तिन्ही वादग्रस्त कृषी कायदे निरस्त करणारं विधेयक लोकसभेत मंजूर, पहिल्याच दिवशी प्रचंड गोंधळ, कामकाज दुपारपर्यंत तहकूब

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आश्वासन दिल्याप्रमाणे कृषी कायदा अखेर मागे घेण्यात आला आहे. तिन्ही वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करण्याचे विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आलं.

Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar

भीमराव गवळी | Updated on: Nov 29, 2021 | 12:47 PM

नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आश्वासन दिल्याप्रमाणे कृषी कायदा अखेर मागे घेण्यात आला आहे. तिन्ही वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करण्याचे विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आलं. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ही विधेयकं रद्द करण्यात आली. यावेळी लोकसभेत प्रचंड गोंधळ झाला. त्यानंतर लोकसभेचं कामकाज दुपारी 2 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आलं.

आज सकाळी संसदेचं अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मीडियाशी संवाद साधला होता. यावेळी त्यांनी सरकारची भूमिका व्यक्त करतानाच विरोधकांना सहकार्य करण्याची विनंती केली होती. त्यानंतर लोकसभेचं कामकाज सुरू झालं. लोकसभेचं कामकाज सुरू होताच विरोधकांनी प्रचंड गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली.

आवाजी मतदानाने प्रस्ताव मंजूर

केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी लोकसभेत तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याचा प्रस्ताव मांडला. विरोधकांच्या गोंधळातच हा प्रस्ताव आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला. मात्र, विरोधकांचा गोंधळ वाढतच गेल्याने अखेर दुपारी 2 वाजेपर्यंत संसदेचं कामकाज तहकूब करण्यात आलं.

विरोधकांमध्ये फूट

दरम्यान, कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मुद्द्यावरून फूट पडल्याचं पाहायला मिळालं. काँग्रेस आणि टीएमसीने तिन्ही कृषी कायद्यांवर चर्चा करण्याची मागमी केली. तर विधेयकावर चर्चा करण्याऐवजी संसदेत प्रस्ताव मांडून हे विधेयक रद्द करावा असा केंद्र सरकारचा आग्रह होता. बसपा आणि बीजेडीनेही केंद्र सरकारची री ओढत हे विधेयक रद्द करणारा प्रस्ताव तात्काळ मांडण्यास संमती दर्शवली. त्यामुळे विरोधकांमध्ये कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मुद्द्यावरून दुमत असल्याचं दिसून आलं.

शेतकरी संघटना काय निर्णय घेणार?

कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांना आपआपल्या घरी जाण्याचं आवाहन केलं होतं. मात्र, पंतप्रधानांचं हे आवाहन शेतकऱ्यांनी धुडकावून लावलं होतं. जोपर्यंत संसदेत कृषी कायदे रद्द केले जात नाहीत, तोपर्यंत आम्ही मागे हटणार नाही. आमचं आंदोलन सुरूच राहील अशी भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतली होती. मात्र, आता कृषी कायदे संसदेत रद्द करण्यात आल्याने शेतकरी काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.