Farmer Loan Waiver: निवडणूक आयोगाची ती अट… कर्जमाफीच्या घोषणेवर संकट? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे वक्तव्य काय?
Punyashlok Ahilyadevi Holkar Farmer Loan Waiver Scheme: 30 सप्टेंबर 2025 रोजीपर्यंत थकीत शेतकरी पीक कर्ज माफ करण्यात येणार आहे. त्यासाठीची सर्व तयारी झाली आहे. पण कर्जमाफीची घोषणा मात्र सरकारला सध्या करता येणार नाही. काय आहे याविषयीची मोठी अपडेट?

CM Devendra Fadnavis on farmer loan waiver scheme: राज्यातील शेतकऱ्यांचं 30 सप्टेंबर 2025 रोजीपर्यंत थकीत पीक कर्ज माफ करण्यात येणार आहे. येत्या 10 जूनपासून याविषयीची प्रक्रिया पण सुरू होणार आहे. कर्जमाफीचा निर्णय अंतिम टप्प्यात आला आहे. पण निवडणूक आयोगाच्या निर्देशामुळे कर्जमाफीची अधिकृत घोषणा राज्य सरकारला करता येणार नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याविषयीची भूमिका स्पष्ट केली आहे. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विधान परिषद निवडणुकीनंतर राज्य सरकार शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा करण्याची शक्यता आहे.
शेतकरी कर्जमाफीविषयी घोषणा नाही
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लाडकी बहीण योजना आणि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शेतकरी कर्जमाफी योजनेविषयी माध्यमांशी बोलताना माहिती दिली. शेतकरी कर्जमाफीवर आज मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होईल. याविषयीचा निर्णय होईल. निर्णयानुसारच पुढील कार्यवाही होईल. पण कुठलीही घोषणा होणार नाही. निवडणूक आयोगाने आम्हाला कर्जमाफीची घोषणा न करण्यास सांगितले आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. म्हणजे कर्जमाफीचा निर्णय होणार आहे. पण त्याची घोषणा सरकारला करता येणार नाही. कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी चौंडी येथील कार्यमक्रमात येत्या 10 दिवसांत कर्जमाफीचा निर्णय होईल असे जाहीर केले होते. तर आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकरी कर्जमाफीच्या निर्णयावर अंमलबजावणीचे आदेश निघतील का, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेचे निकष काय?
योजनेची पात्रता: 30 सप्टेंबर 2025 रोजीपर्यंत थकीत पीक कर्ज माफी
कर्जमाफीचा किती फायदा: या योजनेत पात्र शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात येणार आहे.
नियमित कर्ज फेड करणाऱ्या उमेदवारांना प्रोत्साहन: नियमितपणे कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकार 50,000 रूपयांपर्तंचे अनुदान (Incentive Grant) देणार आहे. त्यांचे अतिरिक्त 50 हजार कर्ज माफ होईल.
सरकारच्या तिजोरीवर आर्थिक भार: या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर अंदाजे 25 हजार कोटींचा भार पडण्याची शक्यता आहे.
आता या योजनेचा राज्यातील किती शेतकऱ्यांना लाभ होईल आणि कोणत्या बँकेतील किती शेतकरी या योजनेसाठी पात्र असतील याची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. पण या कर्जमाफीमुळे ऐन पेरणीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ही कर्जमाफी केवळ आर्थिक मदत नाही तर शेतकऱ्यांचे खाते निरंक करण्यासाठीचे मोठे पाऊल मानले जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल. पण निवडणूक आयोगाच्या अटीमुळे या योजनेविषयी सरकार आता काय निर्णय घेते हे कॅबिनेट बैठकीनंतर समोर येईल.