वीज कर्मचाऱ्यांच्या संपाची शक्यता, अत्यावश्यक सेवेत समावेश करत ठाकरे सरकारकडून मेस्मा लागू

वीज कर्मचाऱ्यांच्या संपाची शक्यता, अत्यावश्यक सेवेत समावेश करत ठाकरे सरकारकडून मेस्मा लागू
प्रातिनिधिक फोटो
Image Credit source: TV9 Marathi

महाराष्ट्रातील वीज कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या (Electricity Workers) संपाची शक्यता असल्यानं उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाकडून राजपत्र प्रसिद्ध करुन मेस्मा (MESMA) लागू करण्यात आल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे

गिरीश गायकवाड

| Edited By: Yuvraj Jadhav

Mar 27, 2022 | 9:28 PM

मुंबई : महाराष्ट्रात (Maharashtra) एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप जवळपास पाच महिन्यांपासून सुरु आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मिटवण्यात राज्य सरकारला अद्याप यश आलेलं नाही. या पार्श्वभूमीवर ठाकरे सरकारकडून सावध पावलं उचलली जात आहेत. महाराष्ट्रातील वीज कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या (Electricity Workers) संपाची शक्यता असल्यानं उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाकडून राजपत्र प्रसिद्ध करुन मेस्मा (MESMA) लागू करण्यात आल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. आता वीज कर्मचाऱ्यांना आता महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षा अधिनियम, 2017 लागू करण्यातआला आहे. यामुळं आता आजपासून पुढील काळात वीज कर्मचाऱ्यांना संपावर जाता येणार नाही. वीज पुरवठ्याशी संबंधित कोणतीही सेवा ही अत्यावश्यक सेवा असल्याचं राज्य सरकारनं म्हटलं आहे.

वीज कर्मचारी संपावर जाण्याची सरकारला भीती

महाराष्ट्रातील वीज कर्मचारी येत्या काळात संपावर जाण्याची शक्यता असल्याचं राज्य सरकारनं जारी केलेल्या राजपत्रात म्हटलं आहे. त्यामुळं महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिररक्षा अधिनियम 2017 च्या महाराष्ट्र 2018 चा 18 कलम 2 च्या खंड अ च्या उपखंड दोन अन्वये वीज पुरवठ्याशी संबंधित असलेली कोणतीही सेवा ही अत्यावश्यक सेवा आहे, असं राज्य सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

कोणत्या वीज कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना मेस्मा लागला

राज्य सरकारच्या उद्योग आणि ऊर्जा विभागाच्या वतीनं जारी करण्यात आलेल्या राजपत्रात नमूद केल्याप्रमाणं महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित, महाराष्ट्र राज्या विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित आणि महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित या कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारकडून मेस्मा लावण्यात आला आहे.

पाहा व्हिडीओ

राज्य सरकारनं मेस्मा का लावला?

महाराष्ट्रात येत्या काळात वीज कर्मचारी संपावर जण्याची शक्यता असल्याचं राज्य सरकारला वाटलं. त्याचं प्रमाणं महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित, महाराष्ट्र राज्या विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित आणि महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित या कंपन्यांचे कर्मचारी देत असलेली सेवा अत्यावश्यक असल्याचं राज्य सरकारला वाटलं. याशिवाय सार्वजनिक हिताचं कारण देत महाराष्ट्र शासनानं वीज कर्मचाऱ्यांना संपावर जाण्यास प्रतिबंध केला आहे.

इतर बातम्या :

कार चालकांसाठी महत्त्वाची बातमी, नितीन गडकरींनी जारी केलेले नियम लागू होणार

दत्तात्रय भरणेंचा हर्षवर्धन पाटलांना तिसरा धक्का, पंचायत समिती सभापतींसह कट्टर समर्थक फोडला

Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें