधानी असेल, तर पुढील स्तर म्हणजे तक्रार निवारण समिती (GRC) गाठता येईल. ही समितीमध्ये डीआरपीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. हे अधिकारी सर्वेक्षण प्रक्रियेत सहभागी नसलेले स्वतंत्र अधिकारी असणार आहेत. यामुळे निष्पक्ष पद्धतीने नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यात येणार आहे.
निष्पक्ष पद्धतीने तक्रारींचे निवारण
या दीर्घ प्रक्रियेनंतरही आपल्या तक्रारींचे निराकरण नाही झाले तर तो पुढे अपीलीय समितीकडे (Appellate Committee) जाऊ शकतो. ही समिती एका अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करेल, आणि हे अधिकारी डीआरपीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना उत्तरदायी नाहीत. यामुळे येथेही निष्पक्ष पद्धतीने तक्रारींचे निवारण केले जाईल.
जर अपीलीय समितीकडेही तक्रार निवारण झाले नाही, तर अखेर तक्रारदार अंतिम स्तरावरील उच्चस्तरीय तक्रार निवारण समिती’कडे (AGRC) जाऊ शकतो. “एजीआरसी ही अर्ध-न्यायिक संस्था आहे. ही संस्था न्यायालयासारखी कार्य करते, पण प्रकरणांचे निवारण जलदगतीने केले जाते कारण एजीआरसी फक्त डीआरपीशी संबंधित विशिष्ट प्रकरणांसाठी स्थापन केली जाणार आहे.,” असे श्रीनिवास यांनी स्पष्ट केले.
