मराठा आरक्षणावर पुन्हा एकदा मुंबईत एल्गार, 10 जानेवारीला आझाद मैदानावर सभा

मुंबई : मराठा आरक्षावर अद्यापही तोडगा निघत नसल्यामुळे पुन्हा एकदा मराठा समजाने आक्रमक भूमिका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 10 जानेवारीला मराठा क्रांती मोर्चाची आझाद मैदानावर सभा होणार आहे अशी माहिती मराठा क्रांती मोर्चा समन्वयकांकडून देण्यात आली आहे. मराठा आरक्षण आणि सारथी प्रश्नी मुंबईत सकल मराठा क्रांती मोर्चा एकवटणार असून पुन्हा एकदा हा मुद्दा पेटणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. (Maratha reservation News update meeting in Mumbai on January 10 at Azad Maidan)

मिळालेल्या माहितीनुसार, या बैठकीसाठी राज्यभरातून कार्यकर्ते उपस्थित राहणार असून यासाठी मुंबईत मोठा पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. खरंतर, आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून नाराज असलेल्या मराठा आणि ओबीसी समाजाला खूश करण्यासाठी राज्य सरकारने आज महत्त्वाचे निर्णय घेतले. विधानसभेत 21 हजार 99 कोटी रुपयांच्या पुरवण्या मागण्या सादर करण्यात आल्या असून त्यात ओबीसी समाजाच्या महाज्योती संस्थेसाठी 81 कोटींची तर मराठा समाजाच्या सारथी संस्थेसाठी 80 कोटींची तरतूद करण्यात आली.

राज्य सरकारने विधानसभेत सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यांमध्ये दोन्ही समाजासाठी भरीव तरतूद केली आहे. ओबीसींच्या महाज्योती संस्थेसाठी 81 कोटींची तर मराठा समाजाच्या सारथी संस्थेसाठी 80 कोटींची तरतूद करण्यात आली. तसंच ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी 11 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. भटक्या जमाती, विमुक्त जमातींच्या आश्रम शाळांसाठी 216 कोटींचीही तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे या दोन्ही समाजाच्या शैक्षणिक प्रगतीस हातभार लागणार असल्याचा विश्वास सरकारकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.

मराठा आरक्षणाची 25 जानेवारीपासून सर्वोच्च न्यायलयात सुनावणी सुरू होणार आहे. राज्य सरकारची आणि वकfलांची 11 तारखेला दिल्लीत वकीलांची बैठक आहे. मी स्वतः त्या बैठकीला दिल्लीत जाणार आहेत. मराठा आरक्षण उपसमितीतील सहकारीही या बैठकीला हजर राहतील. राज्य सरकारचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयात टिकला पाहिजे यासाठी केंद्र सरकराचे सहकार्य अपेक्षित आहे. मागील सुनावणीत अटर्नी जनरलला नोटीस काढण्यात आलेली आहे, असं अशोक चव्हाण म्हणाले होते.

केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करावा

केंद्र सरकारनं आरक्षण प्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाकडे अर्ज करावा. एसईबीसी आरक्षण, तामिळनाडूचं आरक्षण, ईडबल्यूएस आरक्षण याच्यांबाबत कोर्टात प्रश्न प्रलंबित आहेत. या तीन आरक्षणापैकी फक्त मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिलीय. केंद्र सरकारनं याचिका दाखल करुन मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी अशोक चव्हाण यांनी केली होती.

मराठा आरक्षणाची सुनावणी मोठ्या खंडपीठापुढं व्हावी

50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा इंद्रा सहानी केसमुळे लागली आहे. मात्र, इंद्रा सहानी प्रकरणाला 30 वर्षे झाली. आता 30 वर्षानंतर त्या निकालाचं पूनर्विलोकन करावं. इंद्रा सहानी 30 वर्षापूर्वीचा विषय आहे. इंद्रा सहानीचा निकाल 9 न्यायाधीशांच्या बेंचनं घेतला. मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीसाठी 9 किंवा 11 जणांचं बेंच असावं, अशी आमची इच्छा आहे. सध्याचं बेंच 5 न्यायाधीशांचं आहे. त्यामुळे इंद्रा सहानी केसचा निर्णय बदलू शकत नसल्यानं 9 किंवा 11 न्यायाधीशांच्या बेंचपुढे सुनावणी व्हावी, अशी आमची मागणी असल्याचंही चव्हाण म्हणाले होते. (Maratha reservation News update meeting in Mumbai on January 10 at Azad Maidan)

संबंधित बातम्या – 

केंद्र सरकार मराठा आरक्षणात हस्तक्षेप करू शकत नाही : चंद्रकांत पाटील

रोहित पवारांचं थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना पत्र; म्हणतात…

Police Bharti 2020 | अजित पवारांकडून सर्वात मोठ्या पोलीस भरतीची घोषणा, 10 हजार पदं भरणार

(Maratha reservation News update meeting in Mumbai on January 10 at Azad Maidan)