Maratha Reservation | ‘सगेसोयरे’ या कळीच्या मुद्याला मुख्यमंत्र्यांनी घातला हात, काय दिले आश्वासन
Maratha Reservation | सगेसोयरे हा मराठा आरक्षणात कळीचा मु्द्दा आहे. सगेसोयरे या अधिसूचनेबाबत आजच्या विशेष अधिवेशनात काय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. सगेसोयऱ्यावरुन मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी यापूर्वीच सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत. याविषयी विरोधकांनी विचारले असता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अशी प्रतिक्रिया दिली.
मुंबई | 20 February 2024 : सगेसोयरे हा मराठा आरक्षणातील अलिकडचा कळीचा मुद्दा ठरला आहे. याच मुद्दावर मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईच्या वेशीवर प्रचंड ताकदीने आंदोलन केले. दस्तुरखूद्द मुख्यमंत्र्यांना वाशीच्या वेशीवरच यशस्वी वाटाघाटी कराव्या लागल्या. सग्यासोयऱ्याची अधिसूचना रात्री काढून आंदोलकांपर्यंत पोहचावी लागली. आज मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन घेण्यात आले. त्यात सगेसोयऱ्यावर विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांना प्रश्न विचारला. मुख्यमंत्र्यांनी सगेसोयरेविषयी त्यांचे मत सभागृहात मांडले. दरम्यान मराठा आरक्षणाचे विधेयक एकमताने सभागृहाने मंजूर केले.
६ लाख हरकती
सगेसोयऱ्याची अधिसूचना काढली, त्याविषयी मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात निवेदन दिले. सग्यासोयऱ्याच्या अधिसूचनेवर आतापर्यंत ६ लाख हरकती आल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. या हरकतींवर प्रक्रिया सुरु आहे. त्यांची छाननी करण्यात येणार आहे. त्यानंतर कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे. त्यानंतर पुढील निर्णय होणार आहे.
सामाजिक न्याय विभागाने काढली अधिसूचना
सामाजिक न्याय विभागाने सगेसोयरे संदर्भात दुरुस्ती करणारी अधिसूचना काढली होती. जात प्रमाणपत्र आणि जात प्रमाणपत्र पडताळणी अधिनियम 2000 नियमात सगेसोयरे अशी दुरुस्ती करण्यात आली होती. त्यावर जनतेच्या हरकती आणि सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. सविस्तर सर्व्हेक्षण करण्यात आले आहे. कायद्याच्या चौकटीत आरक्षण देणार आहे. अडीच कोटी लोकांचा सर्व्हे करण्यात आला आहे. चार लाख लोकांनी हे काम केले, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
आंदोलनकर्त्यांनी सरकारवर विश्वास ठेवण्याची गरज
यावेळी त्यांनी मराठा आंदोलकांना पण आवाहन केले. हे सरकार मराठा समाजाची फसवणूक करणार नाही, आंदोलनकर्त्यांना देखील विनंती, सरकार जसे बोलतं, तसं निर्णय घेतं. संयम राखला पाहिजे. शेवटी समाज आणि सरकार आम्ही वेगळं मानत नाही. ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल आहे. लोकशाही पद्धतीने आंदोलन केले, त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेतले. ज्यांनी मालमत्तांची नासधूस केली, त्यांच्यावरील गुन्ह्यांचे वर्गीकरण झाले. हे सरकार जे बोलतं ते करुन दाखवतं. गैरसमज दूर करा. आंदोलनकर्त्यांनी सरकारवर विश्वास ठेवण्याची गरज असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
