Manoj Jarange-Patil : राज्य सरकारला मोठा धक्का, मनोज जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांचा ‘तो’ निर्णय फेटाळला

मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी परत एकदा उपोषणासाठी बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणााचा सातवा दिवस आहे. दिवसेंदिवस आंदोलन उग्र रूप घेत असल्याचं दिसत आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी आंदोलकांनी मोठ्या प्रमाणात जाळपोळ होत आहे. अशातच मनोज जरांगे यांनी सरकारला आणखी एक दिलाय, मुख्यमंत्र्यांशी फोनवर बोलताना जरागेंनी आरक्षणाबाबतचा तो निर्णय फेटाळला आहे.

नेमका कोणता निर्णय?

चर्चा आरक्षणावर झाली. बाकी दुसरी काही झाली नाही. आपण त्यांना स्पष्ट सांगितलं की, नोंदीनुसार आरक्षण घ्यायला तयार नाही. समितीचा प्राथमिक अहवाल स्वीकारून महाराष्ट्रातील मराठ्यांना सरसकट अधिवेश देण्याचा निर्णय घ्या. विशेष अधिवेशन बोलवा. अर्धवट आरक्षण घेणार नाही. ते तुम्ही देऊ नका असं स्पष्ट शब्दात सांगितल्याचं मनोज जरांगे यांनी सांगितलं.

आम्ही आमच्या अभ्यासकांची 12 ते 1 वाजता बैठक बोलावली असून वकिलांशी चर्चा करणार आहोत. पण 83 क्रमांकावर ओबीसीतील जाती मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचं म्हटलंय. 2004चा जीआर आहे तो दुरुस्त करा. कारण व्यवसायावर आधारीत जाती निर्माण झाल्या आहेत. मराठ्यांचा व्यवसाय शेती आहे. त्याच धर्तीवर आरक्षण द्या. आम्ही अर्धवट आरक्षण घेणार नाही. तुम्ही कितीही बहाणे सांगितलं तरी ऐकणार नाही. ते आम्ही स्पष्ट सांगितलं आहे. सरसकट प्रमाणपत्र द्या. कायदा पारित करण्यासाठी पुरावा आहे. फक्त समितीला राज्याचा दर्जा द्यायचा असल्याचं जरांगे म्हणाले.

दरम्यान, एका पुराव्यावरही आरक्षण देऊ शकता. तुमच्याकडे भरपूर पुरावे असून व्यवसाय शेती असल्याने अडचण येत नाही. कुणाचं आरक्षण कमी होणार नाही. 60 टक्के समाज ओबीसीत आहे, आम्ही थोडे आहोत. ५ कोटी मराठा आरक्षणात येत नाही. आम्ही थोडे आहोत. मराठवाडा आणि इतर भागातील आहे. ज्यांना प्रमाणपत्र हवं ते घेतील. ज्यांना नको ते घेणार नाही. कुणावर जोरजबरदस्ती नसल्याचं स्पष्ट शब्दात सांगितलं.