द्वेष पेरणाऱ्या आणि हिंसा भडकावणाऱ्या धर्माच्या राजकारणाचा भांडाफोड करावा : मुख्यमंत्री पिनरई
देशात द्वेष पेरणाऱ्या आणि हिंसा भडकावणाऱ्या धर्माच्या राजकारणाचा भांडोफोड करायला हवा, असं मत केरळचे मुख्यमंत्री विजयन पिनरई यांनी व्यक्त केलं आहे (Vijayan Pinarai on Communal Politics).
मुंबई : देशात द्वेष पेरणाऱ्या आणि हिंसा भडकावणाऱ्या धर्माच्या राजकारणाचा भांडोफोड करायला हवा, असं मत केरळचे मुख्यमंत्री विजयन पिनरई यांनी व्यक्त केलं आहे (Vijayan Pinarai on Communal Politics). ते मुंबईतील लोकशाही आणि संविधानवादी “मुंबई कलेक्टिव्ह” या कार्यक्रमात बोलत होते. यावेळी त्यांनी देशभरात तयार होणाऱ्या धार्मिक द्वेषाच्या राजकारणाबद्दलही काळजी व्यक्त केली. त्यांच्यासोबत ‘द हिंदू’ वृत्तपत्राचे संपादक एन. राम हे देखील उपस्थित होते (Vijayan Pinarai on Communal Politics).
विजयन पिनरई म्हणाले, “देशात होणाऱ्या धार्मिक हल्ल्यांविषयी आपल्याला आपल्या घरात, कामाच्या ठिकाणी, शिक्षण संस्थांमध्ये आणि अगदी आपल्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपमध्ये देखील चर्चा करायला हवी. आपल्याला धर्माचं राजकारण करणाऱ्यांना उघडं पाडलं पाहिजे. त्यांचा द्वेष पसरवण्यामागील आणि हिंसा भडकावण्यामागील खरा उद्देश लोकांसमोर आणला पाहिजे.”
Chants of Lal Salaam greet Pinarayi Vijayan, the Chief Minister of Kerala @CMOKerala #MumbaiCollective2020 pic.twitter.com/dyNNfjidUo
— Mumbai Collective (@Mumbai4Freedom) February 2, 2020
हा संघर्ष धर्मनिरपेक्षतेचं संरक्षण करण्यासाठी आणि आपल्या देशाचं संविधान वाचवण्यासाठी आहे. एक झालेले लोक नेहमी जिंकतात. आपण लढू आणि जिंकू, असंही विजयन पिनरई म्हणाले.
“अमेरिकेत राज्ययंत्रणेकडून राष्ट्राध्यक्षांना आव्हान मिळतं, भारतात नाही”
Day 2: Session One ‘India’s Deep State’ with @svaradarajan Siddhart Varadarajan and the chair Kishor Theckedath. pic.twitter.com/REkrvofTq1
— Mumbai Collective (@Mumbai4Freedom) February 2, 2020
मुंबई कलेक्टिव्हमध्ये द वायरचे संपादक सिद्धार्थ वरदराजन देखील सहभागी झाले होते. त्यांनी ‘इंडियाज डीप स्टेट’ या विषयावर मांडणी केली. ते म्हणाले, “अमेरिकेतील आणि भारतातील राज्ययंत्रणेत फरक आहे. अमेरिकेत सर्वोच्च पदावर असणारे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना तेथे आव्हान मिळत आहे. तेथील यंत्रणांकडून त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवलं जातं. त्यांच्याविरोधात कारवाईची प्रक्रिया होते. मात्र, भारतात असं काहीही होत नाही. भारताच्या राज्ययंत्रणेत सर्वोच्च स्थानी असणाऱ्या लोकांच्या चुकीच्या कामावर नियंत्रण ठेवण्याची व्यवस्थाच दिसत नाही.”
