…आता मुंबईच्या तृतीयपंथीयांनाही मिळणार घरं, मुख्यमंत्र्यांनी थेट आदेशच दिले…

मुंबई: नागपूर सुधार प्रन्यासने बांधलेली 252 घरं तृतीयपंथीयांना देण्यात येणार असून त्यासाठी वित्त विभागाने आवश्यक निधी तात्काळ उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वित्त विभागाला दिले आहेत. सामाजिक न्याय विभागाने नागपूरच्या धर्तीवर मुंबई महानगर प्रदेशात तृतीयपंथीयांना घरे देण्यासाठी विशेष योजना तयार करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या आहेत. यापुढे मैला उपसण्यासाठी नागरी स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात रोबोटचा वापर करता येईल का यादृष्टीनेही चाचणी घेण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या विविध योजनांचा मंत्रालयात आयोजित बैठकीत आढावा घेतला.

नागपूरमध्ये एनआयटीने 252 घरे बांधली असून या घरांची किंमत 9 लाख रुपये निश्चित केली आहे. या घरांसाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या अंदाजपत्रकातून प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या धोरणाप्रमाणे अडीच लाखांची सबसिडी प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

या घरांसाठी वित्त विभागाने तातडीने 6 कोटी 30 लाख रुपये सामाजिक न्याय विभागाला द्याव्यात अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी वित्त विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांनाही सूचना दिल्या. त्यानंतर ही 252 घरे तृतीयपंथीयांना देण्याचेही निर्देश त्यांनी दिले आहेत.

देशात प्रथमच तृतीयपंथीयांसाठी घरांचा प्रयोग नागपुरात राबविण्यात येणार असून त्याच धर्तीवर मुंबई महानगर क्षेत्रातदेखील सिडको, म्हाडाच्या सहकार्याने तृतीयपंथीयांसाठी 500 घरे बांधण्यासाठी विशेष योजना तयार करण्याचे निर्देशही देण्यात आल्याचे सांगितले.

मैला साफ करण्यासाठी कामगारांना खोल टाकीत उतरावे लागते, ही पद्धत बंद करुन सर्व नागरी स्वराज्य संस्थांना मैला उपसण्यासाठी जेटिंग तसेच सक्शन पंप्स पुरविण्यात यावेत.

त्याचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना देतानाच सफाई करताना कोणत्याही कामगाराचा बळी जाणार नाही, याची दक्षता घ्या, या कामासाठी रोबोटचा वापर करता येईल का याचीदेखील चाचणी घेण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिल्या.

जात प्रमाणपत्र पडताळणीचे काम अधिक वेगाने करण्याची आवश्यकता असून ही प्रमाणपत्र पडताळणीची प्रक्रिया पासपोर्टच्या धर्तीवर ऑनलाईन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.

जात प्रमाणपत्र पडताळणीत अवैध प्रमाणपत्र ठरलेल्यांना उच्च न्यायालयात जावे लागते, त्यांच्यासाठी विभागीय स्तरावर अपील करण्याची यंत्रणा तयार करता येणे शक्य असून त्यादृष्टीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिल्या.