Maharashtra Cabinet Decisions : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लाडकी बहीण योजना, पाऊस आणि शेतीवर चर्चा, 9 मोठे निर्णय

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची आज महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत 9 महत्त्वाचे आणि मोठे निर्णय घेण्यात आले. तसेच आणखी काही महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा झाली. मराठवाड्यात ओला दुष्काळसदृष्य परिस्थिती आहे. त्यामुळे राज्य मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी काही मोठी घोषणा होते का? याकडे राज्याचं लक्ष होतं. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पाऊस, शेती या विषयी सविस्तर चर्चा झाल्याची माहिती मिळत आहे. या बैठकीत विविध विभागांसाठी अतिशय महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या निर्णयाची माहिती आम्ही तुम्हाला देणार आहोत.

मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णय :

सार्वजनिक बांधकाम : पुणे- छत्रपती संभाजीनगर सध्याच्या राष्ट्रीय महामार्गाची सुधारणा करणार

सध्याच्या पुणे-शिरुर-अहमदनगर-छत्रपती संभाजीनगर राष्ट्रीय महामार्गाची सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. पुणे ते शिरुर हा 53 कि.मी. चा मार्ग सहा पदरी उन्नत करण्यात येणार असून एमएसआयडीसीमार्फत हे काम केले जाईल. यासाठी 7 हजार 515 कोटी खर्च अपेक्षित आहे. शिरुर अहमदनगर बाह्यवळण रस्ता मार्गे छत्रपती संभाजीनगर हा सध्याचा रस्ता सुधारण्यासाठी 2 हजार 50 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

शिरुर ते अहमदनगर या मार्गामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून पथकर वसुली होत आहे. त्यामुळे ही पथकर वसुली संपल्यानंतर हा मार्ग हस्तांतरित करण्यात येईल. अहमदनगर ते देवगड हा रस्ता सुधारण्यासाठी तो एमएसआयडीसीला हस्तांतरित करण्यात येईल. तसेच देवगड ते छत्रपती संभाजीनगर या मार्गांवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून पथकर वसुली होत आहे. ती संपुष्टात आल्यानंतर हा मार्ग एमएसआयडीसीला हस्तांतरित करण्यात येईल.

पशुसंवर्धन विभाग : अमरावती जिल्ह्यात नवीन मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयासाठी जागा देणार

अमरावती जिल्ह्यात नवीन मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयासाठी जागा देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयाच्या प्रशासकीय कार्यालयासाठी मोर्शी शहरातील जलसंपदा वसाहतीतील ०.६१ हेक्टर आर तसेच ४.०८ हेक्टर आर जागा तसेच विद्यार्थ्यांच्या प्रात्यक्षिकांसाठी राष्ट्रीय मत्स्य बीज केंद्र सिंभोरा यांची ३३ हेक्टर एवढी जमीन महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर यांना देण्यात येईल. या महाविद्यालयातील पदांसाठी ३१ कोटी ४८ लाख रुपये खर्च येईल. त्याशिवाय बांधकाम, फर्निचर वाहन खरेदी यासाठी १७१ कोटी ६ लाख खर्च येईल. यापूर्वी मोर्शी तालुक्यातील मौ. पार्डी येथे हे मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय सुरु करण्यास शासनाने मान्यता दिली होती. मात्र, ही जागा उपयुक्त नसल्याने मोर्शी शहरातील उर्ध्व वर्धा जलसंपदा वसाहतीतील जागा निश्चित करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.

वस्त्रोद्योग विभाग : शेवगाव तालुक्यातील सहकारी सूतगिरणीस अर्थसहाय्य

अहमदनगर जिल्ह्यातील शेवगाव तालुक्यातील सोनेसांगवी येथील पिंगला सहकारी सूतगिरणीस शासकीय अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. नवीन वस्त्रोद्योग धोरणातील तरतुदीनुसार १५:३५:५० या आकृतीबंधानुसार अटी व शर्तींच्या अधिन राहून हे अर्थसहाय्य देण्यात येईल. आतापर्यंत १४३ सूत गिरण्यांना शासकीय अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे.

कृषी विभाग : बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेचे निकष सुधारले. विहिरी, शेततळे, वीज जोडणीसाठी भरीव अनुदान

बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेचे निकष सुधारून विहिरी, शेततळे, वीज जोडणी आदींसाठी भरीव अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  आता सुधारित निर्णयानुसार नवीन सिंचन विहिरीस 4 लाखांपर्यंत तर जुन्या विहिरींच्या दुरुस्तीस 1 लाखांपर्यंत अनुदान देण्यात येईल. पूर्वी हे अनुदान अनुक्रमे अडीच लाख आणि पन्नास हजार एवढे होते. इनवेल बोअरिंगसाठी आता 40 हजार तसेच यंत्रसामुग्रीसाठी 50 हजार रुपये आणि परसबागेकरिता 5 हजार देण्यात येईल. नवीन विहिरींबाबत 12 मिटर खोलींची अट रद्द करण्यात आली आहे. तसेच दोन सिंचन विहिरींमधील 500 फूट अंतराची अट सुद्धा रद्द करण्यात आली आहे.

शेततळ्याच्या प्लॅस्टिक अस्तरीकरणासाठी सध्या 1 लाख रुपये अनुदान देण्यात येते आता ते प्रत्यक्ष खर्चाच्या 90 टक्के किंवा 2 लाख यापैकी जे कमी असेल ते देण्यात येईल. त्याच प्रमाणे तुषार सिंचनासाठी सध्या 25 हजार रुपये देण्यात येतात. आता तुषार सिंचन संच 47 हजार रुपये किंवा प्रत्यक्ष खर्चाच्या 90 टक्के अनुदानापैकी जे कमी असे ते अनुदान देण्यात येईल. अशाच प्रमाणे ठिबक सिंचन संचासाठी अल्प, अत्यल्प व बहुभूधारकांना 97 हजार किंवा ठिबक सिंचन संचाच्या प्रत्यक्ष खर्चाच्या 90 टक्क्यांपैकी जे कमी असेल ते अनुदान देण्यात येईल. याशिवाय इतरही अनेक निकषांमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

महिला व बालविकास : अंगणवाडी केंद्रांना सौर ऊर्जा संच देणार. ३६ हजारापेक्षा जास्त केंद्रे प्रकाशमान होणार

राज्यातील स्वमालकीच्या ३६ हजार ९७८ अंगणवाडी केंद्रांना सौर ऊर्जा (सोलर सिस्टिम) संच देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या संदर्भात नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थसंकल्पीय भाषणात यासंदर्भात घोषणा करण्यात आली होती.

सध्या ज्या अंगणवाडी केंद्रांना वीज सुविधा नाही अशा ३६ हजार ९७८ केंद्रांना १ किलो वॅट क्षमतेचे पारेषण विरहित (बॅटरीसह) सौर संच टप्प्याटप्प्याने देण्यात येतील. महाऊर्जामार्फत या संदर्भातील कार्यवाही होईल. अंगणवाडी केंद्रातील बालकांना शिक्षणाकरिता साहित्य देण्यात येते. अशावेळी वीज सुविधा उपलब्ध असणे गरजेचे असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी टप्प्याटप्प्याने येणाऱ्या ५६४ कोटी रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली.

कामगार विभाग : औद्योगिक कामगार न्यायालयातल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित भत्ते

औद्योगिक कामगार न्यायालयातल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित भत्ते देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. राज्यातील औद्योगिक व कामगार न्यायालयातील न्यायिक अधिकाऱ्यांना मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार हे सुधारीत भत्त्‍ते देण्यात येतील. 1 जानेवारी 2016 पासून हा निर्णय लागू करण्यास व त्याच्या थकबाकीपोटी 37 कोटी 3 लाख 42 हजार 723 रुपये देण्यास मंत्रीमंडळाने कार्योत्तर मान्यता दिली. तसेच यासाठी येणाऱ्या 7 कोटी 50 लाख 48 हजार 400 या मासिक आवर्ती खर्चास मान्यता देण्यात आली.

पशुसंवर्धन विभाग : थकबाकी देणाऱ्या कुक्कुटपालन संस्थांना दंडनीय व्याजाची रक्कम माफ.

जलसंपदा विभाग : धारूर तालुक्यातील सुकळी गावाचे विशेष भाग म्हणून पुनर्वसन करणार

बीड जिल्ह्यातील धारूर तालुक्यातील सुकळी गावाचे खास बाब म्हणून पुनर्वसन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यासाठी 11 कोटी 93 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यातील 15 हजार 420 चौ. मीटर क्षेत्रावरील घरे रिकामी होणार असून ही जमीन महामंडळास वर्ग करण्यात येईल.

सुकळी हे गाव गुणवंती पाटबंधारे प्रकल्पाच्या खालच्या बाजूस दीडशे मिटर अंतरावर असून हे गाव बुडीत क्षेत्रामध्ये येत नसल्यामुळे त्याचे पुनर्वसन करण्यात आले नव्हते. मात्र, धरणाच्या खालील बाजूस असल्यामुळे या गावात सातत्याने ओलावा राहणे, साप निघणे, रोग उद्भवणे असे प्रकार वारंवार या गावात होत आहेत. त्यामुळे खास बाब म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला.

विधी व न्याय विभाग : काटोल, आर्वी, येथे वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश न्यायालय, पैठण, गंगापूर येथे जिल्हा अतिरिक्त न्यायालय, हिंगोली स्वतंत्र न्यायिक जिल्हा करणार

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण व गंगापूर येथे जिल्हा अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच हिंगोली स्वतंत्र न्यायिक जिल्हा करण्यास व काटोल, आर्वी, येथे वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश न्यायालय स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मीरा-भाईंदर येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग हे न्यायालय स्थापन करण्यात येईल. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्यात विविध ठिकाणी नवीन न्यायालये सुरु करण्यासाठी प्रलंबित खटल्यांची संख्या किमान 500 असली पाहिले. पैठण त्याचप्रमाणे गंगापूरमध्ये देखील खटल्यांची संख्या जास्त आहे. या ठिकाणी न्यायालयीन इमारत व न्यायाधिशांसाठी निवासस्थाने देखील उपलब्ध आहेत. दोन्ही ठिकाणी आवश्यक ती पदे भरण्यात येतील. तसेच गंगापूर येथे या न्यायालयाच्या जोडीने दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय देखील स्थापन करण्यात येईल.

सध्या परभणी आणि हिंगोली या जिल्ह्यांचे न्यायिक काम परभणीतून चालते. हिंगोली हा स्वतंत्र जिल्हा असल्यामुळे हिंगोली न्यायिक जिल्हा निर्णय करण्याचा निणय घेण्यात आला. या न्यायालयासाठी 43 पदे नव्याने निर्माण करण्यात येतील. तसेच मुख्य न्यायदंडाधिकारी तसेच जिल्हा सरकारी वकील कार्यालयात 8 पदे नव्याने निर्माण करण्यात येतील. वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी येथे नागपूर जिल्ह्यातील काटोल येथे दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठस्तर न्यायालय स्थापन करण्याचा व या न्यायालयांसाठी अनुक्रमे 17 पदे मंजूर करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीत इतर चर्चा काय?

• मदत व पुनर्वसन : लाडकी बहिणी योजनेमुळे अन्य कोणत्याही योजना बंद होणार नाहीत. शेतकरी कुटुंबांना मदत बंद केल्याचे वृत्त चुकीचे
• कृषी विभाग : राज्यात १२१ टक्के पेरण्या
• जलसंपदा विभाग : राज्यातील मोठी धरणे २०१८ नंतर प्रथमच शंभर टक्के भरली
• महिला व बालकल्याण : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना: सुमारे १ कोटी ६० लाख भगिनींना ४७८७ कोटींचे वाटप