ST Workers Strike: एसटी कर्मचारी, ठाकरे सरकार आणि प्रवाशांसाठी महत्त्वाचा दिवस, मुंबई हायकोर्टात संपावर सुनावणी, काय घडणार?

महाराष्ट्रातील एसटी कर्मचारी, ठाकरे सरकार आणि प्रवाशांसाठी आजचा दिवस महत्त्वाचा ठरणार आहे. आजच्या सुनावणीच्या निमित्तानं शेकडो एसटी कर्मचारी मुंबईच्या दिशेने रवाना झाले असल्याची माहिती समोर आलीय.

ST Workers Strike: एसटी कर्मचारी, ठाकरे सरकार आणि प्रवाशांसाठी महत्त्वाचा दिवस, मुंबई हायकोर्टात संपावर सुनावणी, काय घडणार?
सांकेतिक फोटो
टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम

| Edited By: Yuvraj Jadhav

Dec 20, 2021 | 8:10 AM

मुंबई: महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) एसटी कर्मचाऱ्यांनी (ST Workers Strike) पुकारलेल्या संप प्रकरणावर मुंबई हायकोर्टात (Bombay High Court) आज सुनावणी होणार आहे. महाराष्ट्रातील एसटी कर्मचारी, ठाकरे सरकार आणि प्रवाशांसाठी आजचा दिवस महत्त्वाचा ठरणार आहे. आजच्या सुनावणीच्या निमित्तानं शेकडो एसटी कर्मचारी मुंबईच्या दिशेने रवाना झाले असल्याची माहिती समोर आलीय.

आजच्या सुनावणीकडे कर्मचाऱ्यांच्या नजरा

आज उच्च न्यायालयात संपाबद्दल असलेल्या सुनावणीकडे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत. महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेने ३ नोव्हेंबर रोजी पुकारलेला संप अद्याप सुरूच आहे. उच्च न्यायालयाने एसटीच्या विलीनीकरणावर राज्य शासनाला समिती गठीत करण्याचे आदेश देऊन प्राथमिक अहवाल 20 डिसेंबर रोजी मागितला होता.

राज्य सरकार प्राथमिक आज अहवाल सादर करणार

महाराष्ट्र सरकारनं हायकोर्टाच्या आदेशानं विनलीनीकरणासंदर्भात समिती स्थापन केली होती. आज या समितीचा प्राथमिक अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. आजच्या सुनावणीत नेमकं काय घडणार याकडे सर्वांच्या नजरा लागलेल्या आहेत.

पगारवाढीनंतरही संप सुरुच

एसटी महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण, महागाई भत्ता, एचआरए वाढ, वेळेवर अशा मागण्यांसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी संपांची हाक दिली होती. त्यानंतर राज्य सरकारनं प्रथम महागाई भत्ता, एचआरएमध्ये वाढ केली होती. एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप पाहता राज्य सरकारकडून एसटी कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ जाहीर केली. त्यानुसार नोव्हेंबर महिन्यात कामावर परतलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार देखील करण्यात आला. मात्र, विलीनीकरणाच्या मुख्य मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप अद्यापही सुरुच आहे.

समितीला अहवाल सादर करण्यास 12 आठवड्यांचा वेळ

महाराष्ट्र सरकारनं विलीनीकरणाचा अभ्यास करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने राज्याचे मुख्य सचिव, परिवहन विभागाचे सचिव आणि वित्त विभागाचे सचिव यांचा समावेश असणारी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीने 12 आठवड्यात आपला अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करायचा आहे.

केपीएमजी कंपनी अहवाल जानेवारीत देणार

एसटीला आर्थिक संकटाच्या खाईतून बाहेर काढण्यासाठी आणि उत्पन्नाचे नवे मार्ग शोधण्यासाठी सल्लागार म्हणून केपीएमजी या खासगी कंपनीची नियुक्ती सल्लागार म्हणून करण्यात आली आहे. केपीएमजी कंपनी त्यांचा अहवाल जानेवारी महिन्यात सादर करणार असून प्राथमिक अहवाल 16 डिसेंबर रोजी सादर करण्यात आला आहे.

इतर बातम्या:

Omicron : महाराष्ट्रावरील ओमिक्रॉनचं संकट वाढलं, 6 नव्या रुग्णांमुळं संख्या 54 वर,कोरोना संसर्गही वाढला

Girish Mahajan : खडसेंना 15 वर्ष लाल दिवा आणि 12 खाती मिळाली पण विकासकामं करण्यात अपयश, आता दुकानदारी बंद करावी: गिरीश महाजन

Maharashtra ST Workers strike case hearing today by Bombay High Court Important day for ST employee Thackeray Government

Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें