MPSC Student Protest : एमपीएससीचं आंदोलन सुरूच राहणार की संपणार? कोर्टात कोणत्या मुद्द्यावर सहमती?

पुण्यात सुरू असलेल्या एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलानावर मुंबई उच्च न्यायालयात आज महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. यावेळी कोर्टाने विद्यार्थ्यांना आंदोलन मागे घेऊन अभ्यासावर लक्ष केंद्रीत करण्याचा सल्ला दिला. तसेच विद्यार्थ्यांना आंदोलनाची हौस नाही. ते संघर्ष करून शिकत असतात. ते समाजकंटक नाहीत, अशा शब्दात कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारलं. यावेळी कोर्ट आणि सरकारी वकिलामध्ये एका मुद्द्यावर सहमती झाली. त्यामुळे एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरूच राहणार की संपणार? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

कोणत्या मुद्द्यावर सहमती?

आंदोलनामुळे पूल बंद आहेत. वाहतूक कोंडी झाली आहे. त्यामुळे पुणेकरांना त्रास होत आहे. पुण्यासारख्या शहरात असं होणं अपेक्षित नाहीये, असं सरकारी वकिलांनी कोर्टाला सांगितलं. त्यावर, विद्यार्थ्यांना अजूनही आंदोलन करायचं असेल तर त्यांना अन्य जागा पाहून रीतसर परवानगी घ्यावी लागेल, असं कोर्ट म्हणालं. आंदोलनाची जागा बदलली नाही तर सरकार योग्य ती पाऊले उचलेल या सरकारी वकिलांच्या म्हणण्यावर कोर्टाने संमती दर्शवली.

राज्यपाल निर्णय घेणार

2 ऑक्टोबरची आंदोलनाला परवानगी होती. त्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात येणार होते. पण अजूनपर्यंत आंदोलन मागे घेण्यात आलेलं नाही, असं सरकारी वकिलांनी कोर्टाला सांगितलं. आयोगाच्या अध्यक्षपदाबाबत राज्यपालांनी निर्णय घ्यावा, अशी विनंती आम्ही राज्यपालांना केलेली आहे, अशी माहितीही सरकारी वकिलांनी कोर्टाला दिली.

कोण कुणासाठी युक्तिवाद करणार?

यावेळी कोर्टात उपस्थित असलेल्या सर्व वकिलांना तुम्ही कोणकोणासाठी युक्तिवाद करत आहात? असा प्रश्न मुख्य न्यायमूर्तीनी विचारला. एका वकिलाने सामाजिक कार्यकर्त्यांसाठी उभे असल्याचं सांगितलं. दुसऱ्या वकिलाने एका कोचिंग सेंटरसाठी आणि अन्य दोन वकिलांनी विद्यार्थ्यांसाठी उभे असल्याचं सांगितलं.

सर्वांना समान संधी द्या

यावेळी कोर्टाने एमपीएससीच्या रिक्तपदांबाबतही सूचना केल्या. 7 हजार पदे रिक्त आहेत. याची निवड प्रक्रिया पारदर्शक असायला हवी आणि आणि प्रत्येकाला समान संधी मिळवून देणारी असावी अशी आमची मते आहेत, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं.