भूगर्भात काही बदल होतायत का?, राज्य सरकार करणार अभ्यास; तज्ज्ञांची समिती नेमणार

गेल्या काही वर्षापासून राज्यात जोरदार पाऊस होत आहे. ढगफुटीसारखा पाऊस होत असल्याने महापूर येत आहे. त्यामुळे भूगर्भात काही बदल होत आहेत का? याचा अभ्यास राज्य सरकार करणार आहे. (ajit pawar)

अजित पवार

TV9 मराठी डिजीटल टीम | Edited By: भीमराव गवळी | Updated on: Jul 29, 2021 | 2:31 PM

मुंबई: गेल्या काही वर्षापासून राज्यात जोरदार पाऊस होत आहे. ढगफुटीसारखा पाऊस होत असल्याने महापूर येत आहे. त्यामुळे भूगर्भात काही बदल होत आहेत का? याचा अभ्यास राज्य सरकार करणार आहे. त्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिली. (maharashtra government will study climate change, says ajit pawar)

अजित पवार यांनी मीडियाशी संवाद साधताना ही माहिती दिली. हवामान खात्याने अजूनही रेड आणि ऑरेंज अलर्ट दिला आहे. निसर्गातील बदलाचे काही सांगता येत नाही. ग्लोबल वार्मिंगमुळे इथे घडतंय असं नाही. उत्तराखंडमध्येही घडतंय. जगातील चीन, जर्मनी यासारख्या देशातही घडत आहे. अर्थात याबाबत सर्वांनी विचार करावा, असं सांगतानाच याबाबत कालच्या कॅबिनेटमध्ये चर्चा झाली. भूगर्भात काही बदल होतायत का? ज्याठिकाणी हे घडलं त्याठिकाणी कोणतंही खोदकाम किंवा वृक्षतोड झालेली नव्हती मग हे का घडलं? याचा अभ्यास करण्याकरीता तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात येणार आहे, असं अजित पवार यांनी सांगितलं.

निधीची कमतरता भासणार नाही

अडचणीत सापडलेल्या पूरग्रस्तांना तातडीने मदत मिळावी यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली काल कॅबिनेटची बैठक झाली. त्यामध्ये निर्णय घेऊन पूरग्रस्तांना मदतीचं वाटपही सुरू झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्या – त्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना त्या कामाकरिता जेवढी रक्कम खर्च करावी लागेल ती खर्च करण्याचा पूर्ण अधिकार देण्यात आला आहे. निधीची कमतरता भासणार नाही, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

सर्वांनाच मदत देणार

काही भागात आजही पूराचे पाणी भरलेले आहे. त्यामुळे पंचनामे करण्यास अडचण निर्माण होत आहे. मात्र पाणी कमी झाल्याशिवाय त्या भागातील शेती पिकाची काय अवस्था आहे हे कळू शकणार नाही. त्यामुळे जिथे पाणी ओसरले आहे त्याठिकाणी पंचनामे सुरू करण्यात आले आहेत. सर्वांना मदत देण्यात येईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

नेत्यांसाठी नोडल अधिकारी

दरम्यान राज्यातील राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी तिथल्या जिल्हाधिकारी व बाकीच्या टिमला त्यामध्ये प्रांत, चीफ अधिकारी यांना काम करण्यास मुभा द्यावी. वेगवेगळ्या नेत्यांना पाहणी करण्याचा अधिकार आहे. पण त्यांना माहिती मिळावी यासाठी नोडल अधिकार्‍यांना नेमण्यात आले आहे. व्हीव्हीआयपी, व्हिआयपी गेले तर त्यांच्यामागे लवाजमा फिरत राहतो व कामावर परिणाम होतो. त्याकरिता हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितलं. (maharashtra government will study climate change, says ajit pawar)