होर्डिंग जाहिरातदारांप्रमाणे सामान्यांना करातून सूट द्या; विरोधी पक्षाचा महापालिकेच्या स्थायी समितीतून सभात्याग
मुंबई शहरात होर्डिंगद्वारे जाहिरात करणाऱ्या व्यावसायिकांना शुल्कात 5 टक्के सूट देण्याचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाकडून स्थायी समितीत मांडण्यात आला होता.
मुंबई : मुंबई शहरात होर्डिंगद्वारे जाहिरात करणाऱ्या व्यावसायिकांना शुल्कात 5 टक्के सूट देण्याचा प्रस्ताव महापालिका (BMC) प्रशासनाकडून स्थायी समितीत (Standing Committee) मांडण्यात आला होता. अशीच सूट मुंबईकरांना पाणीपट्टी करात, दुकानदार आणि स्टॉल धारकांकडून वसूल करण्यात येणाऱ्या करातही द्यायला हवी, अशी मागणी काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि समाजवादी पक्षाने केली. तसेच ही मागणी करत असताना सत्ताधारी शिवसेनेने (ShivSena) स्थायी समितीत बोलू दिले नाही म्हणून काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि समाजवादी पक्षाने सभात्याग केल्याची माहिती विरोधी पक्षनेते रवी राजा (Ravi Raja) यांनी दिली आहे. (Exempt the general public from tax, like hoarding advertisers; Opposition’s leaves from Municipal Standing Committee)
गेल्या नऊ महिन्यांपासून देशात कोरोनाने हाहाकार माजवला आहे. मुंबईत कोरोनाचे सर्वाधिक रुग्ण आढळले आहेत. या संसर्गाविषयी जनजागृतीसाठी मुंबईतील होर्डिंग्सवर जाहिराती प्रसिध्द करण्यात आल्या. आर्थिक स्त्रोत घटल्याने यंदाच्या जाहिरात परावाना शुल्क दरात सवलत द्यावी, अशी मागणी होर्डिंग ओनर्स असोसिएशनने पालिका आयुक्तांकडे केली होती. या मागणीनुसार पालिकेने जाहिरातदारांना परवाना शुल्क दरात पाच टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला. स्थायी समितीच्या पटलावर तसा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला. दरम्यान, समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांनी या प्रस्तावाला विरोध दर्शवला.
कोरोना काळात अनेकांचे रोजगार गेले आहेत. व्यवसाय, उद्योगधंदे बंद झाले असून उत्पन्नांवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य परवानाधारकांना शुल्क दरात सरसकट सवलत द्यावी, अशी मागणी केली. विरोधी पक्षनेते रवी राजा, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या राखी जाधव यांनी शेख यांच्या मागणीचे समर्थन केले. मात्र, स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी ही मागणी फेटाळून लावली. तसेच प्रशासनाच्या पाच टक्के शुल्कवाढीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. त्यामुळे संतप्त झालेल्या कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि सपाने निषेध नोंदवत सभात्याग केला.
पालिकेने हॉटेल व्यवसायिकांना यापूर्वी सवलत दिली आहे. आता होर्डिंग ओनर्स असोसिएशनच्या मागणीनुसार त्यांनाही सूट मिळणार आहे. सवलत द्यायची झाल्यास ती सर्वसामान्य नागरिकांना आणि छोट्या व्यावसायिकांना देणे गरजेचे आहे. मात्र तसे न झाल्याने काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि समाजवादी पक्षाने सभात्याग केल्याचे रवी राजा यांनी सांगितले.
कोरोना काळात संबंधित जाहिरातदारांनी 1500 ते 1700 होर्डिंगवर पालिकेच्या जाहिराती विनाशुल्क प्रसिध्द केल्या होत्या. या होर्डिंगवर मास्क घाला, हात धुवा, माझे कुटुंब माझी जबाबदारी यांसारख्या जाहिरातींचे पोस्टर्स चिकटवण्यात आले. या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात जनजागृती झाली आहे. नागरिकांचे मनोबल वाढले आहे. मात्र, या काळात जाहिरातदारांचे नुकासन झाले आहे. त्यासाठी या आर्थिक वर्षात दरवर्षाची 10 टक्के शुल्क वाढ न करता यंदा 5 टक्के सूट दिली जावी असा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी प्रशासनाने सादर केला आहे. त्यामधील सहा महिने संपले असून एप्रिल 2021 पर्यंत सहा महिन्यांसाठी शुल्कात 5 टक्के सूट दिली जाणार आहे, असे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी सांगितले.
इतर बातम्या
BMC Elections | ‘बीएमसी’ निवडणुकीत शिवसेनेशी युती नको, काँग्रेस स्वबळावर : रवी राजा
(Exempt the general public from tax, like hoarding advertisers; Opposition’s leaves from Municipal Standing Committee)
