सरकारच्या मसुद्द्यात मराठ्यांना नेमकं वचन काय? मनोज जरांगे यांनी Tv9 समोर सांगितलं सविस्तर
राज्य सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांना एक मसुदा पाठवला आहे. या मसुद्यात सरकारने जरांगे यांच्या मागण्या मान्य केल्याचं म्हटलं आहे. सरकारचा मसुदा मिळाल्यानंतर जरांगे यांनी भूमिका देखील मांडली. पण सरकारच्या या शिष्टमंडळात नेमकं काय आहे, याबाबत अनेकांना मनात प्रश्न उपस्थित होत आहेत. अखेर याबाबत मनोज जरांगे यांनी खुलासा केला आहे.
मुंबई | 26 जानेवारी 2024 : मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांचा भव्य मोर्चा मुंबईच्या वेशीवर येऊन ठेपला आहे. ते आजच मुंबईच्या दिशेला निघणार होते. पण सरकारच्या शिष्टमंडळाने मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी सरकारचा एक मसुदा मनोज जरांगे यांच्याकडे सुपूर्द केला. यानंतर मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा केली. त्यानंतर त्यांनी सर्वांसमोर भूमिका मांडली. पण तरीदेखील मनोज जरांगे यांना दिलेल्या मसुद्यात सरकारने काय म्हटलं आहे? असा प्रश्न अनेकांच्या मनात आहे. याबाबत आम्ही सविस्तर जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. मनोज जरांगे पाटील यांनी ‘टीव्ही 9 मराठी’ला सविस्तर प्रतिक्रिया दिली. यावेळी सरकारने मसुद्यात नेमकं काय म्हटलं आहे, याबाबत सविस्तर माहिती दिली.
सरकारने मसुद्यात नेमकं काय म्हटलं आहे?
“सगेसोयरेंनाही नोंदीच्या आधारावर ओबीसी जात प्रमाणपत्र देण्यात यावं, अशी आमची मागणी होती. ती मागणी सरकारने मान्य केली आहे. शपथपत्राच्या आधारावर सरकार सगेसोयरेंना जात प्रमाणपत्र देण्यास तयार आहे. पण त्यांनी त्याचा अध्यादेशच काढला नाही. मी बघितलं, अगोदर वाटलं की मागणी मान्य केली. पण त्यांनी अध्यादेशच दिला नाही. त्यांनी एक मसुदा दिलाय त्यामध्ये ते लिहिलं आहे. त्यावर कुणाच्याही सह्या नाहीत. मग तो मसुदा कसा असू शकतो? तुम्हाला सर्व जिल्हाधिकारी, अधिकाऱ्यांना आदेश द्वावे लागतील. त्यामुळे आम्ही अध्यादेशासाठी आजचा वेळ दिलाय. आम्ही सकारात्मक आहोत त्यामुळे एक दिवसाचा वेळ दिला आहे”, असं मनोज जरांगे यांनी स्पष्ट केलं.
“सरकारच्या मसुद्यात सगेसोयरीची व्याख्या आहे. त्यामध्ये मी दिलेली व्याख्या आणि काही तज्ज्ञांनी दिलेली व्याख्या आहे. पण व्याख्यातील एक-दोन ओळी आलेल्या नाहीत. मी त्याबाबत सविस्तर वाचणार आहे. सगेसोयरींची व्याख्या परफेक्ट झाली पाहिजे. ते अध्यादेश काढतो असे म्हणाले आहेत. उद्या दुपारी 12 वाजेपर्यंत अध्यादेश द्यावा”, असं आवाहन मनोज जरांगे यांनी केलं आहे.
‘जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करावं’
“सरकारने ५४ लाख नोंदी मिळाल्याची माहिती दिली होती. त्यानुसार आम्ही डेटा मागितला होता. 54 पैकी 37 लाख जणांना प्रमाणपत्र वाटप केल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. ज्यांच्या नोंदी मिळाल्या आहेत त्यांच्या कुटुंबियांनादेखील प्रमाणपत्र दिलं जाईल. पण त्यांनी अर्ज करावं, असं सरकारने म्हटलं आहे”, असं मनोज जरांगे यांनी सांगितलं.
मोफत शिक्षणाच्या मागणीवर जरांगे नेमकं काय म्हणाले?
“आरक्षण मिळालं म्हणून काय झालं, आम्हीसुद्धा मराठे आहेत. आम्ही शेतकरी देखील आहोत आणि मराठा सुद्धा आहोत. ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्र हवं त्यांनी ते घ्यावं. आमची समाजाविषयी भावना चांगली आहे. क्युरेटिव्ह पिटीशनच्या आधी जर कुणी सगेसोयरेच्या मुद्द्यावरुन आरक्षणाशिवाय राहिला तर त्याच्या मुलांना किंवा विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण द्या. उलट त्यांच्या हिताचंच केलं आहे. ज्यांना जे घ्यायचं ते घेतील. महाराष्ट्रातला मराठा समाज सर्व एक आहे. आपण एकमेकांना मदत करायची आहे”, असं मनोज जरांगे म्हणाले.
