VIDEO: हिवाळी अधिवेशन फक्त 5 दिवसांचं, मार्चमध्ये नागपुरला विशेष अधिवेशन?
राज्याचं हिवाळी अधिवेशन फक्त पाच दिवसांचं करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विमानातून प्रवास करण्यास मनाई करण्यात आल्याने यंदाचं हिवाळी अधिवेशन नागपूर ऐवजी मुंबईतच होणार आहे.
मुंबई: राज्याचं हिवाळी अधिवेशन फक्त पाच दिवसांचं करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विमानातून प्रवास करण्यास मनाई करण्यात आल्याने यंदाचं हिवाळी अधिवेशन नागपूर ऐवजी मुंबईतच होणार आहे. शिवाय मार्चमध्ये विशेष बाब म्हणून नागपूरमध्ये अधिवेशन घेण्यात येणार आहे.
आज कामकाज सल्लागार समितीची बैठक झाली. या बैठकीनंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पाच दिवसांचं अधिवेशन घेण्यात येत असल्याबद्दल ठाकरे सरकारवर जोरदार टीका केली. कामकाज सल्लागार समितीची बैठक झाली. अधिवेशन न घेण्याची सरकारची कार्यप्रणाली आहे. चार-पाच दिवसच अधिवेशन घेण्याचं या सरकारचं घटत आहे. एकूण कामकाजाचे दिवस पाच आहेत. त्यातील पहिला दिवस केवळ शोक प्रस्तावात जातो. म्हणजे चार दिवसाचं अधिवेशन होणार आहे, असं फडणवीस म्हणाले.
म्हणून अधिवेशन मुंबईत
यंदा अधिवेशन मुंबईत होणार आहे. अधिवेशन नागपूरलाच झाली पाहिजे असं तिथल्या नागरिकांना वाटत आहे. आपली फसवणूक होत आहे असं जनतेला वाटतं. मात्र, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रुग्णालयात होते. त्यांना विमानाने प्रवास करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे अधिवेशन मुंबईत घेण्यात येत असल्याचं आम्हाला सांगितलं गेलं. आम्ही त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. पण मार्चचं अधिवेशन नागपूरला घेण्याची मागणी केली. त्यावर बैठक करणार आहे. विशेष बाब म्हणून अधिवेशन घेण्यात येणार आहे, असं ते म्हणाले.
अधिवेशन घेण्याची मानसिकता नाही
पुरवणी मागण्या मोठ्या प्रमाणावर आहेत. त्यावर केवळ एक दिवस चर्चा होणार आहे. चर्चेनंतर पुरवणी मागण्या पास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, हे अधिवेशन वाढवलं पाहिजे असं आमचं म्हणणं आहे. त्याबाबतचा आग्रह आम्ही बैठकीत धरला. त्यावर 31 डिसेंबरसाठी लोक बाहेर जातात, त्यामुळे अधिवेशन आवरतं घेण्यात येत असल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलं. आम्ही म्हटलं तीन दिवस ब्रेक घ्या आणि अधिवेशन घ्या. जानेवारीत आणखी चार-पाच दिवस अधिवेशन होऊ शकतं. पण या सरकारची ती मानसिकता अधिवेशन घ्यायची दिसत नाही. प्रश्नाला सामोरे जाण्याची तयारी दिसत नाही. परंतु, माझ्या आग्रहानंतर अधिवेशनाचा कालावधी वाढवण्याचं आश्वासन दिलं आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.
तारांकित प्रश्नाला उत्तरे मिळणार
या सरकारने गेल्या दोन वर्षात अतारांकित प्रश्नाला उत्तरे दिली नाही. अतारांकित प्रश्नांसाठी अधिवेशन लागत नाही. ती एक सोय आहे. ते प्रश्न गेले तर कारवाई होते आणि त्यावर अंकूश राहतो. पण या सरकारने सर्व आयुधे गोठवून टाकण्याचं काम केलं आहे. त्यावर मी नाराजी व्यक्त केली. या संदर्भात गुरुवारी बैठक होणार आहे. तारांकित प्रश्नावर अधिवेशनापूर्वी उत्तर देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात येणार आहे, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
संबंधित बातम्या:
