गणोशोत्सव, दिवाळीत 100 रुपयात आनंदाचा शिधा, कॅसिनो कायदा रद्द; वाचा मंत्रिमंडळाचे मोठे निर्णय

मुंबई | 18 ऑगस्ट 2023 : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्य सरकारने राज्यातील कॅसिनो कायदा रद्द करण्याचा महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. तसेच गोरगरीबांसाठीही राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. गणेशोत्सव, दिवाळीला गोरगरीबांना अवघ्या 100 रुपयात आनंदाचा शिधा देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे लाखो गोरगरीबांना ऐन सणासुदीत दिलासा मिळणार आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. यावेळी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. राज्यातील 17 जिल्ह्यांतील सर्व आदिवासी वाडे, पाडे आता मुख्य रस्त्याने जोडण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच भगवान बिरसा मुंडा जोड रस्ते योजना राबविण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी 5 हजार कोटींचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे.

100 रुपयात आनंदाचा शिधा

गौरी गणपती आणि दिवाळीसाठी 100 रुपयात आनंदाचा शिधा देण्यात येणार आहे. त्यात प्रत्येकी एक किलोचा रवा, चणाडाळ, साखर, खाद्यतेल आदी साहित्य देण्यात येणार आहे. त्यावर आजच्या कॅबिनेटच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आला.

जयंतीलाही आनंदाचा शिधा

यापूर्वी राज्य सरकारने आंबेडकर जयंतीला आनंदाचा शिधा 100 रुपयात दिला होता. त्याचा लाखो लोकांना फायदा झाला होता. आंबेडकर जयंतीला देण्यात आलेला आनंदाचा शिधा उशिरा मिळाला होता. त्यामुळे विरोधकांनी सरकारवर टीका केली होती. त्यानंतर आता गौरी, गणपती आणि दिवाळी सणालाही आनंदाचा शिधा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

प्रेस क्लबचा पुनर्विकास होणार

आझाद मैदान येथील प्रेस क्लबच्या विकासाचा मुद्दा गेल्या अनेक वर्षापासून रखडला होता. प्रेस क्लबने वारंवार सरकारकडे प्रेस क्लबच्या पुनर्विकासासाठी परवानगी मागितली होती. त्यासाठी अनेक बैठकाही झाल्या होत्या. अखेर ही मागणीही मान्य करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रेस क्लबच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मंत्रिमंडळाचे इतर निर्णय

आयटीआयमधील शिल्प कारागीर प्रशिक्षणार्थीना विद्यावेतनात भरीव वाढ. आता दरमहा 500 रुपये विद्यावेतन मिळणार.

मुंबई प्रेस क्लबला फोर्ट येथे पुनर्विकासासाठी परवानगी

केंद्राच्या सूचनांप्रमाणे राज्यात पोषण अभियान कार्यक्रम. राज्याचा हिस्सा वाढला

सहकारी संस्था आणि सभासदांबाबतचा 2023 चा अध्यादेश मागे घेतला.

दुय्यम न्यायालयातील निवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित निवृत्तीवेतन देण्यात येणार.

मंडणगड येथे दिवाणी न्यायालय बांधणार