Ladki Bahin : लाडक्या बहिणीसाठी सामाजिक न्याय विभागाला पुन्हा फटका; इतक्या कोटींचा निधी वळवला, ओवाळणीसाठी सरकारची दमछाक
Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहीण योजनेसाठी निधीची जुळवा जुळव करताना सरकारची चांगलीच दमछाक होत आहे. त्यामुळे अनेक खात्यांची डोकेदुखी वाढली आहे. त्यांच्या निधीवर राज्य सरकार थेट डल्ला मारत असल्याने तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार त्यांना सहन करावा लागत आहे.
लाडकी बहीण योजनेने अनेक विभागांच्या घशाला कोरड लावली आहे. या खात्यांचा हक्काचा निधी वळवण्यात येत असल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये सर्वाधिक फटका सामाजिक न्याय विभागाला बसला आहे. ‘लाडकी बहीण’साठी सामाजिक न्याय विभागाला पुन्हा फटका बसला आहे. या खात्याचा 410 कोटींचा निधी वळवल्याचे समोर आले आहे. लाडक्या बहिणींसाठी राज्य सरकारची पैशांची जमवा-जमव करताना दमछाक होताना दिसत आहे.
410.30 कोटींचा निधी वळवला
या योजनेसाठी सामाजिक न्याय विभागाचा निधी पुन्हा एकदा वळवण्यात आल्याची माहिती आहे. लाडकी बहीण योजनेसाठी सामाजिक न्याय विभागातील अनुसूचित जाती घटकांसाठीचा 410.30 कोटींचा निधी वळवण्यात आला आहे. सामाजिक न्याय विभागाला गेल्या 5 वर्षांच्या तुलनेत यावर्षी 7,317 कोटी रुपयांच्या निधीची तूट आहे. त्यामुळे यावरून पुन्हा एकदा वादाची ठिणगी पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
संजय शिरसाट यांची टीका
सामाजिक न्याय विभागाचा निधी सलग दुसर्यांदा लाडकी बहीण योजनेसाठी वळवण्यात आला. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा 410.30 कोटींचा निधी यापूर्वी वळवण्यात आला होता. आताही तितकाच निधी या योजनेसाठी वळवण्यात आला आहे. आतापर्यंत एकूण 820 कोटी 60 लाख रुपये वळवण्यात आले आहे. या खात्याचे मंत्री आणि शिवसेनेचे शिलेदार संजय शिरसाट यांनी विभागाचा निधी योजनेसाठी वळवल्याप्रकरणी आगपाखड केली होती. त्यांनी उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यावर तोंडसुख घेतले होते. तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अजितदादांची पाठराखण केली होती. आता पुन्हा या खात्याचा निधी वळवल्याने वादाची ठिणगी पडण्याची शक्यता आहे.
दोन खात्यांचा 1,827 कोटींचा निधी वळवला
सामाजिक न्याय तसेच आदिवासी विभागाचा 1,827 कोटी 70 लाख कोटींचा निधी महिला व बाल विकास खात्याकडे वळवण्यात आला आहे. लाडकी बहीण योजनेत सध्या दरमहा 1500 रुपयांची मदत देण्यात येते. पात्र लाभार्थी महिलांना हा निधी थेट त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येतो. पण आता निधीची तरतूद करताना राज्य सरकारची दमछाक होत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे इतर खात्यासाठी तरतूद करण्यात येत असलेल्या निधीला कात्री लागल्याचे समोर येत आहे.
