सरकार राबवणार ‘हातभट्टी मुक्त गाव’ योजना, नेमकं आहे तरी काय अभियान?
महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात आता जिथे हातभट्ट्या चालवल्या जातील तिथे आता सरकार कारवाई करणार आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे मंत्री शंभूराज देसाई यांना आज विधानसभेत याबाबत घोषणा केली.
मुंबई | 21 जुलै 2023 : राज्यातील ग्रामीण भागांमध्ये अनेक ठिकाणी गावठी दारुच्या भट्ट्या सर्सासपणे सुरु असतात. काही गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे आरोपी या अशाप्रकारच्या गावठी दारुच्या भट्या चालवतात. गावठी दारुच्या भट्टीला हातभट्टी असं देखील म्हटलं जातं. ही हातभट्टी बेकायदेशीर असते. इथे अतिशय जीवघेण्या पदार्थांचा वापर करुन दारु बनवली जाते. ही दारु अतिशय विषारी असते. त्यामुळे अशा भट्ट्यांमधील दारु पिवून अनेकांचा मृत्यू झाल्याचा घटना याआधी अनेकदा समोर आल्या आहेत. विशेष म्हणजे पोलीस आणि उत्पादन शुल्क विभागाकडून सातत्याने कारवाई केली जाते. पण तरीही या हातभट्ट्या काही कमी होत नाहीत. याउलट या भट्ट्यांची संख्या वाढत जाते.
या भट्ट्यांमुळे प्राण गमावणाऱ्या नागरिकांच्या कुटुंबांचं खूप मोठं नुकसान होतं. त्यामुळे राज्य सरकारने आता खूप मोठा निर्णय घेतला आहे. अशाप्रकारची हातभट्टी चालवणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, अशी माहिती आता समोर आली आहे. बेकायदेशीर हातभट्ट्या चालवणाऱ्यांवर आता कडक कारवाई केली जाणार असल्याची मााहिती खुद्द उत्पादन शुल्क विभागाचे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज विधानसभेत दिली. यावेळी त्यांनी ‘हातभट्टीमुक्त गाव’ मोहीमेची घोषणा केली.
मोहिमेची सविस्तर योजना लवकरच जाहीर होणार
राज्यातील हातभट्टीवरील बनावट मद्यनिर्मिती आणि अवैध मद्यविक्री रोखण्याच्या दृष्टीने लवकरच राज्यव्यापी ‘हातभट्टीमुक्त गाव’ मोहीम उत्पादन शुल्क विभागाच्या माध्यमातून राबविण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली. प्रस्तावित हातभट्टीमुक्त गाव या मोहिमेच्या अनुषंगाने विभागाला सूचना दिल्या असून लवकरच त्याबाबतची सविस्तर योजना जाहीर करण्यात येईल, हे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
उत्पादन शुल्क विभागाचं महत्त्वाचं पाऊल
महाराष्ट्र दारूबंदी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसंदर्भात मांडण्यात आलेल्या लक्ष्यवेधी सूचनेवरील चर्चेदरम्यान उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत शुक्रवारी भूमिका मांडली. अवैध मद्यविक्री, बनावट मद्यनिर्मिती आणि बेकायदेशीर मद्यवाहतूक आणि तस्करी रोखण्याच्या दृष्टीने राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने कठोर धोरण अवलंबले आहे, असं शंभूराज देसाई यांनी सांगितलं. यावेळी त्यांनी उत्पादन शुल्क विभाग करत असलेल्या प्रयत्नांची माहिती सभागृहाला दिली.
वर्षभरात उत्पादन शुल्क विभागाच्या मोठ्या कारवाया
गेल्या वर्षभरात उत्पादन शुल्क विभागाने मोठ्या प्रमाणात कारवाया केल्या आहेत. आधीच्या वर्षी 47 हजार गुन्ह्यांची नोंद झाली होती, गेल्या वर्षभरात नोंद झालेल्या गुन्ह्यांची संख्या 51 हजार इतकी वाढली आहे. आधीच्या वर्षी 35,054 इतकी आरोपींची संख्या होती.ती गेल्या वर्षभरात 43 हजार इतकी वाढली आहे. तसेच आधीच्या वर्षी 144 कोटी रुपये रकमेचा माल जप्त करण्यात आला होता.
गेल्या वर्षभरात 165 कोटी रुपयांचा माल जप्त करण्यात विभागाला यश आले आहे. हे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी यावेळी स्पष्ट केले. गेल्या आर्थिक वर्षात विभागाने 21,550 कोटी रुपयांचे उत्पन्न शासनाच्या तिजोरीत जमा केले आहे. आधीच्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत हे उत्पन्न 25 टक्क्यांनी वाढवण्यात विभागाला यश आले आहे, हे त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले.
रात्री 10 वाजेनंतर मद्यविक्री दुकान सुरू असल्याचे आढळले तर…
उत्पादन शुल्क विभाग गृह विभागाच्या समन्वयाने संयुक्त कारवायादेखील करत आहे. एमपीडीएअंतर्गतदेखील विभागाने कारवाया केल्या आहेत. रात्री 10 वाजेनंतर मद्यविक्री दुकान सुरू असल्याचे आढळले तर कठोर कारवाई करण्यात यावी, याबाबतचे आदेश सर्व अधीक्षकांना दिले जातील, हे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
हातभट्टीसंदर्भातील गेल्या वर्षभरात विभागाकडून अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची संख्या 5,115 इतकी आहे. ‘हातभट्टीमुक्त गाव’ ही मोहीम विभागाच्या माध्यमातून राबविण्याची सूचना केली असून त्याबाबत सविस्तर योजना लवकरच जाहीर केली जाईल, हे त्यांनी यावेळी सांगितले.
रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू
दरम्यान, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे मनुष्यबळ वाढविण्याच्या दृष्टीने रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली. उत्पादन शुल्क विभागाची नवीन 705 पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू असून येत्या पाच महिन्यांत ही सर्व पदे भरली जातील. तसेच एमपीएससीमार्फत विभागाच्या 171 रिक्त पदांपैकी 146 पदांच्या भरतीची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे, अशी माहिती शंभूराज देसाई यांनी दिली.
दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढावे आणि क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना खटल्यांमध्ये सहाय्य व्हावे, यादृष्टीने विधी सल्लागाराचे 1 पद आणि विधी अधिकाऱ्यांची 36 पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी यावेळी सभागृहाला दिली.
