मच्छीमारांना डिझेल परताव्याची रक्कम मिळणार, अजित पवारांची 40 कोटी 65 लाखांच्या निधीला मंजुरी

मुंबई : राज्यातील मच्छीमारांना डिझेल परताव्याची रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झालाय. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी डिझेलवरील मुल्यवर्धीत कर प्रतिपुर्ती योजनेच्या उर्वरित 40 कोटी 65 लाखांच्या निधीला मंजुरी दिलीय. याआधी या योजनेसाठी एकूण 60 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. परंतू कोरोना विषाणू संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर त्यातील फक्त 19.35 कोटी रक्कमच मत्स्यव्यवसाय विभागाला वितरीत करण्यात आली होती (Fund sanction for Fisherman Scheme of Diesel reimbursement in Maharashtra).

कोरोनामुळे मच्छीमारांच्या योजनेतील प्रलंबित निधी मान्यतेसाठी राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी अजित पवार यांच्याकडे पाठपुरावा केला. या योजनेतील उर्वरीत 40.65 कोटी रुपयांचा निधी लवकरात-लवकर वित्त विभागाकडून मत्स्यव्यवसाय विभागास वितरीत करण्याची मागणी त्यांनी लावून धरली. यानंतर अखेर अजित पवार यांनी ही मागणी मान्य केलीय. डिझेल परताव्याच्या वितरणासाठी वित्त विभागाने 40.65 कोटींच्या खर्चाला मान्यता दिलीय, अशी माहिती राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी दिली.

मच्छीमारांना डिझेल परताव्यापोटी मंजूर करण्यात आलेल्या 60 कोटी निधीपैकी प्रलंबित उर्वरीत 40.65 कोटींचा निधी मत्स्यव्यवसाय विभागाला वितरीत करावा यासाठी अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या दालनात मच्छिमार नेत्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली. यावेळी मंत्री अस्लम शेखही उपस्थित होते.

मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी 2 डिसेंबर 2020 रोजी पत्र लिहून हा उर्वरीत निधी तात्काळ मत्स्यव्यवसाय विभागाला वितरीत करण्याची मागणी अर्थमंत्र्यांकडे केली होती. अस्लम शेख यांच्या मागणीला अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत डिझेल परताव्याची उर्वरीत रक्कम विशेष बाब म्हणून मत्स्यव्यवसाय विभागास तात्काळ वितरीत करण्याचे आदेश राज्याच्या वित्त सचिवांना दिले.

कोणत्या जिल्ह्यासाठी किती निधी?

• पालघर – 4.50 कोटी
• ठाणे – 5.807 कोटी
• मुंबई उपनगर – 7.114 कोटी
• मुंबई शहर – 5.807 कोटी
• रायगड – 5.807 कोटी
• रत्नागिरी – 7.414 कोटी
• सिंधुदुर्ग – 4.20 कोटी

अशाप्रकारे या 7 जिल्ह्यांमध्ये एकूण 40.649 कोटी रुपयांची विभागणी करण्यात आलीय.

अस्लम शेख म्हणाले की भाजप सरकारच्या काळात डिझेल परताव्याचा अनुशेष वाढत गेला. हा अनुशेष भरुन काढत चालू वर्षात 60 कोटींपर्यंत डिझेल परतावा मच्छीमारांना देण्यात आलाय. उर्वरीत डिझेल परताव्यासाठी पुरक मागणी आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रात सध्या 160 मच्छीमार सहकारी संस्थांच्या 9646 यांत्रिकी नौकांना डिझेल कोटा मंजूर करण्यात आलेला आहे.

हेही वाचा :

एका क्षणात झाला करोडपती! मच्छिमाराच्या हाती काय लागलं हे पाहून तुम्हीही थक्क व्हाल

समुद्र जीव वाचवण्यासाठी कोस्टल रोड कामात इस्रायल इको फ्रेंडली विटांचा वापर

व्हिडीओ पाहा :

Fund sanction for Fisherman Scheme of Diesel reimbursement in Maharashtra