विद्यापीठातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना लवकरच 7 व्या वेतन आयोगानुसार वेतन, उदय सामंतांचं आश्वासन

मुंबई : विद्यापीठातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. विद्यापीठातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना लवकरच सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन देण्यात येईल, असं आश्वासन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी दिले (Cabinet Minister Uday Samant). विद्यापिठातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या विविध मागण्यांसदर्भात शासन सकारात्मक असून 7 व्या वेतन आयोगानुसार (7 Pay Commission) वेतन देण्यासंदर्भात लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असं मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितलं (Cabinet Minister Uday Samant).

मंत्रालयात महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटीज ऑफिसर्स फोरम, महाराष्ट्र विद्यापीठ मागासवर्गीय कर्मचारी महासंघ, अखिल महाराष्ट्र शैक्षणिक कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र राज्य अशासकीय महाविद्यालयीन शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ यांची विविध मागण्यासंदर्भात आज (29 जानेवारी) बैठक झाली. त्यावेळी उदय सामंत यांनी हे आश्वासन दिले.

विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेबरोबरच विद्यापिठातील अधिकारी-कर्मचारी यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यांना न्याय दिला पाहिजे, ही शासनाची भूमिका आहे. विद्यापीठातील 6 हजार 690 अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना काही तांत्रिक अडचणींमुळे 7 व्या वेतन आयोगानुसार वेतन मिळत नाही. त्यापैकी तीन टप्पे करुन पहिल्या टप्प्यात वित्त विभागाकडून मान्यता घेऊन 2 हजार 835 लोकांना वेतन देण्यासंदर्भात तातडीने निर्णय घेण्यात येईल. ज्यांच्या वेतनासंदर्भात काही अडचणी आहेत, त्याचा आढावा घेऊन दुसऱ्या टप्यात निर्णय घेण्यात येईल आणि न्यायप्रविष्ट प्रकरण संदर्भात न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती उदय सामंत यांनी दिली.

सेवांतर्गत आश्वसित प्रगती योजनेच्या तरतुदींमध्ये सहाव्या वेतन आयोगाच्या सुधारित संरचना अनुषंगाने सुधारित नियम लागू करण्याच्या संदर्भात वित्त मंत्री यांच्या उपस्थिती बैठक घेऊन त्यावर निर्णय घेण्यात येईल. तांत्रिक अडचणीमुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन मिळत नाही, त्यांच्या काय अडचणी आहेत त्या पाहून त्याची कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.

सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना तात्पुरते निवृत्तीवेतनाचे प्रकरणी संबंधीत विभागाने लक्ष देवून तातडीने कारवाई सुरु करावी. तसेच, अकृषी विद्यापीठीय शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या दिर्घकाळ प्रलंबित मागण्यांचा आभ्यास करुन अहवाल सादर करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या समितीने 90 दिवसांत अहवाल सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले आणि समितीचे कामकाज गतीने होण्यासाठी समन्वयकाची नियुक्ती करण्यात येईल, असंही उदय सामंत यांनी सांगितलं.