Raj Thackeray : तर आमचं आंदोलन चालूच रहाणार, राज ठाकरेंकडून पुन्हा सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाची ‘डेसिबल’ आठवण
मशिदीवरील भोंगेच उतरवा. तुम्हाला प्रार्थना म्हणायची म्हणा. तुम्हाला लाऊडस्पीकर का लागतो?
मुंबई: मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (raj thackeray) यांनी आज पुन्हा एकदा भोंग्यांवरून राज्य सरकारला इशारा दिला आहे. एका दिवसापुरतं हे आंदोलन नाही. आमचं आंदोलन सुरूच राहणार. जोपर्यंत मशिदींवरील भोंगे (LoudSpeaker Ban) उतरवले जात नाहीत. तोपर्यंत हे आंदोलन असंच सुरू राहणार, असं सांगतानाच मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सुप्रीम कोर्टाने (supreme court) ठरवून दिलेल्या आवाजाच्या डेसिबलचीही आठवण करून दिली. मशिदी आणि मंदिरांवरचे भोंगेही उतरवले पाहिजे. काल विश्वास नांगरे पाटलांनी सांगितलं इतक्या मशिदींना भोंग्यांसाठी परवानगी दिली. जिथे मशिदीच अनधिकृत आहेत. अनधिकृत मशिदींना भोंगे लावण्यासठी सरकार अधिकृत परवाने देत आहे. ही कल्पनेबाहेरची गोष्ट आहे. कशासाठी देता परवानगी? सकाळच्या अजानपुरता हा विषय नाही. चार ते पाच वेळा बांग दिली जाते. ती जर त्यांनी परत दिली. तर आमचे लोकं हनुमान चालिसा त्या त्या वेळी वाजवणार म्हणजे वाजवणारच, असा इशारा राज ठाकरे यांनी दिला.
राज ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन हा इशारा दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन करायचं असेल तर लोकवस्तीत 45 ते 55 डेसिबल आवाज लावू शकता तीही परवानगी घेऊन. तुम्ही 365 दिवसाची परवानगी कशी देता? आम्हाला एक दिवसाची, 10-12 दिवसांची लाऊडस्पीकरची परवानगी दिली जाते. त्यांना 365 दिवसाची परवानगी कशासाठी? त्यांनीही रोज परवानगी द्यावी. 45 ते 55 डेसिबल म्हणजे घरातील मिक्सर एवढा आवाज. पोलिसांना एकच धंदा आहे का की डेसिबल मोजायचं. एकच काम आहे का?, असा सवाल राज ठाकरे यांनी केला.
आंदोलन सुरूच राहणार
मशिदीवरील भोंगेच उतरवा. तुम्हाला प्रार्थना म्हणायची म्हणा. तुम्हाला लाऊडस्पीकर का लागतो? कुणाला ऐकवायची आहे. जोपर्यंत भोंगे उतरवले जाणार नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार. निर्णय लागत नाही, तोपर्यंत असंच सुरू राहणार. सरकार म्हणते आम्ही आदेशाचं पालन करतो तर सर्व करा. सकाळी अजान झाली म्हणजे आम्ही खूश झालो असं अजिबात नाही. दिवसभरातील अजान भोंग्यावरून नको. तर हनुमान चालिसा चालूच राहणार, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
फायदा काय कोर्टाचा?
मशिदींवरील भोंग्याचं डेसिबल मोजलं जात नाही. डेसिबलचं उल्लंघन होत आहे. सुप्रीम कोर्ट काय करणार हे पाहतो. एकदा निकाल दिल्यानंतर सरकार काही करत नसेल तर फायदा काय कोर्टाचा? कोर्ट काय करणार आहे? असा सवालही त्यांनी केला.
