शेतकऱ्यांसाठी आनंदवार्ता! गौण खनिजावरील रॉयल्टी माफ, शेती करा सुपीक, अर्ज करावा कसा?

Royalty on minor minerals waived Chandrashekhar Bawankule: शेतकऱ्यांना सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. शेती कामांसाठी गौण खनिजावरील स्वामित्वधन (Royalty) पूर्णपणे माफ करण्यात आली आहे. ऐन पावसाळाच्या तोंडावर हा निर्णय घेण्यात आल्याने धरण, तलाव अथवा जलस्त्रोतांतून गाळ काढण्याचे काम जिकरीचे होणार असले तरी ज्या ठिकाणी अजून दमदार पावसाची प्रतिक्षा आहे. जिथे नदी-नाले, तलाव कोरडेठाक आहे. तिथे शेतकऱ्यांना तातडीने गाळ काढता येईल. त्यांना गाळ काढण्यासाठी सरकारला कोणतेही शुल्क देण्याची गरज नाही. त्यांना वाहतुकीचा खर्च करावा लागेल. हा गाळ शेतात टाकल्यास शेती सुपीक होईल. शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल.

शेतकऱ्यांना मोठा फायदा

शेतीकामांसाठी गौण खनिजावरील स्वामित्वधन(Royalty) पूर्णपणे माफ करण्यात आली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी काल विधान भवनात, पावसाळी अधिवेशनादरम्यान या ऐतिहासिक निर्णयाची घोषणा केली. यापुढे शेततळे, विहीर, शेतघर, जनावरांचा गोठा, शेत रस्ते यासाठी लागणारा गाळ, माती आणि मुरूम शेतकऱ्यांना मोफत काढून नेता येईल. सरकारकडून परवानगीसाठी त्यांना एक नया पैसा देण्याची गरज नाही. एका साध्या अर्जावर शेतकऱ्यांना तलाव, धरण वा इतर जलस्त्रोतातून गाळ काढता येईल आणि बरड ठिकाणावरून माती नेता येईल. पण त्यासाठीचा अधिकार अर्थातच महसूल खात्याकडे आहे.

शेतीकामांसाठी गौण खनिजांवरील रॉयल्टी माफ महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची ऐतिहासिक घोषणा#RevenueDepartment #MaharashtraGovernment #GoodGovernance #Agriculture #RuralDevelopment #Farmer pic.twitter.com/KFocXOnji2

— Revenue Department, Government of Maharashtra (@maharevenue) July 2, 2026

मोफत उत्खनन: शेतीच्या विकासासाठी आवश्यक गौण खनिज आता पूर्णपणे रॉयल्टी मुक्त करण्यात आले आहे.

सुलभ परवानगी: जलस्त्रोतांमधून गाळ काढण्यासाठी तलाठ्याकडून 15 दिवसांत ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) घेणे बंधनकारक आहे. जर शेतकऱ्यांना स्वतःच्याच शेतातून उत्खनन करायचे असेल तर त्यासाठी कोणत्याही परवानगीची गरज नाही.

कारवाई होणार नाही: गौण खनिज उत्खनासाठी शेतकरी ट्रॅक्टर, बैलगाड्या अथवा तत्सम वाहनांचा वापर करू शकतील. त्यांच्यावर पोलीस अथवा महसूल विभागाचे अधिकारी, तहसीलदार यांच्याकडून जप्तीची अथवा दंडात्मक कारवाई होणार नाही.

नाहीतर दणका: हा निर्णय केवळ शेती, शेत रस्ते, शेत तलाव आणि सार्वजनिक उपक्रमांसाठीच लागू आहे. या शासना आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावून गौण खनिजांचा व्यावसायिक कारणांसाठी वापर केल्यास कारवाईचा बडगा उगारला जाईल. व्यावसायिक वापरास सक्त मनाई आहे.

15 दिवसांत निर्णय घेणे बंधनकारक

परवानगीसाठी शेतकऱ्यांना वारंवार सरकारी कार्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, यासाठीची तरतूदही सरकारने शासन निर्णयात केली आहे. प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. शेतकऱ्याने एक लेखी अर्ज स्थानिक महसूल मंडळ अधिकाऱ्याकडे करायचा आहे. त्या अर्जावर 15 दिवसांत निर्णय घेणे संबंधित अधिकाऱ्यांना बंधनकारक करण्यात आले. जलसंपदा, मृद आणि जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारातील तलाव, लघुसिंचन तलावातील गाळ काढण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र गरजेचे आहे.