मुंबईकरांनो, तुमच्या आरोग्याची काळजी घेणाऱ्या सेविका उपेक्षित!

मुंबई : मुंबईकरांच्या घरोघरी जाऊन त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणाऱ्या चार हजार आरोग्य सेविका आजपासून कामबंद आंदोलन करणार आहेत. गेल्या 20 वर्षांपासून त्यांच्या हक्काच्या सुविधा मिळत नाहीत. पालिका प्रशासनाच्या या अन्यायकारक भूमिकेविरोधात शेकडो आरोग्य सेविका बेमुदत ‘काम बंद’ आंदोलन करणार आहेत. संघटनेच्या नेतृत्वाखाली आझाद मैदान येथून आंदोलन केले जाणार आहे.

सुमारे चार हजार आरोग्य सेविका मुंबई महापालिकेच्या 202 केंद्रामध्ये कार्यरत आहेत. मागील 20 वर्षांपासून त्यांची पिळवणूक होत आहे. 25 जानेवारी 1999 मध्ये आरोग्य सेविकांच्या मागण्या सादर केल्या होत्या. मात्र अद्याप त्यावर निर्णय झालेला नाही. वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन कंत्राटी आरोग्य सेविकांची नियुक्ती केली जाते. त्यांना महिना पाच हजार रुपये वेतन दिले जाते.

सेविकांना ‘अच्छे दिन’ तर नाहीच पण त्यांच्यावर कामाचा डोंगर वाढविला जात आहे. आजारपणामुळे गैरहजर राहिल्यास त्यांचा पगार कापला जातो. कामात चूक झाल्यास थेट कामावरून काढून टाकण्यात येते. आवश्यक असणारी प्रसूती रजाही दिली जात नाही. त्यामुळे आता जे होईल त्याला सामोरे जाऊ पण माघार घेणार नाही, असा निर्णय आरोग्य सेविकांनी घेतला आहे. पालिकेतील सत्ताधारी पक्षांनाही अनेक वेळा विनंती करून सुद्धा त्यांनी या प्रश्नामध्ये गेले 20 वर्षे लक्ष घातले नाही. याबद्दल आरोग्य सेविकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासनाच्या या अन्यायकारक भूमिकेविरोधात बेमुदत काम बंद आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे महापालिका आरोग्य सेवा कर्मचारी संघटनेचे अॅड. प्रकाश देवदास यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतरही दुर्लक्ष

ऑगस्ट 2018 मध्ये चार हजार आरोग्य सेविकांनी संप सुरु केला होता. 4 ऑगस्ट 2018 रोजी मुख्यमंत्र्यांनी शिष्ट मंडळ आणि आयुक्तांना बोलावून संघटनेशी चर्चा करून प्रश्न सोडवण्यात यावेत, असे निर्देश दिले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर आरोग्य सेविकांनी संप मागे घेतला होता. मात्र आयुक्त मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशाला जुमानत नसल्याने अद्याप कोणताही निर्णय झाला नसल्याचा संघटनेचे म्हणणे आहे.

आरोग्य सेविका पालिका कर्मचारीच

औद्योगिक न्यायाधिकरणाने 2 मार्च 2002 रोजी आरोग्य सेविका या पालिकेच्या कर्मचारी आहेत असा निवाडा दिला होता. पालिकेने या निवाड्याला 2004 साली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर उच्च न्यायालयानेही 4 जानेवारी 2017 रोजी आरोग्य सेविका पालिकेचे कर्मचारी आहेत, असा निवाडा दिला. तरीही पालिका प्रशासनाकडून आरोग्य सेविकांबाबत निर्णय घेतला जात नाही. राज्य सरकारचे नगर विकास खाते फक्त बघ्याची भूमिका घेत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.

काय आहेत मागण्या

• किमान वेतन कायद्यानुसार 13 हजार रुपये वेतन द्यावे
• दोन लाखांची शिल्लक देणी तातडीने द्यावीत
• प्रसूती रजा, आवश्यक रजा द्याव्यात
• प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा तातडीने करावा
• प्रॉव्हिडंट फंड, पेन्शन द्यावी
• निवृत्तीनंतर मिळणारी रक्कम द्यावी