भोसले समितीचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर; आता मराठा आरक्षण पुनर्विचार याचिकेकडे लक्ष

मुंबई: मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सोपवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यामुळे ठाकरे सरकारने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगटाची समिती स्थापन केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी आणि पुढील कायदेशीर पर्यायांबाबत शिफारसी करण्यासाठी या समितीने काम केलं. त्यानुसार या समितीने आपला अहवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सुपूर्द केला. (dilip bhosale committee handover maratha reservation study report to cm uddhav thackeray)

मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने 5 मे 2021 रोजी दिलेल्या निकालाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी व पुढील कायदेशीर पर्यायांबाबत शिफारसी करण्यासाठी राज्य शासनाने 11 मे 2021 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली विधी तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली होती. या समितीने आपला अहवाल आज राज्य सरकारला सोपवला. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, सदस्य दिलीप वळसे पाटील, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, महाधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी आदी उपस्थित होते.

सूचना आणि शिफारशी

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने हा अभ्यासगट स्थापन केला होता. या समितीला एक आठवड्याची मुदतवाढ देण्यात आली होती. माजी न्यायमूर्ती भोसलेंच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सुपुर्द केला. हा अहवाल अत्यंत सकारात्मक असून आरक्षणप्रश्नावर कोर्टाने उपस्थित केलेल्या अनेक मुद्दयांचा त्यात अभ्यास करण्यात आला आहे. तसेच या अहवालातून सरकारला या समितीने काही शिफारशी आणि सूचनाही केल्या असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. आता हा अहवाल आल्यामुळे राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका नव्याने मांडेल, असं सूत्रांनी सांगितलं.

नरेंद्र पाटलांचा आरोप

दरम्यान, माथाडी कामगार नेते नरेंद्र पाटील यांनी भोसले समितीवर आक्षेप घेतला होता. मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा अभ्यास करण्यासाठी माजी न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत मरााठा द्वेषी सदस्यांचा समावेश आहे, असा आरोप पाटील यांनी केला होता. नागपूर अधिवेशनाच्या काळात परळीचं आंदोलन सुरू झालं होतं. राणे समितीचं आरक्षण हे मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल नसल्यानं गेलं, असा दावा करतानाच सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष झाले आणि आरक्षण गेलं, अशी टीकाही त्यांनी केली होती. (dilip bhosale committee handover maratha reservation study report to cm uddhav thackeray)

संबंधित बातम्या:

मराठा आरक्षणासाठीच्या भोसले समितीत मराठाद्वेषी सदस्य; नरेंद्र पाटलांचा गंभीर आरोप

काँग्रेसने अण्णासाहेब पाटलांची हत्याच केली; विनायक मेटेंचा गंभीर आरोप

उद्याचा बीडचा मोर्चा मराठा समाजाचा नसून भाजपचा; काँग्रेसचा आरोप

(dilip bhosale committee handover maratha reservation study report to cm uddhav thackeray)